भारतीय जनता पक्षाचे कार्याध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचा- देशात सर्वात उत्तम शिक्षण महाराष्ट्रात मिळते, असा समज झाला असला; तरीही प्रत्यक्षात मात्र तशी वस्तुस्थिती नाही. केवळ अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेतील गोंधळ लक्षात घेतला तरी किमान चित्र स्पष्ट होते. मुंबई वगळता, राज्यातील अकरावीचे प्रवेश गेल्या आठवडय़ात अधिकृतरीत्या संपल्याचे जाहीर करण्यात आले असले, तरीही अद्याप प्रत्यक्षात अध्यापनाच्या कामास फारसा वेग मिळालेला नाही. अकरावीचे प्रवेश ही आपल्या शिक्षणव्यवस्थेतील एक महत्त्वाची पायरी मानली जाते; याचे कारण तेथून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेशद्वार उघडते. दहावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमाच्या तुलनेत अकरावीच्या अभ्यासाची काठिण्यपातळी अधिक असते. त्यामुळे अकरावीनंतर बारावी आणि त्यानंतर थेट व्यावसायिक अभ्यासक्रम असा हा शिरस्ता असतो. अकरावीला चांगले महाविद्यालय मिळण्यासाठी जी धडपड असते, त्यास केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या निकालाने सुरुंग लागणार अशी ओरड सुरू होताच, राज्याच्या शिक्षण खात्याने प्रवेशाची संख्याच वाढवण्याचा निर्णय घेतला. हे सगळे प्रवेश संगणकीय पद्धतीने होत असल्याने, ‘सर्वाधिक गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांस प्रथम प्रवेश’ असा निकष लावण्यात येतो. यंदा जागा वाढवूनही महाराष्ट्रातील बहुतांश विद्यार्थ्यांना हवे ते महाविद्यालय मिळालेले नाहीच. दहावीचा निकाल लागल्यानंतर जुलै महिन्यात परीक्षा मंडळाने फेरपरीक्षा घेतली. त्यानंतर प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली. त्यातील किचकट पद्धतींमुळे हे प्रवेशाचे खेळ सुरूच राहिले. मुंबईसारख्या राज्यातील सर्वात मोठय़ा शहरातील अकरावीच्या प्रवेशाचे गाडे अजूनही रुळावर आलेले नाही. दहावीला अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा ऑक्टोबरऐवजी जुलैमध्ये घेण्याचा निर्णय यंदा अमलात आणण्यात आला. या फेरपरीक्षा ऑगस्ट महिन्यापर्यंत सुरू राहिल्या. ऑक्टोबरच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये, म्हणून जुलैमधील परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यास किंवा एटीकेटी मिळाल्यास त्याच वर्षी अकरावीला प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अद्याप हे प्रवेश पूर्ण झाले नसल्याने आता विद्यार्थी आणि अध्यापक अशा दोघांचीही तारांबळ उडणार आहे. कारण अतिशय कमी वेळेत संपूर्ण अभ्यासक्रम पुरा करणे अवघड ठरणार आहे. प्रवेशाची प्रक्रिया राज्याच्या अन्य भागांतही गेल्या महिन्याच्या अखेरीपर्यंत सुरू राहिली. तेथे या आठवडय़ात पहिली सत्र परीक्षाही आयोजित करण्यात आली आहे. वर्गात शिकवायला सुरुवात होत असतानाच परीक्षा तोंडावर आल्याने या विद्यार्थ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. याचा अर्थ शैक्षणिक वेळापत्रक कोलमडते आहे आणि त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसतो आहे. तरीही ही प्रक्रिया वेळेत पुरी करणे मात्र शिक्षण विभागाला जमत नाही, असे दिसते. याचे एक कारण शिक्षण संस्थांना त्यांच्या मागील दाराने प्रवेश भरण्यासाठी हवा असणारा वेळ, हेही आहे. संस्थांच्या उत्पन्नाचा तो एक मोठा स्रोत असल्याने त्यांच्याकडून ही सगळी प्रक्रिया लांबवण्यास हातभार लागतो. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया सुधारण्यासाठी सिस्कॉमसारख्या संस्थेने केलेल्या शिफारशींवर शिक्षण खात्यात जी धुळीची पुटे चढत आहेत, तीही साफ करायला हवीतच. यंदा दहावीचा निकाल कमी लागला. त्यामुळे प्रवेशांची संख्या मर्यादित झाली. त्याचा परिणाम अकरावीच्या शिक्षण शुल्कात वाढ होण्यावर झाला. त्यात शासनाने राज्यातील विद्यार्थ्यांना चांगली महाविद्यालये मिळावीत, म्हणून प्रवेशाच्या संख्येतही वाढ केली. गेल्या काही वर्षांत वाणिज्य आणि कला शाखेच्या जागांमध्ये वाढ झालेली नाही. ती यंदा विज्ञान शाखेच्या प्रवेश संख्येत झाली. त्यामुळे यंदा राज्यातील अनेक महाविद्यालये आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये जागा रिक्त राहण्याचे प्रमाण वाढले. मुंबईसारख्या शहरात सुमारे लाखभर जागा रिक्त राहतील, असा अंदाज आहे. प्रवेशाचे हे रहाटगाडगे दीर्घकाळ लांबण्यामुळे एकूण शैक्षणिक वातावरणावर विपरीत परिणाम होतो, हे लक्षात घेऊन शिक्षण खात्याने कायमस्वरूपी तोडगा काढणे अत्यंत आवश्यक आहे. पालक व शिक्षण संस्था यांच्यातील रस्सीखेचीत होणाऱ्या या विलंबामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर मात्र कुदळीचे घाव बसत आहेत. अकरावीत प्रवेश घेताना, नवे विषय आणि परीक्षांचा बदललेला आकृतिबंध समजून घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना किमान वेळ मिळणे आवश्यक असते. तो मिळाला नाही, की त्यांच्या निकालात त्याचे प्रतिबिंब उमटते. त्याने त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडते. त्यातून नवे सामाजिक प्रश्न निर्माण होतात. दरवर्षी नव्याने उद्भवणाऱ्या प्रश्नांची कायमची तड लागली नाही, तर शिक्षणाचे वेळापत्रक कायमच कोलमडत जाईल. हे टाळणे ही या सगळ्या घटकांची जबाबदारी आहे. ऑक्टोबरच्या परीक्षार्थीना पुन्हा फेरपरीक्षा देऊन यंदाच प्रवेश देण्याच्या निर्णयाची घाईघाईने अंमलबजावणी करण्याने यंदा उशीर झाला, हे खरे. सगळ्याच यंत्रणांना वेठीला धरण्याने होणारे असे घोळ भविष्यात होऊ नयेत, याची खबरदारी घेणे म्हणूनच अत्यंत आवश्यक आहे.
