देशातील अनेक देवस्थानांच्या ताब्यात असलेल्या हजारो एकर जमिनींचे व्यवहार संशयास्पद वाटावेत, असे आहेत. त्यामुळेच मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत निकाल देताना, राज्य सरकारला अशा सर्व जमिनी ताब्यात घेण्याचा आदेश दिला आहे. या निमित्ताने देवस्थानांना मिळालेल्या इनाम जमिनींबाबत झालेला भ्रष्टाचार पुढे आला आहे. देवळातील दिवाबत्ती आणि अन्य खर्च करता यावेत, यासाठी असे भूखंड इनाम देण्यात आले. त्याची मालकी देवस्थानांकडे असली, तरी त्याचे व्यवहार करण्यास देवस्थानांना परवानगी नसते. तरीही अनेक देवस्थानांच्या ताब्यात असलेल्या शेकडो एकर जमिनींचे परस्पर बेकायदा व्यवहार करण्यात येतात. त्याबाबत त्यांना ज्यांनी जाब विचारायला हवा, ते अधिकारीच या व्यवहारांत सामील असतात. त्यामुळे अशा भूखंडांचे अब्जावधींचे व्यवहार गेल्या अनेक वर्षांत महाराष्ट्रात घडले आहेत. याबाबत न्यायालयात दाद मागण्यात आल्यानंतरच आता सरकार त्याकडे लक्ष देईल. अपवाद वगळता, गेल्या काही दशकांत देवस्थाने ही केवळ धार्मिक संस्थाने बनू लागली आहेत. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक व्यवहारांत या देवस्थानांचे महत्त्व वाढू लागले आहे, याचे कारण तेथील अर्थकारण हे आहे. अनेक महत्त्वाच्या देवस्थानांची जबाबदारी तर शासनाने स्वत:च्याच खांद्यावर घेतली आहे. त्यामुळे तेथील व्यवस्थापन मंडळावर कोणाची वर्णी लावायची, यासाठी मोठय़ा प्रमाणात राजकारण होते. ताब्यात असलेल्या जमिनींचा ज्या कारणांसाठी उपयोग व्हायला हवा, त्याऐवजी त्यांचा व्यवसाय करून कोटय़वधी रुपयांची धन करणारे देवस्थानांचे व्यवस्थापन भक्तांची आणि खरेतर देवाचीही फसवणूक करणारेच असते. देवाच्या नावावर खिसे भरणारे सरकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापन यांनी आपली सदसद्विवेकबुद्धी गहाण टाकल्यामुळेच असे घडू शकते. या भूखंडांवर होणारे अतिक्रमण दूर करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे या जमिनी देवस्थानांच्या हातातून सुटतात. मात्र हेतुत: सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून या जमिनींचे व्यवहार करणाऱ्यांना कधीच शिक्षा होत नाही. अशा बेकायदा व्यवहारांत त्या जमिनी ज्यांच्या हाती पोहोचल्या त्यांना, तसेच ज्यांनी हे व्यवहार आपल्या अधिकारात पूर्ण केले, त्यांनाही जबर शिक्षा व्हायला हवी. ज्या गोष्टींकडे शासनाचे लक्ष असायला हवे, तेथे न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाशिवाय प्रश्न तडीस जात नाहीत, असा गेल्या काही वर्षांतील अनुभव आहे. हे केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशातील अनेक देवस्थानांच्या बाबतही घडते आहे. गेल्या पंधरवडय़ातच हैदराबाद आणि मद्रास उच्च न्यायालयाने अशाच कारणांसाठी संबंधित राज्य सरकारांना धारेवर धरले. तेथेही बळकावण्यात आलेल्या देवस्थानांचे भूखंड परत मिळवण्यासाठी सरकारने त्वरित कृती करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. आंध्र प्रदेशातील गुंटूर येथे असलेल्या देवस्थानाच्या जमिनींचा सरकारी अधिकाऱ्यांनी लिलाव केल्याचे उघडकीस आले! याप्रकरणी देवस्थानला २४ टक्के व्याजासह दर एकरी २८ लाख रुपये देण्याचा आदेश न्यायालयाने सरकारला दिला आहे. तमिळनाडूमधील देवस्थानांच्या ताब्यात असलेल्या ५.२५ लाख एकर जागेपैकी ५० हजार एकर जागेवर अतिक्रमण आहे किंवा त्या जमिनी माफियांनी गिळंकृत केल्या आहेत. याबाबत न्यायालयाने देवस्थानांच्या विश्वस्तांनाच दोषी धरले आहे. देवस्थानांच्या आर्थिक व अन्य व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता दिसत नाही, कारण तेथील भूखंड, दानपेटी यावर डोळा ठेवणाऱ्यांच्याच हाती त्यांची सत्ता असते. बळकावलेल्या जमिनी ताब्यात घेताना संबंधितांकडून होऊ शकणाऱ्या विरोधाचीही दखल न्यायालयाने घेतली असून ती स्वागतार्ह आहे. देवस्थाने कायद्यानुसार सरकारला बांधील असतात, ही बाब या निकालामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
