दहावीचा निकाल परीक्षेविनाच लागला असला, तरीही अकरावीच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा प्रवेश परीक्षेला सामोरे जावे लागणारच आहे. जवळजवळ सर्वच विद्यार्थी दहावी उत्तीर्ण झाल्यामुळे खरी पंचाईत झाली ती हुशार विद्यार्थ्यांची. ‘सब घोडे बारा टके’ या न्यायामुळे त्यांना किती टक्के गुण मिळाले, याला काहीच अर्थ उरला नाही. शहरांतील उत्तम महाविद्यालय मिळण्यासाठी परीक्षेतील गुणांच्या अगदी दशांश टक्केवारीसाठी लढणाऱ्या विद्यार्थ्यांना म्हणूनच पुन्हा एकदा सज्ज व्हावे लागणार आहे. या प्रवेश परीक्षेचे स्वरूप कसे असेल, ती कशी घेतली जाणार, याबाबत अद्यापही संदिग्धताच आहे. त्यासाठीचा अभ्यासक्रम काय असेल, हे जाहीर होण्यापूर्वीच खासगी प्रकाशकांनी विद्यार्थ्यांसाठी ‘गाइडस्’ प्रकाशित करण्याचे जाहीरही करून टाकले. त्यांना ही सगळी माहिती कशी मिळाली, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. या खासगी प्रकाशकांचे अनेक हस्तक सरकारी यंत्रणांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर बसलेले असतात आणि कुणालाही कळण्यापूर्वी ही माहिती अलगदपणे खासगी शिकवणी चालक आणि प्रकाशक अशा व्यावसायिकांच्या हाती पोहोचते, हा प्रवाद नवा नाही. राज्यातील अनेक शहरांमधील चांगल्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळणाऱ्या शेवटच्या विद्यार्थ्यांचे गुण ९७-९८ टक्क्यांएवढे असतात. दहावीचा निकाल जाहीर करताना अकरावीची प्रवेश परीक्षा ऐच्छिक असेल असे म्हणतानाच, ती देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना प्राधान्य मिळेल, असेही शिक्षण खात्याने जाहीर केले. दहावीनंतर कोणत्या विद्याशाखेचा अभ्यासक्रम निवडायचा, हे ठरवण्यासाठी प्रवेश परीक्षेचा निकाल गृहीत धरण्यात येणार आहे. एकीकडे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकडे जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उत्तम गुण मिळवून चांगल्या शिक्षणसंस्थेत प्रवेश घ्यायचा आहे, तर दुसरीकडे एवढय़ा प्रचंड प्रमाणात उत्तीर्ण झालेल्यांसाठी पुढे नेमके काय करायचे, याबद्दल संदिग्धता आहे. किंबहुना एकंदरच नव्याने सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षांत नेमके काय करायचे, याबद्दल सर्वच स्तरावर अनाकलनीय शांतता आहे. करोनाकालीन परिस्थितीमुळे शिक्षण व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होत असल्याचे दिसत असूनही त्याबद्दल तातडीने विचारविनिमय करून पुढील दिशा ठरवण्यात शिक्षण खात्याचा ढिसाळपणाच दिसून येत आहे. एका बाजूला अकरावी प्रवेशासाठीची प्रवेश परीक्षा ‘ऐच्छिक’ म्हणायची आणि दुसरीकडे ती दिलेल्यांना प्राधान्य दिले जाईल, असेही सांगायचे, यामुळे विद्यार्थी आणि पालक यांच्यातील गोंधळ वाढण्यास मदतच होत आहे. अकरावीच्या प्रवेशाची प्रक्रिया केंद्रीय पद्धतीने, संगणकीय प्रणालीद्वारे केली जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयांचा प्राधान्यक्रम द्यायचा असतो. यंदा तसे होईल, मात्र त्यासाठी प्रवेश परीक्षा दिलेले आणि न दिलेले असे दोन गट पडतील. याचा अर्थ ऐच्छिक असलेली प्रवेश परीक्षा प्रत्यक्षात ऐच्छिक नसून महत्त्वाचीच आहे. शासकीय आदेशामुळेच गेल्या वर्षभरात अंतर्गत मूल्यमापनासाठी परीक्षाच झाल्या नाहीत. तरीही कागदोपत्री मूल्यमापन केल्याचे दाखवत दहावीचा निकाल जाहीर करण्यात आला. अकरावीएवढाच गंभीर प्रश्न बारावीनंतरच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबतही उद्भवला आहे. अभियांत्रिकी, हॉटेल मॅनेजमेंट, फार्मसी, आर्किटेक्चर, विधि, शिक्षणशास्त्र अशा विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश परीक्षा देणे अनिवार्य असते. त्यासाठीचे वेळापत्रक अद्यापही जाहीर झालेले नाही. त्यातच, राष्ट्रीय पातळीवरील ‘जेईई’ आणि ‘नीट’ या प्रवेश परीक्षा पुढे जात असल्यामुळे राज्याला वेळापत्रक जाहीर करण्यात अडचणी येत आहेत. शिक्षण घेत असलेल्या महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांपुढे असे नवनवे प्रश्न सातत्याने उभे राहात आहेत आणि त्यामुळे शैक्षणिक वातावरणातील चैतन्यच हरवत चालले आहे.
