सहीच्या एका फटकाऱ्यात, तमिळनाडूतील २४ हजार विद्यार्थ्यांच्या नीट परीक्षेच्या गुणांमध्ये एकदम १९६ गुणांची वाढ करण्याचे श्रेय तेथील उच्च न्यायालयाच्या पदरात पडले आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन (सीबीएसई) या संस्थेतर्फे घेण्यात आलेल्या केंद्रीय प्रवेश परीक्षेला (नीट) बसलेल्या ज्या विद्यार्थ्यांनी उत्तरपत्रिका तमिळ भाषेतून लिहिल्या, त्यांनाच या गुणांचा लाभ होणार असून त्यापैकी अनेकांना या अभ्यासक्रमास प्रवेश मिळण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे. परिणामी, वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाच्या प्रक्रियेस पुन्हा नव्याने सुरुवात करावी लागणार आहे. मूळ इंग्रजीतून असलेल्या प्रश्नपत्रिकेचे तमिळ भाषेत केलेले भाषांतर सदोष असून, एकंदर ४९ प्रश्नांमध्ये अशा चुका आढळून आल्याचे याचिकाकर्त्यांने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या चुकांमुळे अशा ४९ प्रश्नांसाठी असलेले प्रत्येकी चार याप्रमाणे १९६ गुण विद्यार्थ्यांना द्यावेत, असे त्यांचे म्हणणे. त्यावर सीबीएसईने दिलेले स्पष्टीकरणही न्यायालयाने फेटाळलेच. ‘जे शिक्षक हा विषय शिकवतात, त्यांचीच नेमणूक भाषांतर करण्यासाठी झालेली होती. शिवाय उत्तरपत्रिका तपासताना, आदर्श उत्तराच्या जवळ जाणारी उत्तरेही गृहीत धरण्यात आली आहेत,’ असे सीबीएसईचे म्हणणे. मात्र न्यायालयाचा आदेश असा की, नीटच्या परीक्षेत असे होणे सर्वथा अयोग्य आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना त्या प्रश्नांचे पैकीच्या पैकी गुण देऊन, प्रवेशाची नवी यादी तयार करण्यात यावी. शैक्षणिकच नव्हे, तर कोणत्याही सामाजिक विषयांबाबत न्यायालयांकडून जे विचित्र निकाल दिले जातात, त्यामुळे अनेकदा पंचाईत होते. वाहतुकीच्या प्रश्नांवर कार्यालयांच्या वेळा बदला किंवा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत सरसकट कर्जमाफी करा असे आदेश न्यायालयाकडून दिले जातात. ते अमलात आणताना होणारे दूरगामी परिणाम गुंतागुंतीचे आणि अडचणीचेही ठरू शकतात. तमिळनाडूतील जे विद्यार्थी वैद्यकीय अभ्यासक्रम शिकणार आहेत, त्यांना तमिळएवढेच इंग्रजीचे ज्ञान अत्यावश्यक असायला हवे. हे शिक्षण पूर्ण करून डॉक्टर झालेले कुणी अन्य राज्यांत व्यवसाय करू लागले, तर त्यांची केवढी फजिती होईल? मराठी मुलांनाही आंत्रपुच्छ या शब्दाऐवजी अ‍ॅपेंडिक्स हा शब्द अधिक अर्थवाही वाटतो. मातृभाषेतून सर्वच विद्याशाखांचे शिक्षण द्यायला हवे, हे खरे असले, तरीही त्यासाठी त्या त्या भाषेतून आवश्यक ते साहित्य निर्माण करणे ही मूलभूत गरज असते. भारतीय भाषांमध्ये असे साहित्य अल्प प्रमाणात उपलब्ध आहे. वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकीच्या अभ्यासक्रमात मातृभाषेचा आग्रह धरला, तरीही त्याच्या व्यावसायिक उपयोगितेसाठी मूळ इंग्रजीतील शब्द समजून घेतले नाहीत, तर अशा उच्चशिक्षितांपुढे केवढय़ा तरी अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असते. या साऱ्याचा विचार करून मातृभाषेतील प्रश्नपत्रिकेत मूळ इंग्रजी शब्द कंसात देणे अधिक उचित ठरायला हवे; परंतु न्यायालयाने परिणामांची तमा न बाळगता, थेट सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट सर्व गुण देण्याचा अजब न्याय दिल्याने उणे शंभर गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पदरातही किमान ९६ गुण तर पडलेच. देशातील १३६ शहरांत ११ भाषांमध्ये नीटची परीक्षा घेण्यात आली. तमिळनाडूमध्ये या परीक्षेस सुमारे लाखभर विद्यार्थी बसले होते. अनुवादाच्या चुकीमुळे मिळालेले हे अधिक गुण आता देशातील अन्य राज्यांतील विद्यार्थ्यांनाही खुणावतील. उच्च न्यायालयाच्या या निकालास केंद्रीय पातळीवरून वेळीच आव्हान मिळाले नाही, तर निव्वळ तमिळनाडूच्या भावना दुखावू नयेत अशा राजकारणापायी देशाच्या उच्चशिक्षण क्षेत्राचे नुकसान झालेले असेल!
