राज्यांतर्गत तसेच आंतरराज्यीय प्रवासी वा मालवाहतुकीस कोणतीही आडकाठी आम्ही केलेली नाही, असा खुलासा केंद्रीय गृह मंत्रालयाला शनिवारी गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर करावा लागला. कोविड-१९मुळे बाधितांची संख्या देशात दिवसेंदिवस वाढते आहे. बाधितांचा आकडा सलग चौथ्या दिवशी ७० हजारांच्या आसपास गेलेला दिसतो. गेल्या सुमारे पाच महिन्यांत टाळेबंदीची तीन आवर्तने संपून आता शिथिलीकरणाची पर्वे सुरू झाली आहेत. तरीही अर्थव्यवस्था म्हणावी तशी रुळांवर आलेली नाही हे वास्तव आहे. ती तशी आणणे ही केवळ केंद्र सरकारची नव्हे, तर राज्य सरकारे व स्थानिक प्रशासनांचीही जबाबदारी आहे. करोना आज आहे, उद्या कदाचित नसेल. त्याच्या प्रभावाचा मुद्दा सातत्याने रोजच्या जगण्याशी लावता येऊ शकत नाही. दर वेळी शिथिलीकरणाबाबत वेगवेगळ्या राज्यांतच नव्हे, तर वेगवेगळ्या शहर वा जिल्ह्य़ांतही वेगवेगळे आदेश निघत आहेत. हे कमी म्हणून की काय, केंद्र सरकार आणि न्यायालये काही वेळा अजब संकेत देत आहेत. मुंबईतील तीन जैन मंदिरे दोन दिवस खुली करताना सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, केशकर्तनालये, मद्यविक्री दुकाने, मॉल्स आदी आर्थिक लाभांची केंद्रे खुली होत असतील, तर करोनाबाबत धार्मिक स्थळांबाबत दुजाभाव करता येणार नाही. भविष्यात इतर धार्मिक स्थळांबाबतही निर्णय घेतले जातील, असे न्यायालय म्हणते. पण धार्मिक स्थळे व ‘आर्थिक लाभाची’ अन्य स्थळे यांत फरक आर्थिकच आहे. अर्थचक्र सुरू करण्यासाठी काहीएक जोखीम घ्यावीच लागते. तशी ती धार्मिक स्थळांबाबत घेणे शहाणपणाचे ठरेलच असे नाही. दुसरे म्हणजे, केशकर्तनालये वा दुकाने सुरू करण्यात मतैक्याचा मुद्दा उपस्थित होत नाही. तसा तो धार्मिक स्थळांबाबत होतोच. ‘त्यांनाच’ परवानगी, मग ‘आम्हाला’ का नाही, अशा प्रश्नांना सामोरे जाण्याची वेळ न्यायालयांवर फारशी येत नाही, जितकी ती विविध सरकारांवर येते. टाळेबंदी, नंतर शिथिलीकरणाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे व प्रत्यक्ष आदेश यांच्यातील तफावत सुरुवातीच्या काळात समजण्यासारखी होती. मात्र पाच महिन्यांनंतरही सरकारकडून- खरे तर गृह खात्याकडून- खुलासे दिले जाणे थांबलेले नाही. शिथिलीकरणाचे ताजे आवर्तन १ ऑगस्टपासून सुरू झाले. त्यासाठीचे परिपत्रक २९ जुलै रोजी निघाले होते. आता तीन आठवडय़ांनंतर, माल व प्रवासी वाहतुकीबाबत कोणतीही बंधने केंद्राने लादलेली नाहीत असे परिपत्रक सरकारला का काढावेसे वाटले? राज्ये आणि जिल्हा प्रशासने यांनी परस्पर नवे आदेश काढून वाहतूक रोखू नये, असे केंद्र सरकारने सूचित केले आहे. ज्याबाबत संदिग्धता असते, अशाच आदेशांचे वेगवेगळे आणि सोयीनुसार अर्थ काढले जातात. साथरोग नियंत्रण कायद्याअंतर्गत प्रांतिक सरकारे व स्थानिक प्रशासनांकडे काही अधिकार असतात. टाळेबंदी तीव्र संक्रमित क्षेत्रांमध्येच असावी हे सध्याचे हमखास यशस्वी प्रारूप ठरू लागले आहे. दिल्ली, मुंबईसारख्या मोठय़ा शहरांमध्ये अशा प्रकारे एकीकडे साथीवर नियंत्रण येत असताना, आर्थिक क्रियाकलापही सुरू झालेले आहेत. अशा स्थितीत येथून पुढे नेटके व नेमके आदेशच केंद्र सरकारने काढावेत ही अपेक्षा. ‘आम्ही सांगितले एक नि घडले भलतेच,’ असे म्हणण्याची वेळ केंद्रावर यावी ही सरकार, प्रशासन व जनता यांच्यासाठी सारखीच नामुष्की ठरते.
