काश्मीर प्रश्न हा भारत-पाकिस्तानदरम्यानचा द्विराष्ट्रीय मुद्दा असून, अनुच्छेद ३७० मधील बदल ही भारताची अंतर्गत बाब असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांतील बहुतेक स्थायी आणि अस्थायी सदस्य देशांनी अधोरेखित केल्याला जेमतेम आठवडाही उलटलेला नाही. पाकिस्तान आणि चीन वगळता जगातील प्रमुख देशांनी हे मान्य केलेले आहे. अमेरिकेविषयी मात्र तसे ठामपणे म्हणता येत नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना या मुद्दय़ावर भारत-पाकिस्तानदरम्यान मध्यस्थी करण्याची खुमखुमी वरचेवर होत आहे. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान हे अमेरिका भेटीवर गेले असताना, मोदींनी आपणास काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थी करण्याची विनंती केली, असे विधान ट्रम्प यांनी जाहीरपणे केले. त्यांच्या या विधानाने सुरुवातीला इम्रानही गडबडून गेले असावेत. हे ट्रम्पवाक्य पाकिस्तानसाठी अमृतवाणी ठरले. पण भारताने अनुच्छेद ३७० मधील काही तरतुदींमध्ये बदल करून, तसेच जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशामध्ये परिवर्तित केल्यानंतर पाकिस्तानने पुन्हा आगपाखड केली. भारत व पाकिस्तान या अण्वस्त्रक्षम शेजारी देशांतील तणाव हा दक्षिण आशिया टापूसाठी आणि आशियासाठीही धोक्याचा बिंदू ठरू शकतो, ही अमेरिकेची पूर्वीपासूनची भूमिका आहे. माजी अध्यक्ष बिल क्िंलटन यांनीही या टापूला ‘जगातील सर्वात धोकादायक जागा’ असे संबोधले होते. पण त्यांनी वा त्यांच्यानंतरच्या दोन्ही अध्यक्षांनी केव्हाही काश्मीरच्या मुद्दय़ावर मध्यस्थीची भाषा केली नाही. दोन्ही देशांदरम्यानचे सर्व मतभेद परस्पर चर्चेतूनच सोडवले जातील, असे १९७२ मधील सिमला करारात नमूद केले गेले आहे. लाहोर जाहीरनाम्यात ही बाब अधोरेखित झाली होती. तरीही ट्रम्प वारंवार मध्यस्थीची भाषा का करू लागले आहेत? ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लवकरच फ्रान्समध्ये जी-७ परिषदेच्या निमित्ताने भेटत आहेत. त्या वेळीही मोदी यांच्याशी काश्मीर मुद्दय़ावर चर्चा करू, असे ट्रम्प यांनी सूचित केले आहे. भारताची याबाबतची बदललेली भूमिका त्यांना ठाऊक नसेल, असे नाही. ‘येथून पुढची चर्चा काश्मीरविषयी नव्हे, तर पाकव्याप्त काश्मीरविषयी असेल,’ असे भारताने नुकतेच जाहीर केले आहे. ही चर्चादेखील काश्मीर खोऱ्यात आणि भारतात इतरत्र पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांच्या कारवाया थांबवू, अशी हमी आणि कृती केल्यानंतरच होणार आहे. ही भूमिका पाकिस्तानला मान्य होणार नाही. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात काश्मीर (म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीर) मुद्दय़ावर चर्चा होण्याची शक्यता नाही. अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेणे, ही ट्रम्प यांची खरी गरज आहे. तालिबानशी करार करून अफगाणिस्तानातून फौजा माघारी घेतल्यानंतर तेथे आयसिसमार्फत विध्वंस घडवला जाऊ नये, याची हमी पाकिस्तानने काश्मीर मध्यस्थीच्या बदल्यात अमेरिकेला दिल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ट्रम्प यांच्या काश्मीर मध्यस्थीच्या प्रस्तावामागे हे कारण असू शकते. सात हजार मैलांवरून अमेरिकेला अफगाणिस्तानमधील शांतता सुनिश्चित करण्याची गरज नाही. ते काम रशिया, तुर्कस्तान, इराण, पाकिस्तान, भारत यांनी केले पाहिजे, असे ट्रम्प सांगतात. अफगाणिस्तानमधील दहशतवाद्यांशी भारत अजिबात लढत नाही आणि पाकिस्तान फारच थोडय़ा प्रमाणात लढतो आहे अशी त्यांची तक्रार. ट्रम्प जवळपास सर्वच व्यापारी, सामरिक व राजनयिक मुद्दय़ांवर दररोज मल्लीनाथी करत असतात. पण भारत म्हणजे अफगाणिस्तान, मेक्सिको वा उत्तर कोरिया नव्हे! काश्मीरप्रश्नी तिसऱ्या देशाची मध्यस्थी अमान्य हे भारताचे वर्षांनुवर्षे सातत्याने मांडले गेलेले राष्ट्रीय धोरण आहे. त्याचे पावित्र्य अमेरिकेच्या अध्यक्षांना भारताने निक्षून सांगण्याची हीच वेळ आहे.
