सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीच्या (एमएसएमई) तीन लाख कोटी रुपयांच्या तातडीच्या कर्ज हमी योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने शनिवारी घेतला, तो स्वागतार्हच. याचा मुख्य फायदा आता निव्वळ छोटे उद्योजकच नव्हे, तर डॉक्टर, सनदी लेखापाल, वकील अशा व्यावसायिकांनाही होणार आहे. ‘आपत्कालीन कर्ज हमी योजना’ असे नामकरण झालेल्या या योजनेची व्याप्ती अशा प्रकारे वाढवावी अशी मागणी व्यापारी आणि उद्योजक संघटनांनी सरकारकडे केली होती. तिला प्रतिसाद देऊन सरकारने जून महिन्यात ‘एमएसएमई’च्या (स्मॉल अ‍ॅण्ड मीडियम एंटरप्रायझेस) व्याख्येतही बदल केले होते. या घडामोडींना अनुरूप ताजे निर्णय आहेत. आता या योजनेत, एकल व्यावसायिकांकडून घेतल्या जाणाऱ्या वैयक्तिक कर्जाचाही समावेश करण्यात आला आहे. लाभार्थीसाठी वार्षिक उलाढालीची मर्यादा १०० कोटी रुपयांवरून २५० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अधिकतम कर्जमर्यादाही ५ कोटी रुपयांवरून १० कोटी रुपये करण्यात आलेली आहे. या व्याप्तीवाढीमुळे कर्जवितरणाचे प्रमाण एक लाख कोटी रुपयांनी वाढेल, असा आशावाद केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व्यक्त करतात. २९ जुलैपर्यंत १.४ लाख कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर झाली असून, ८७ हजार २२७ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वितरणही झालेले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या आणि सीतारामन यांनी पाच टप्प्यांमध्ये मांडलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या करोनाकालीन आणीबाणीतील आर्थिक मदतीचाच हा भाग आहे. उद्योजक, व्यावसायिकांना वेतन, भाडेपट्टी तसेच इतर खर्च भागवता यावेत हा या मदतीचा उद्देश होता. एकीकडे अशा स्वरूपाच्या घोषणा सरकार वारंवार करत आहे हे स्वागतार्ह असले, तरी त्या अशा पद्धतीने कराव्या लागणे हे आर्थिक शहाणपण आणि द्रष्टेपणाच्या अभावातूनही घडत असावे काय? एखाद्या शल्यचिकित्सकाने मोठी, गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया वाजतगाजत करावी, पण नंतर पुनपुन्हा टाके घालत राहण्यासाठी लहानसहान शस्त्रक्रिया करत राहाव्यात तसे काहीसे सुरू आहे. सरकार वारंवार अशा योजना जाहीर करत असून, काही बाबतींत जुन्याच योजनांना नवी रंगसफेदी करत आहे. परंतु यातून तात्पुरत्या स्वरूपात मदत मिळत असली, तरी मागणी वाढण्यासाठी हे प्रयत्न पुरेसे आहेत का हा प्रश्न अजूनही बऱ्याच अंशी अनुत्तरित राहतो. एमएसएमई म्हणवल्या जाणाऱ्या उद्योगांनी कर्जे थकवल्यास किंवा बुडवल्यास त्यांची १०० टक्के हमी देण्याची ही योजना प्रत्यक्षात फारच थोडय़ा लाभार्थीपर्यंत पोहोचते असे अनेक बँकांनीच दाखवून दिले होते. एका पाहणीनुसार, ८० टक्के छोटे उद्योजक - यात निव्वळ सनदी लेखापाल किंवा डॉक्टरच नव्हे, तर दुकानदार, ट्रक किंवा टॅक्सी चालक - स्वत:च्या नावावर कर्जे घेतात. ते कर्ज हमी योजनेच्या कक्षेतच येत नव्हते. त्यांना कर्ज देताना त्यामुळे बँकांना फारच चोखंदळ राहावे लागे, कारण ही कर्जे थकल्यास किंवा बुडल्यास त्यांसाठीची हमी बँकांना सरकारकडून मिळण्याची कोणतीच तरतूद नव्हती. इतका मोठा वर्ग या चांगल्या योजनेपासून वंचित राहतो हे सरकारच्या लक्षात येण्यास इतका उशीर लागण्याचे काही कारण नव्हते. ती चूक सरकारने सुधारली, कारण ३ लाख कोटींची मर्यादा असलेल्या या योजनेअंतर्गत अजूनही १ लाख कोटींच्या वितरणास वाव असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले. हा धोरणविलंब टाळता आला असता. बँका यापुढे तातडीच्या कर्ज हमी योजनेअंतर्गत एमएसएमई क्षेत्राला कर्जे नाकारू शकत नाहीत. त्यांनी तसे केल्यास त्याची खबर आम्हाला द्यावी, मी त्यात जातीने लक्ष घालेन असा इशाराही जाता जाता निर्मला सीतारामन यांनी दिलेला आहे. अशा ताठर भूमिकेची सध्या काही आवश्यकता नाही. बँकांना त्यांच्या समस्या आहेतच. कर्जफेड आकारणीवरील अधिस्थगनास (मोरेटोरियम) मुदतवाढ देऊ नये, अशी कळकळीची विनंती मध्यंतरी काही बँकिंग धुरिणांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेला केली होती. या मागणीस रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. कारण गेल्या काही महिन्यांत कर्जे न थकवलेल्यांनीच बहुतांश या अधिस्थगन योजनेचा लाभ घेतला, असे त्यांचे म्हणणे आहे. थकीत कर्जे फुगणार नाहीत याकडे सर्वतोपरी लक्ष देण्यास बँकांचे प्राधान्य असणारच. कर्ज हमी योजनेची व्याप्ती वाढवल्याने बँकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पण त्यांनी कर्जे नाकारूच नये, असे सांगण्याने काही साध्य होणार नाही. कोविडपूर्वी परिस्थिती अशी होती, की बँकांकडे कर्जे उपलब्ध आहेत पण मंदीच्या झळांमुळे ती घेण्यासाठी फार कोणी पुढेच येत नव्हते. कर्ज मंजूर करणे वा नाकारणे हा बँकांचा हक्कच आहे. त्यांच्याकडे मोठय़ा प्रमाणावर ऋणार्थी कसे जातील हे पाहण्याची जबाबदारी सरकारची असते. तेवढी ओळखली तरी पुरेसे आहे. तरीदेखील, विलंबाने का होईना, व्याप्तीवाढ झाली याचे स्वागतच.
