जागतिक अर्थव्यवस्थेवर ज्या तीन प्रमुख घडामोडींमुळे चिंतेची काजळी पसरू लागली आहे, त्या आहेत चीन-अमेरिका व्यापारयुद्ध, पश्चिम आशियातील इराणकेंद्री अशांतता आणि ब्रेग्झिटचा नजीकच्या भविष्यात तरी सुटू न शकणारा तिढा. या तिन्ही घडामोडींचा थेट परिणाम जागतिक व्यापार, उत्पादन, मागणी आणि पुरवठा, तसेच कामगार वेतन या घटकांवर दिसू लागला असून, ही तर निव्वळ सुरुवात असल्याचे सांगितले जाते. यांतील पहिल्या दोन समस्यांचे स्वरूप द्विराष्ट्रीय किंवा बहुराष्ट्रीय आहे. ब्रेग्झिट किंवा ब्रिटनची युरोपीय महासंघातून होऊ घातलेली माघार वा मुक्तता हा मात्र प्राधान्याने देशांतर्गत विषय असून, कालांतराने तो बहुराष्ट्रीय बनेल. परंतु ब्रेग्झिटला ब्रिटिशांनी (अल्प बहुमताने का होईना) पसंती दिली असली, तरी ही माघार नेमकी कशा प्रकारे होईल आणि तिचे स्वरूप काय राहील, याविषयी कोणताही आकृतिबंध बहुसंख्य ब्रेग्झिटसमर्थकांना आजतागायत बांधता येऊ शकलेला नाही, ही एक बाब. तशीच हतबलता किंवा कल्पनाशून्यता ब्रिटनचे सरकार आणि विरोधी पक्षीयदेखील दाखवू लागल्यामुळे हा मुद्दा विलक्षण गुंतागुंतीचा, चिंतेचा बनलेला आहे. पंतप्रधान थेरेसा मे यांचे हुजूर पक्षातील पूर्वसुरी डेव्हिड कॅमेरॉन यांच्या दुसाहसामुळे ब्रेग्झिटचा नकोसा वारसा मे यांना मिळाला. ब्रेग्झिटसंबंधी त्या जे प्रस्ताव बनवत आहेत, ते एकतर त्यांच्या पक्षातच मान्य होत नाहीत किंवा हाऊस ऑफ कॉमन्स या ब्रिटिश पार्लमेंटच्या कनिष्ठ सभागृहाला पसंत पडत नाहीत. गेले कित्येक महिने ब्रेग्झिटचा सर्वमान्य असा प्रस्ताव राजधानी लंडनचीच वेस ओलांडायचे नाव घेत नाही. मग तो युरोपीय संसदेत मांडला जाऊन तेथे मंजूर होणे या तर दूरच्या बाबीच ठरतात. ब्रेग्झिटसंबंधी थेरेसा मे यांना आलेल्या अपयशांच्या मालिकेत शुक्रवारी आणखी एक अध्याय जोडला गेला. हाऊस ऑफ कॉमन्समधील प्रमुख विरोधी मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांच्याशी मे यांनी केलेली चर्चा अनिर्णीत ठरली. युरोपीय महासंघातून घेतल्या जाणाऱ्या माघारीचे स्वरूप काय राहील, याविषयी मे यांनी बनवलेल्या प्रस्तावांना हाऊस ऑफ कॉमन्सने तीन वेळा बहुमताने नाकारले. त्यामुळे ब्रेग्झिटसाठीची २९ मार्च ही तारीख ३१ ऑक्टोबर अशी नव्याने ठरवली गेली. ही मुदतवाढ सत्करणी लावण्यासाठी मे यांनी कंबर कसली असली, तरी अजूनही कोंडी फुटण्याची चिन्हे नाहीत. विरोधी हुजूर पक्षाला ब्रिटनने युरोपीय सीमाशुल्क समूहात (कस्टम्स युनियन) राहावे असे वाटते. यामुळे युरोपीय महासंघ आणि ब्रिटनदरम्यान देवाण-घेवाण होणाऱ्या मालावर अंतर्गत शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच संसदेने मंजुरी दिलेल्या ब्रेग्झिट विधेयकावर आणखी एक सार्वमत घ्यावे, असाही त्यांचा आग्रह आहे. पण या दोन्ही मुद्दय़ांवर मजूर पक्षातच मतैक्य नाही, असा मे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा दावा आहे. तर सत्तारूढ पक्षातच विभिन्न मतप्रवाह आहेत आणि त्यात थेरेसा मे यांनीही राजीनाम्याची तयारी सुरू केल्यामुळे अशा कमकुवत नेतृत्व व दुभंगलेल्या सरकारकडून काय अपेक्षा धरावी असा प्रतिप्रश्न मजूर पक्षाचे नेते उपस्थित करतात. हे सगळे चित्र पाहता येत्या ३ जून रोजी मे मांडत असलेला आणखी एक प्रस्तावही नाकारला जाण्याचीच चिन्हे आहेत. हुजूर आणि मजूर पक्षांतील ही दरी जगभरच्या प्रमुख लोकशाही देशांतील (प्रामुख्याने अमेरिका आणि भारत) राजकीय ध्रुवीकरणाचे निदर्शक आहे. राजकीय शहाणपण आणि आर्थिक जाणतेपण संपते तेथे पहिला फटका अर्थव्यवस्थेला बसतो. ब्रिटनसारख्या महत्त्वाच्या अर्थव्यवस्थेला बसणारा हा फटका एका देशापुरता किंवा राष्ट्रसमूहापुरता मर्यादित राहात नाही. ब्रेग्झिटच्या अनिश्चिततेमुळे ब्रिटनस्थित बहुराष्ट्रीय कंपन्या अस्वस्थ होऊ लागल्या आहेत. हे स्वाभाविक आहे. बहुराष्ट्रीय विलिनीकरण आणि अधिग्रहण व्यवहारांसाठी ब्रिटन हा पहिल्या पसंतीचा देश होता. या पसंतीक्रमाची ब्रेग्झिट सार्वमतापासून (२०१६) घसरण झालेली दिसते. या सार्वमतानंतर ब्रिटनमधील परदेशी थेट गुंतवणुकीचा ओघ कमी झाल्याचा सप्रमाण निष्कर्ष ससेक्स विद्यापीठाने काढला आहे. बार्कलेज या ब्रिटनमधील प्रतिष्ठित बँकेने ब्रेग्झिट गृहीत धरून आपली प्रमुख कार्यालये डब्लिन (आर्यलड) येथे हलवली आहेत. ब्रेग्झिटनंतर ब्रिटिश कंपन्यांकडून युरोपीय महासंघांतर्गत येणाऱ्या देशांतील गुंतवणुकीत १२ टक्क्यांनी वाढ झाल्याची आकडेवारी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सने नुकतीच प्रसृत केली. टाटा समूहाची जेएलआर ही आलिशान मोटारनिर्मिती कंपनी, तसेच निसान आणि होंडा या जपानी मोटार कंपन्यांनी ब्रेग्झिटच्या अनिश्तितेची धास्ती घेऊन त्यांच्या काही उपकंपन्या ब्रिटनबाहेर नेल्या आहेत. ही अनिश्तिता आणि अनिर्णीतता अशीच कायम राहिल्यास ब्रिटनचे याहून मोठे नुकसान होऊ शकते.
