देशातील परकीय थेट गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) धोरणात केंद्र सरकारने शनिवारी काही बदल केले. आता पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्याबरोबरच ‘भारताशी समाईक आंतरराष्ट्रीय सीमा’ असलेल्या देशांतील व्यक्तींना किंवा आस्थापनांना, किंवा अशा आस्थापना इतर देशांतील असतील, पण त्यांची मालकी उपरोल्लेखित देशांच्या नागरिकांकडे असल्यास, त्यांच्यामार्फत होणारी गुंतवणूक सरकारी ‘चिकित्सा व संमती’ (गव्हर्नमेंट रूट) मार्गानेच होईल. हा धोरणात्मक बदल केवळ एकाच देशाला केंद्रीभूत मानून केला गेला आहे. तो देश म्हणजे चीन! बाकीच्या कोणत्याही भारतीय शेजाऱ्याची भारतात गुंतवणूक वगैरे करण्याची तशीही फारशी पत वा ऐपत नव्हतीच. आता तर करोनाने जगभरच्या बडय़ा देशांप्रमाणेच या देशांनाही आर्थिकदृष्टय़ा भुईसपाट केले आहे. भुईसपाट झालेला नाही तो चीन. या चीनच्या राष्ट्रीय बँकेने - पीपल्स बँक ऑफ चायना - परवाच एचडीएफसी या देशातील सर्वात मोठय़ा गृहवित्त कंपनीतील आपले भागभांडवल वाढवले. तिकडे अमेरिकेत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी करोना विषाणू वुहानमधील प्रयोगशाळेतून उगम पावला काय, अशी (त्यांच्या नेहमीच्याच शैलीत, कोणताही आधार- पुरावा हाताशी नसताना) एक शंका व्यक्त केली. या सगळ्या घडामोडींचा धसका घेऊन केंद्र सरकारने हा धोरणबदल तर नाही ना केला, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याची उत्तरे शोधण्यासाठी काहीएक वस्तुस्थिती मांडणे क्रमप्राप्त ठरते. टाळेबंदी आणि सशर्त संचारबंदीमुळे देशातील उद्योग क्षेत्र जवळपास पूर्णतया ठप्प आहे. उत्पादन बंद, निर्यात बंद, मागणी नाही, कर्जपुरवठा गोठलेला, गोदामे बंद, वाहतूक जवळपास थिजलेली.. अशा परिस्थितीत बहुतेक कंपन्यांची भांडवल बाजारातील पतही ढासळली आहे. त्यांच्या अशा आजारी आणि विकलांग स्थितीचा फायदा बाहेरील गुंतवणूकदार उठवतील आणि येथील कंपन्यांचा ताबा घेतील, अशी एक भीती व्यक्त केली जाते. सध्या जगभरात एकच देश असा आहे, जो बाहेरील देशांमध्ये गुंतवणुकीची क्षमता आणि इच्छाशक्ती बाळगून आहे. हा देश म्हणजे चीन. कोविड-१९मुळे चीनचेही मोठे नुकसान झाले. पण यातून बाहेर येणारा पहिला देशही चीनच. तिथे अनेक शहरांमध्ये कारखान्यांपासून मॉलपर्यंत अनेक आस्थापना खुल्या होत आहेत. चीनच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार (जी संशयातीत नाही) करोनाचा प्रादुर्भाव तेथील शहरांमध्ये आटोक्यात येऊ लागलेला दिसून येतो. त्यामुळे हा देश जगभरातील कमकुवत बाजारमूल्य झालेल्या कंपन्यांचा ताबा घेत जाईल, अशी भीती सर्वप्रथम युरोपीय देशांमध्ये व्यक्त केली गेली. एचडीएफसीमध्ये पीपल्स बँक ऑफ चायनाने त्यांचे भागभांडवल ०.८ टक्क्यावरून १ टक्क्यावर नेले. याविषयी सर्वप्रथम सावधगिरीचा इशारा राहुल गांधी यांनी दिला होता. सरकारच्या निर्णयाचे एक समर्थन असे केले जाईल, की चिनी गुंतवणूकदारांना प्रतिबंध झालेला नसून, धोरणाधिष्ठित खुल्या मार्गाऐवजी (ऑटोमॅटिक रूट) आता सरकारी चिकित्सा व संमती मार्गाचा अवलंब होईल. पण यातून सरकारचे गोंधळलेपण आणि महत्त्वाच्या आर्थिक मुद्दय़ांवर काही तरी घोषणा करून तात्पुरती वेळ मारून नेण्याची सवय, अशा दोन्ही बाबी अधोरेखित होतात. चिनी थेट गुंतवणुकीला संमती सशर्तच असेल, तर मग शेअर बाजारातील चिनी रोखेरूपी गुंतवणुकीचे काय? कारण एचडीएफसीमधील चिनी भागभांडवलवाढ ही या मार्गाने आलेली आहे. तिथेही प्रतिबंध झाला, तरी मॉरिशस, सिंगापूर, हाँगकाँग अशा कराश्रयी देशांच्या मार्गाने ती होतच राहणार. याविषयी रविवापर्यंत तरी भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’ने कोणताही आदेश काढलेला नव्हता. या धोरणबदलाचा सर्वाधिक फटका देशातील नवउद्यमींना बसणार आहे. या क्षेत्रातील चिनी गुंतवणूक जवळपास ३९० कोटी डॉलर इतकी आहे. फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ओला, बैजूज्, झोमॅटो, बिग बास्केट या कंपन्यांमध्ये अलिबाबा आणि टेन्सेंट या चिनी कंपन्यांनी भरीव गुंतवणूक केलेली आहे. येथून पुढे ती सशर्त पद्धतीने होणार असेल, तर गुंतवणूकदार आणि लाभार्थी अशा दोघांसाठी ही निराळ्याच प्रकारची लाल फीतशाही ठरेल, ज्यातून कोणाचाच लाभ होणार नाही. व्हिव्हो, ओपो, श्योमी अशा मोबाइल कंपन्यांनी थेट किंवा अप्रत्यक्ष मार्गानी भारतात गुंतवणूक केलेली आहे. मोटार उद्योगात चीन मोठी गुंतवणूक करण्याच्या तयारीत आहे. तो भल्याबुऱ्या मार्गाने भारतीय कंपन्या गिळंकृत करेल ही भीती, चीनला खलनायक ठरवण्यापेक्षा आपल्यालाच बावळट ठरवते. इतर अनेक प्रगत देशांपेक्षा करोनाचा मुकाबला भारत अधिक आत्मविश्वासपूर्ण पद्धतीने करत आहे. चिनी गुंतवणुकीबाबत घेतलेला निर्णय मात्र या आत्मविश्वासाच्या अभावाचे दर्शन घडवतो. करोनाच्या हाहाकाराच्या आधीच आर्थिक आघाडीवर मोदी २.० सरकारची कामगिरी सुमार ठरत होती. चीनरूपी नवा खलनायक शोधून या सुमारीकरणाने उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या आर्थिक मूल्यांनाच वळसा घालणारा आडमार्ग पत्करला. भारताला करोनाच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी अशा झापडबंद, बंदिस्त धोरणबदलांपासून प्रथम दूर जावे लागेल. ते करण्याची इच्छाशक्ती विद्यमान सरकारकडे आहे, असे दिसत नाही.
