सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात महाभियोग आणण्याच्या कारवाईनाटय़ावर पूर्ण पडदा पडला असे अजूनही निसंशय सांगता येत नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे अजूनही काही महत्त्वाच्या प्रश्नांवर एक तर समाधानकारक उत्तरे मिळालेली नाहीत किंवा ते अनुत्तरित तरी राहिलेले दिसतात. विद्यमान सरन्यायाधीशांविरोधात प्रथम त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत केलेली तक्रार आणि नंतर राज्यसभेच्या ६५ खासदारांनी त्यांच्या विरोधात दाखल केलेली महाभियोगाची नोटीस या दोन्ही बाबी अभूतपूर्व म्हणाव्या लागतील. एकवेळ खासदारांच्या कृतीला राजकीय हेतूंनी प्रेरित असे संबोधता येईल; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्याच चार वरिष्ठ न्यायालयांच्या कृतीविषयी काय म्हणावे? या घडामोडीलाही राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न झालाच. तरीही सरन्यायाधीशांविरोधात दोन आघाडय़ांवर झालेले आरोप गंभीर असल्यामुळे त्यांचे निराकरण करण्याची गरज खुद्द सरन्यायाधीशांनाही भासली असावी. सोहराबुद्दीन खटल्याची सुनावणी करणारे न्या. लोया यांचा गूढ मृत्यू या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी होता. त्याविषयीची याचिका निकालात निघाली आणि राज्यसभा अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनीही त्यांच्या अधिकारात नोटीस रद्द केली. त्यानंतरही या आदेशाविरोधात काँग्रेसचे दोन खासदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. कपिल सिबल यांच्या नादी लागून काँग्रेस हे प्रकरण फारच ताणून धरत आहे, अशी टीका या वेळी झाली, तरी अशा प्रकरणांचा शेवटपर्यंत पाठपुरावा करण्याचा अधिकार घटनादत्त आहे हे विसरून चालणार नाही. नायडू यांनी घाईत आणि मनमानी पद्धतीने महाभियोग नोटीस रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, या आरोपावर सुनावणीसाठी ज्या घटनापीठाची नियुक्ती झाली, ती संशयातीत नसल्याचे सिबल यांचे म्हणणे पडले. कारण घटनापीठाची नियुक्ती न्यायालयीन आदेशाद्वारे केली जाते. म्हणजेच, अशी नियुक्ती एखाद्या न्यायाधीशाने करावी लागते. मात्र, दोन काँग्रेस खासदारांच्या याचिकेवर सुनावणीसाठी घटनापीठाची नियुक्ती सरन्यायाधीशांनी प्रशासकीय आदेशाद्वारे केली. हे त्यांच्या अधिकारात बसत नाही हा सिबल यांचा आक्षेप आहे. या आदेशाची प्रत नाकारण्यात आल्यामुळे सिबल यांनी ही याचिकाच मागे घेतली. पण आणखी एक ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी माहितीच्या अधिकारातून ही प्रत मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. घटनापीठांची आणि खंडपीठांची नियुक्ती हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतर्गत मामला असतो. शिवाय अशा नियुक्त्यांचे सर्वाधिकार सर्वस्वी सरन्यायाधीशांनाच असतात हेही स्पष्ट झालेले आहे. काँग्रेस खासदारांच्या नोटिशीवर सुनावणी करण्यासाठी जे घटनापीठ नेमण्यात आले, त्यात न्या. ए. के. सिक्री, न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. एन. व्ही. रमणा, न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. ए. के. गोयल यांचा समावेश होता. हे सर्व न्यायाधीश सेवाज्येष्ठतेच्या क्रमात सहा ते दहा क्रमांकावर आहेत. याउलट न्या. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर आणि न्या. कुरियन जोसेफ या दोन ते पाच क्रमांकांवरील न्यायाधीशांपैकी कोणाचाही त्यात समावेश नव्हता. सरन्यायाधीश ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ असले, तरी हा अधिकार प्रशासकीय आदेशांबाबत लागू नाही, असे सिबल यांनी महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाळ यांना न्यायालयात ऐकवले. याचा अर्थ पुन्हा एकदा याही वादाच्या केंद्रस्थानी सरन्यायाधीश आले आहेत. न्यायालयाचे पावित्र्य आणि स्वातंत्र्य याचे भान इतरांनी ठेवणे अपेक्षित असले, तरी ती जबाबदारी न्यायपालिका आणि न्यायाधीशांचीही तितकीच असते. कोणताही सरन्यायाधीश त्याला अपवाद ठरू शकत नाही.
