मुंबईत सध्या महापालिकेसोबत रेल्वे, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, म्हाडा, नव्याने आलेली एमएमआरसी अशा अनेक यंत्रणा एकाच वेळी विकासाची कामे करत आहेत. सध्या तर खासगी कंपन्या किंवा व्यावसायिकांना लाजवेल, अशा पद्धतीने आपापल्या विकासकामांची प्रसिद्धी या यंत्रणांकडून सुरू आहे. पण, दुसरीकडे आर्थिक राजधानीचे भवितव्य ठरविण्याचा दावा करणाऱ्या या यंत्रणांना भूतकाळ आणि वर्तमानाचे उत्तरदायित्व घ्यायचे नाही. उलट एखादी मोठी दुर्घटना घडली की पहिल्यांदा त्या जबाबदारीतून आपले हात कसे झटकता येतील, यासाठीच यंत्रणा आपली ताकद कामाला लावतात. आपल्या या ‘कार्यक्षम’ बाजूची चुणूक भेंडीबाजारमधील केसरबाई इमारत दुर्घटनेप्रसंगी मुंबई महापालिका आणि म्हाडाने दाखवून दिली. म्हाडाच्या या उपकरप्राप्त इमारतीच्या आधाराने उभे राहिलेले चारमजली बेकायदा बांधकाम कोसळून १४ जणांचा बळी (अजूनही ढिगाऱ्याखाली दबलेल्यांचा शोध सुरू असून हा आकडा आणखी वाढू शकतो) गेला. या दुर्घटनेची जबाबदारी कुणाची, यावरून आता म्हाडा आणि पालिकेत कवित्व सुरू आहे. मूळ इमारत १९६९ पूर्वीची म्हणजे म्हाडा उपकरप्राप्त असली तरी तिला लागून असलेले बांधकाम अवैध असल्याने त्यावर कारवाई होणे आवश्यक होते. मग १९८० साली उभ्या राहिलेल्या बांधकामाला २०१९पर्यंत अभय मिळत गेले ते कशामुळे? याचे उत्तर मुंबईसारख्या महानगरीत कायम पडद्यामागून कार्यरत असलेल्या एका छुप्या यंत्रणेत सापडेल. ही यंत्रणा गरीब, गरजूंकरिता जशी सोयीची ठरते, तशीच ती ‘झारीतील शुक्राचार्य’ बनून व्यवस्थाच आतून पोखरून ठेवणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्याही फायद्याची. ती यंत्रणा म्हणजे ‘भू-माफियां’ची. केसरबाई इमारतीला लागून चार मजले उभारणारे भूमाफिया मोकळे राहतात. दुर्घटनेनंतर आजूबाजूला राहणाऱ्या कित्येकांकडून हे अवैध बांधकाम इथे कसे, कुणी उभे केले, याच्या सुरस कथा ऐकायला मिळाल्या. लोखंडी खांबांवर उभे राहिलेले हे तकलादू बांधकाम खरेतर कधीच जमीनदोस्त व्हायला हवे होते. तरीही त्याला अभय का मिळत गेले, याचे उत्तर मिळायला हवे! चूक नेमकी कुणाची आणि कशामुळे, या प्रश्नांना भिडायचेच नसेल तर त्यावर उपाय कसा शोधणार? दुसऱ्यावर जबाबदारी ढकलण्याच्या कोत्या वृत्तीने प्रशासनाचा गाडा हाकता येत नाही. विकास तर अजिबात साधता येत नाही. किमान शहराचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वसमावेशक, सर्वदूर, सर्वकालिक विचार करण्याचा दावा करणाऱ्या प्रशासकांनी तरी या गोष्टी टाळायला हव्या. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. आता राहिला विकासाचा प्रश्न! केवळ टक्केवारीचे लोणी पळवण्याच्या हेतूने विकासकामांवर डोळा ठेवून असलेल्यांकडून उत्तरदायित्वाची अपेक्षा ठेवणेच खुळेपणाचे ठरलेही असते. परंतु, आज केंद्रापासून, स्थानिक स्तरावरच्या कारभारात व्यावसायिकता, पारदर्शक कारभाराचा बोलबाला आहे. सध्या मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरात सागरी किनारा मार्गापासून नवी मुंबई विमानतळापर्यंत कोटय़वधी खर्चाची खंडीभर कामे सुरू आहेत. अशा या महानगरीत संरक्षक भिंत कोसळून ३० जण दगावतात, पादचारी, वाहतूक पूल, इमारत कोसळून प्रवासी, रहिवाशी हकनाक मारले जातात.. काहीच नाही तर नाल्यात किंवा झाडाची फांदी पडून जिवाला मुकावे लागते. यापैकी काही दुर्घटनांमध्ये वरवर निसर्गाची अवकृपा कारणीभूत दिसत असली तरी मुळात ते यंत्रणांमधील अनागोंदी कारभाराचे बळी आहेत. याचे खापर त्या त्या यंत्रणांवर फुटलेच पाहिजे. तरच हे प्रश्न मुळातून उखडता येतील. अन्यथा हा कोटय़वधी रुपये खर्चून होणारा विकास बोथटच म्हणायला हवा!
