केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) या तपास यंत्रणांकडे गेल्या सात वर्षांत कामाचे ओझे इतके प्रचंड वाढले आहे की, हे दोन्ही विभाग ‘सक्षम’ अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असले पाहिजेत असे केंद्र सरकारला वाटत असावे. म्हणून घाईघाईने वटहुकूम काढून या दोन्ही विभागांच्या संचालकांच्या दोन वर्षांच्या निश्चित कार्यकाळाला मुदतवाढ देण्याची तरतूद चुटकीसरशी करून टाकली असावी. ‘सीबीआय’च्या संचालकाची एका रात्रीत हकालपट्टी करण्याचे कसब तसे दोन वर्षांपूर्वी जमले होतेच! मोदींचे सरकार वटहुकमावर चालते, असे आरोप विरोधकांकडून होतात. तिहेरी तलाक असो वा जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील दुरुस्ती असो. अनेक वादग्रस्त निर्णय वटहुकमातून लोकांच्या गळी उतरवले गेले. मग संसदेत मंजूर झाले. आताही त्याची पुनरावृत्ती झाली इतकेच. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन फक्त १४ दिवसांवर असताना केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रहिता’चे कारण देत संरक्षण सचिव, गृहसचिव, रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनॅलिसिस विंग (रॉ) या गुप्तहेर संस्थेचे सचिव आणि ‘सीबीआय’ व ‘ईडी’चे संचालक यांना दरवर्षी पाच वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार स्वत:च्या ताब्यात घेतले आहेत. सचिवांना कमाल दोन वर्षांची तर, सीबीआय-ईडीच्या संचालकांना तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या संचालक पदासाठी केंद्राच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न असतो, पण ही मर्जी अखंड राहू नये यासाठी दोन वर्षांची मर्यादा घालण्याची तरतूद ‘सीबीआय’साठी दिल्ली विशेष पोलीस प्रशासकीय कायदा-१९४६ अंतर्गत तर, ‘ईडी’साठी केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या कायदा-२०२३ अंतर्गत केली होती, पण सल्ला-मसलतीतून निर्णयप्रक्रियेत बाधा येत असल्याचा ‘दृढविश्वास’ केंद्रातील निर्णयकर्त्यांना असल्याने महत्त्वाच्या तपास यंत्रणांच्या प्रमुखांसाठी दर दोन वर्षांनी विरोधक आणि सरन्यायाधीशांशी चर्चा करून अडचणी वाढवायच्या कशासाठी, असा कदाचित विचार झाला असेल. ‘सीबीआय’ संचालकांच्या नियुक्तीसाठी मर्जीतील अधिकारी वाय. सी. मोदी यांच्या नियुक्तीला सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी नियमावर बोट ठेवून विरोध केला होता. मग, ऐन वेळी सुबोध जयस्वाल यांची नियुक्ती झाली. ही नियुक्तीची चर्चा वारंवार करण्यापेक्षा पाच वर्षांपर्यंत मुदतवाढीचे अधिकार स्वत:कडे घेतले की प्रश्न मिटतो, असा तर्क वटहुकमामागे असावा! गेल्या काही वर्षांपासून सीबीआय-ईडीचा राजकीय (गैर)वापर विरोधकांना नमवण्यासाठी होत असल्याचा आरोपही वारंवार केला जातो. कधीकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असलेले भाजपचे विद्यमान खासदार संजयकाका पाटील जाहीरपणे म्हणाले की, मी भाजपचा खासदार आहे, ईडीचा त्रास मला होणार नाही! .. काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये गेलेले माजी आमदार हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की, आता मला शांत झोप लागते. ईडी-सीबीआयचा ससेमिरा संपला!.. राज्या-राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांतील नेते भाजपमध्ये गेले वा मायावतींसारख्या नेत्यांनी कुंपणावर बसून मौन पत्करले. काही वर्षांमध्ये ‘सीबीआय’ व ‘ईडी’च्या माध्यमातून विविध ‘सत्ताकेंद्रां’ना धक्का देऊन केंद्र सरकारचे ‘शक्तिप्रदर्शन’ होत राहिले. हे करताना प्रमुखांनाही गाजर दाखवावे लागते याचीही जाण केंद्राने ठेवलेली दिसते. सीबीआय-ईडीच्या संचालकांना दरवर्षी मुदतवाढ दिली जाईल म्हणजे मर्जी कायम ठेवण्यासाठी एका वर्षांचे गाजर. अशी तीन गाजरे मिळवता येतील, हा आमिषाचा खेळही वटहुकमात करून दाखवला आहे. ‘ईडी’चे संचालक संजयकुमार मिश्रा यांना आधीच एका वर्षांची मुदतवाढ दिली होती, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आणखी मुदतवाढ देऊ नका’, असा आदेश दिला होता, त्या आदेशालाही वटहुकमाने बगल दिली आहे. ही ‘क्रोनोलॉजी’ पाहिली तर मुदतवाढीचा वटहुकूम म्हणजे अधिकारांच्या केंद्रीकरणाचे आणखी एक दृश्यमान उदाहरण नव्हे काय?
