सरकारला अधिकार असले तरी या अधिकारांचा दुरुपयोग होऊ नये, अशी अपेक्षा असते. तसेच या अधिकारांचा वापर करताना पुरेपूर खबरदारी घेणे आवश्यक असते. राज्यकर्त्यांना याचे भान राहात नाही आणि त्यातूनच गैरप्रकार घडतात. वास्तविक असे गैरप्रकार घडू नयेत म्हणून राज्यकर्त्यांचे लक्ष वेधणे हे नोकरशाहीचे काम, पण अलीकडे नोकरशाहीही नंदीबैलाप्रमाणे झाल्याचे अनुभवास येते. सरकारमधील प्रमुखांनी एखादा निर्णय घेतल्यावर सारी सरकारी यंत्रणा कशी झुकते हे लखनभैय्या बनावट चकमक प्रकरणातील शिक्षा झालेल्या पोलिसांच्या सुटकेसाठी झालेल्या प्रयत्नांतून न्यायालयासमोर आले. सरकारी यंत्रणांना वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन करावेच लागते, पण विशेष सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर उच्च न्यायालयाने कोरडे ओढल्याने याचे गांभीर्य वाढते. रामनारायण गुप्ता ऊर्फ लखनभैया हा कुख्यात छोटा राजनचा साथीदार असल्याचा पोलिसांचा आरोप होता. २००६ मध्ये मुंबईत झालेल्या पोलीस चकमकीत तो मारला गेला. ही चकमक बनावट होती, असा आरोप करीत लखनभैयाच्या भावाने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाच्या आदेशाने चौकशीसाठी विशेष चौकशी पथक नेमण्यात आले. प्रांत अधिकाऱ्याने चकमक बनावट नसल्याचा निर्वाळा दिला होता, पण न्यायालयाने हा अहवाल अमान्य केला. पुढे महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी मात्र चकमक बनावट असल्याचा अहवाल दिला होता. जुलै २०१३ मध्ये या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निकालात २१ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. पण आरोपी क्र. एक व चकमकफेम पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांची निर्दोष मुक्तता झाली. मुख्य आरोपींची निर्दोष मुक्तता होणे आणि उर्वरित सर्व आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा होणे हा प्रकारही तसा दुर्मीळच. सध्या शर्मा हे सत्ताधारी भाजपच्या जवळचे मानले जातात आणि यातूनच त्यांचे ठाण्यात बरेच उद्योगही वाढले आहेत. फडणवीस सरकारने अधिकारांचा वापर करीत ११ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. सरकारला असलेल्या अधिकारांचा वापर करून एखाद्या आरोपीची शिक्षा स्थगित करायची असल्यास शिक्षा दिलेले न्यायाधीश किंवा त्या पदावरील त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याचे मत घ्यावे लागते. लखनभैया प्रकरणात सरकार म्हणजेच कारागृह प्रशासनाने विशेष सीबीआय न्यायाधीशांसमोर प्रकरण सादर केले. या न्यायाधीशांवर- ‘सरकारला अनुकूल असे मत देऊन कर्तव्य योग्यरीत्या पार पाडले नाही’, अशा तिखट शब्दांत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ताशेरे ओढले आहेत. तसेच शिक्षा झालेल्या आरोपींचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला होता हा मुद्दा न्यायाधीशांनी विचारात घेतला नाही याकडे लक्ष वेधले आहे. मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करताना आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला होता याचा उल्लेख केला नव्हता. तसेच अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनी निर्णय घेताना पुरेसा विचार केला नाही, असाही निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने काढला. शिक्षेला स्थगिती देण्याचा राज्य सरकारचा आदेश हा विचारपूर्वक नव्हता तसेच परिस्थितीजन्य पुराव्यांचा विचार केला गेला नाही, असेही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले आहे. उच्च न्यायालयाने सर्व ११ पोलीस अधिकाऱ्यांची जन्मठेप स्थगित करण्याचा सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरविला. पण यातून अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सरकारने एखादा निर्णय घेतल्यावर वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून साऱ्या सरकारी यंत्रणा कशा वागतात हे यातून समोर आले. उच्च न्यायालयाने फडणवीस सरकारला दिलेली ही सणसणीत चपराकच आहे.
