शैक्षणिक धोरणलकवा

हेच धोरण महाराष्ट्रातही मागील वर्षीपर्यंत सुरू राहिले होते. त्या काळात दहावीचा निकाल म्हणजे टिंगलीचा विषय बनू लागला होता. कारण प्रचंड प्रमाणात निकालाची टक्केवारी वाढत होती. तेव्हा त्याविरुद्ध याच शैक्षणिक क्षेत्रातून कडाडून टीका सुरू झाली. ‘वीस गुणांची खिरापत’ अशी संभावना करीत, शाळा त्यांच्या अखत्यारीतील गुणांची कशी खिरापत वाटतात आणि त्यामुळे अगदी काठावर येणारा विद्यार्थीही दहावीचा भवसागर पार करून जातो, याबद्दल चर्वितचर्वण होत राहिले. अशा फुगलेल्या निकालाच्या आकडय़ांमुळे विद्यार्थ्यांचे भले तर होणारच नाही; परंतु राज्याच्या शैक्षणिक दर्जाबद्दलही प्रश्न निर्माण होतील, असा ओरडा शिक्षणतज्ज्ञांकडून होत राहिला. दहावीचे गुण अकरावीच्या प्रवेशासाठी महत्त्वाचे असतात, कारण त्याच वेळी विद्याशाखा निवडायची असते. विशेषत: व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी उत्तम महाविद्यालय मिळायचे असेल, तर उत्तम गुणांची साथच काय ती उपयोगाची असते. याचे कारण राज्यातील अकरावीचे प्रवेश संगणकीय पद्धतीने करण्याचे धोरण शासनाने राबविण्यास सुरुवात केली. तरीही शिक्षण संस्थांना काही विशिष्ट जागा व्यवस्थापन कोटय़ातून भरण्याचा अधिकार होताच. देणगी घेऊन हे प्रवेश गुणवत्ता नसतानाही देणे शक्य होत असे. परंतु विद्यार्थी आणि युवक संघटनांच्या धाकदपटशाने अनेक चांगल्या शिक्षण संस्थांनी हा कोटा शासनाला परत करून टाकला.

दहावीच्या निकालात हे अंतर्गत २० गुण फार महत्त्वाची भूमिका निभावू लागले होते. ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ म्हणतात तसे. २०१८ मध्ये शासनाने हा काडीचा आधार काढून टाकण्याचा निर्णय घेऊन १०० गुणांची परीक्षा घेण्याचा निर्णय जाहीर केला, तेव्हा शिक्षणक्षेत्रातून अपेक्षित ओरडा मात्र झाला नाही. मागचा-पुढचा विचार न करता, काही अधिकाऱ्यांच्या आग्रहाखातर अंतर्गत मूल्यमापन रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निर्णय लोकाभिमुखच घ्यायचा होता, तर आधीच लोकांची मते घ्यायला हवी होती आणि ती सर्वाना पाहण्यासाठी खुली करून मगच निर्णय करायचा होता. ते घडले नाही. परिणामी सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांना अधिक गुण मिळाले आणि ते प्रवेशाच्या रांगेत पुढे जाऊन उभे राहिले. राज्यातील विद्यार्थ्यांना त्यामुळे चांगले महाविद्यालय मिळणे दुरापास्त ठरू लागले. यंदा अकरावीला जाणाऱ्या मुलांवर अन्याय होत असल्याचे लक्षात येताच मोठय़ा महाविद्यालयांना जागा वाढवून द्याव्या लागल्या. त्याचा परिणाम लहान संस्थांवर झालाच. मुंबईत तर मोठय़ा महाविद्यालयांत जागा वाढवल्यावर त्या इतर मंडळांच्या विद्यार्थ्यांना मिळाल्या. अनेक ठिकाणी प्रवेशासाठीच्या देणग्यांचे दरही वाढले.

मंत्री बदलले व लगेचच पुन्हा २० गुण शाळांना बहाल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यंदा उत्तीर्ण झालेल्या मुलांनी असा कोणता गुन्हा केला की, त्यांना शिक्षण खात्याच्या या धोरणलकव्याची शिक्षा मिळावी? देशातील अनेक परीक्षा मंडळे, त्यांचे वेगवेगळे नियम आणि सूत्रे यामुळे नेहमीच अडचणी निर्माण होतात. त्या सगळ्यांचा एकत्रित विचार करून निर्णय घेणे आवश्यक असते. कोणत्याही गोष्टीचा दर्जा टिकवणे किंवा वाढवणे यासाठी यंत्रणा उभी करावी लागते. शालान्त परीक्षांच्या बाबत ती यंत्रणा उभीच राहिली नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. विद्यार्थी आणि पालकांचा रोष नको, म्हणून अंतर्गत गुणांची पद्धत पुन्हा सुरू करून शाळांना गुणांची खिरापत वाटण्याची मुभा देण्यात आली. शिक्षणासारख्या दीर्घकालीन प्रभाव पाडणाऱ्या मूलभूत व्यवस्थेबाबत अशी धरसोड वृत्ती मोठा परिणाम करणारी असते, हे शिक्षण खात्याच्या कधी लक्षात येणार?