भारतात शिक्षणाचे खासगीकरण, व्यावसायिकीकरण हे नवे राहिलेले नाही. जन्माला न आलेल्या खासगी शिक्षण संस्थेलाही जिथे सरकारकडून ‘एक्सलन्स’चा दर्जा मिळून काही कोटी रुपयांची खैरात दिली जाते, तिथे या संस्थांना ‘राजाश्रय’ असल्याचेही स्पष्ट होते. अर्थात व्यावसायिकतेत एक गोष्ट केंद्रस्थानी असते, ग्राहकाचा संतोष! उच्चशिक्षणातील कमाईची संधी हेरत आपल्याकडे ढिगाने खासगी शिक्षण संस्था उभ्या राहिल्या; पण त्यातल्या बहुतांश संस्था ग्राहकांना म्हणजेच शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, ते मोजत असलेल्या शुल्करूपी मोबदल्याच्या तुलनेत समाधानकारक शिक्षण-प्रशिक्षण देण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. नॅसकॉमसारख्या तटस्थ संस्था, नामांकित उद्योग संस्थांचे प्रमुखही या शिक्षण संस्थांमधून बाहेर पडणारे मानवी संसाधनरूपी ‘उत्पादन’ समाधानकारक नसल्याचे नमूद करीत असतात. कुठली शिक्षण संस्था काय दर्जाची आहे, हे विद्यार्थ्यांलाही कळत असल्यानेच तो नेहमी चांगल्याच्या शोधात असतो. दुसरीकडे वर्षही वाया जाऊ द्यायचे नसते. त्याची ही अडचण बनवेगिरी करणाऱ्या शिक्षण संस्था अचूक हेरतात. त्याची मूळ कागदपत्रे, शुल्काची लाखोंच्या घरात जाणारी रक्कम अडवण्याचा खेळ खेळण्यात त्या वाकबगार असतात. वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून कित्येकदा विद्यार्थीही आर्थिक पिळवणूक मुकाटय़ाने सहन करतात. या प्रकाराला आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) देशव्यापी नियमांमुळे चाप बसणार आहे. महाराष्ट्रात विविध विद्यापीठांचे आणि वैद्यकीय-तंत्रशिक्षण संचालकांचेही परताव्यासंबंधीचे नियम सारखे नाहीत. तसेच, विद्यार्थ्यांची मूळ कागदपत्रे कधी मागायची, किती दिवस आपल्या ताब्यात ठेवायची याबाबतही संस्था मनमानी करतात. काही ठिकाणी नियम असूनही ते धाब्यावर बसविले जातात. अडवणूक करणाऱ्या संस्थांविरोधात तक्रारी घेऊन येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकारी यंत्रणाही दाद देत नसल्याने त्यांची अवस्था फारच दयनीय होऊन जाते. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क वर्षभराचेच वसूल केले जावे, असा नियम जिथे आहे तिथेही सरसकट तीन-पाच वर्षांचे घेतले जाते. वैद्यकीय, इंजिनीअरिंग, व्यवस्थापन, औषधनिर्माणशास्त्र, आर्किटेक्चरच्या पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणारे विद्यार्थी याचे सर्वाधिक बळी ठरतात. काही संस्था तर रिक्त जागा जोपर्यंत भरली जात नाही, तोपर्यंत पैसे परत करत नाहीत. हे बऱ्याचदा शैक्षणिक सुविधा नसलेल्या दर्जाहीन संस्थांबाबत घडते, कारण मुळात वर्ष वाया जाऊ नये एवढय़ाचसाठी विद्यार्थी असल्या संस्थांत जाऊन सुस्थापित संस्थेत प्रवेश मिळेपर्यंत दिवस काढतात. विद्यार्थ्यांची ही मानसिकता संस्थांनाही माहीत असते. म्हणून मग त्याची मूळ कागदपत्रे तीन-पाच वर्षे स्वत:कडेच ठेवणे, संपूर्ण अभ्यासक्रमाचे शुल्क (तीन-पाच वर्षांचे- जसा अभ्यासक्रम असेल तसा) पहिल्या वर्षीच वसूल करणे असे उपद्व्याप संस्था करीत राहतात. ‘आमचे वर्षभराचे आर्थिक नुकसान होते’ असा सर्वसाधारण युक्तिवाद संस्थांचा असतो; परंतु प्रवेश प्रक्रिया संपण्याच्या आत जर एखादा विद्यार्थी प्रवेश रद्द करू इच्छित असेल किंवा एखाद्याला इतर अभ्यासक्रमांना प्रवेश घ्यायचा असेल तर त्याची अडवणूक का, असा प्रश्न आहे. यूजीसीने या सगळ्याची दखल घेत देशव्यापी नियम बनवून विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला हे चांगलेच केले. अर्थात संस्थांकडून तरीही विद्यार्थ्यांची अडवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासन यंत्रणांनी विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल याची काळजी घ्यावी, तरच या नव्या नियमांना अर्थ लाभेल.
