स्वल्पविश्रांतीनंतर करोना पुन्हा डोके वर काढू लागला आहे. दिल्लीत दररोज ५०० रुग्णांची भर पडत असून संसर्गदरही सात टक्क्यांवर पोहोचला आहे. करोनाच्या प्रादुर्भावाचा वेग पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक असणे ही धोक्याची घंटा ठरते. दिल्लीत ती वाजली असून देशातील अन्य महानगरांसाठी हा इशारा मानता येईल. करोनाचे रुग्ण वाढत असले तरी नव्या उत्परिवर्तित विषाणूची बाधा झालेली नाही, बहुतांश रुग्ण ‘ओमायक्रॉन’च्या बीए-२ या उपप्रकारानेच बाधित असल्याचे आढळून येत आहे. बहुतेक रुग्ण घरगुती विलीनीकरणात उपचार घेत आहेत, रुग्णालयांमधील करोनाबाधितांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे भीतीचे कारण नाही, अशी भूमिका दिल्ली तसेच, केंद्र सरकारने घेतलेली आहे. करोनाची परिस्थिती दुसऱ्या लाटेसारखी हाताबाहेर जाणार नाही, अशी बहुधा खात्री सरकारांना वाटत असावी. पण संभाव्य धोक्याकडे असे दुर्लक्ष करणे आत्मघातकी ठरू शकते! डिसेंबर-जानेवारीमधील तिसरी लाट ओसरल्यानंतर दिल्लीतील करोना निर्बंध शिथिल झाले. मुखकवचाची सक्ती संपली. शाळा-महाविद्यालये सुरू झाली. परिणामी, मेट्रो-बसगाडय़ा, चित्रपटगृहे, बाजारपेठा, सार्वजनिक समारंभांमधून लोकांचा एकमेकांशी संपर्क वाढला. तेव्हाच करोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता गृहीत धरली होती. पण, वेळीच काळजी घेतली नाही तर सात टक्क्यांचा संसर्गदर जानेवारीप्रमाणे ३० टक्क्यांवर कधी पोहोचेल हे कळणारही नाही. हा धोका टाळायचा असेल तर दिल्लीमध्ये पुन्हा मुखकवचाच्या सक्तीसारखी बंधने लागू करावी लागतील. दिल्लीशेजारील नोएडा व गुरुग्राम वगैरे भागांमध्ये उत्तर प्रदेश व हरियाणा सरकारांनी मुखकवचाची सक्ती लागू केली असून संसर्गदर आणखी वाढला तर पूर्वीप्रमाणे निर्बंध लागू होतील. दिल्लीत मात्र निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय अजून तरी केजरीवाल सरकारने घेतलेला नाही! निर्बंधांबाबत अशी धरसोड वृत्तीच इतर कोणत्याही महानगरापेक्षा दिल्लीत करोनाच्या सर्वाधिक लाटा येण्यास कारणीभूत ठरली असावी काय? करोना प्रतिबंधक दुसऱ्या लसमात्रेनंतर नऊ महिन्यांनी तिसरी मात्रा घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे करोनाची संभाव्य नवी लाटही तिसऱ्या लाटेप्रमाणे सौम्य असेल, असा युक्तिवाद केला जातो. निव्वळ लसकवच पुन्हा बाधित होण्याची शक्यता पूर्णतया नष्ट करत नाही. तशात आपल्याकडे कुमारांसाठीची लस आणि खबरदारीची लस घेण्याप्रति विलक्षण अनास्था सार्वत्रिक दिसून येत आहे. भारताच्या बाबतीत, सौम्य लक्षणे असणे किंवा रुग्णालये भरून न वाहणे हेच केवळ यश मानता येत नाही. करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे अर्थचक्र थबकते हे आपले खरे दुखणे आहे. करोनाचा प्रदीर्घ अंमल आणि नंतर युक्रेन युद्ध यांच्या विळख्यातून आपण अजूनही पूर्ण आणि सुखरूप बाहेर पडलेलो नाही. करोनाचा वाढता संसर्ग सामाजिक आणि सार्वजनिक जीवन विस्कळीत करतो, तिसऱ्या लाटेत देशाने हा अनुभव घेतला आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनी मुखपट्टीचा वापर ऐच्छिक ठरवला आहे. केरळसारख्या आरोग्यसजग राज्यामध्ये हल्लीशा करोना रुग्णनोंदीच ठेवल्या जात नाहीत. करोनाची चौथी लाट जून-जुलैमध्ये कदाचित येऊ शकते, असा अंदाज वैद्यक आणि विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. त्या लाटेची तीव्रता कमी करण्यासाठी काय करता येईल, याविषयी पुन्हा एकदा केंद्र सरकार आणि राज्यांनी एकत्रित विचार केला पाहिजे. पण आतापर्यंत तरी आपली सगळी निर्णयप्रक्रिया करोना आलेखवक्राच्या मागून फिरत राहते ही खरी समस्या आहे.
