राजकीय व्यवस्था दिवसेंदिवस फारच हळवी होत चालली आहे. तिचे हृदय जरा जास्तच कोमल होत चालले आहे. तिच्या भावनांचे गळू तर अधिकच दुखरे झाले आहे. प्रश्न, टीका, आरोप, संशय अजिबात सहन होत नाही तिला. चिंताजनक म्हणावी अशीच ही परिस्थिती. त्यामुळे व्यवस्थेतील प्रत्येक घटक आपल्याभोवती संरक्षक तटबंदी उभारताना दिसते. काही घटकांनी आक्रमण हाच उत्तम बचाव हे तंत्र अवलंबित समाजमाध्यमांतून जल्पकांच्या फौजा उभ्या केल्या आहेत. काही घटक अधिक कायदेशीर मार्गाने चालतात. निवडणूक आयोग हा त्यातलाच एक. राज्यघटनेचे पूर्ण संरक्षण असलेली ही स्वायत्त संस्था. पण अलीकडे झालेल्या टीका आणि आरोपांनी ती खूपच घायाळ झाली आणि म्हणून आता तिला या टीकाकारांना धडा शिकविण्यासाठी कायद्याचे शस्त्र हवे आहे. निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्यांना शिक्षा करता यावी यासाठी आयोगाला अधिक अधिकार द्यावेत अशी मागणी निवडणूक आयुक्तांनी केली आहे. महिनाभरापूर्वी तसे पत्रच आयोगाने केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला पाठविले आहे. आयोगाची आज्ञा न पाळणारे, अशिष्टपणा करणारे यांना शिक्षा करता यावी यासाठी १९७१च्या न्यायालय अवमान कायद्यामध्ये सुधारणा करावी, अशी मागणी या पत्राद्वारे आयोगाने केली आहे. त्याला कायदा मंत्रालयातील कोणी आक्षेप घेऊ नये, म्हणून अन्य देशांतील एक उदाहरणही आयोगाने दिले आहे. त्या देशातील निवडणूक आयोगाला असा अधिकार आहे. हा देश कोणता? तर पाकिस्तान. कोणी आयोगाची बदनामी केली, प्रतिमाहनन करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याच्यावर तेथील आयोग कारवाई करू शकतो. असेच अधिकार येथेही असले पाहिजेत असे भारतीय निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. यातून आयोगाच्या हेतूंविषयीच शंका निर्माण होत आहेत. या देशात आयोगाकडे पुरेसे घटनादत्त अधिकार आहेत, हे यापूर्वी सिद्ध झालेले आहेत. किंबहुना त्या अधिकारांमुळेच येथील लोकशाही प्रक्रियेतील अनेक विकार आणि विकृती दूर होऊ शकल्या आहेत. त्या अधूनमधून उफाळून येतात. त्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे सोडून आयोग जर आपणांकडे असे फौजदारी स्वरूपाचे अधिकार घेऊ इच्छित असेल, तर यास अधिकारशाहीची ओढ असेच म्हणावे लागेल. टीकाकारांवर बडगा उगारण्याचा अधिकार आपणास असावा, असे आयोगाला आता का वाटू लागले आहे याची कारणे स्पष्ट आहेत. मतदानयंत्रांमध्ये गोलमाल होऊ शकतो असा आरोप गेल्या काही निवडणुकांत अनेकदा झाला. विविध पक्षांनी तो केला. अशा वेळी योग्य पद्धतीने त्यांचे निराकरण करणे हे आयोगाचे काम होते. पण झाले भलतेच. आयोग आव्हानांचे खेळ करीत बसला. वास्तविक आयोगाने अशा आव्हानांच्या दंडबेटकुळ्या काढण्याचे कारण नव्हते. पुन्हा ते आव्हान दिल्यानंतर ज्या प्रकारच्या अटी आणि शर्ती घालण्यात आल्या, त्यातून संशय संपला नाहीच. पालिका निवडणुकांत मतदानयंत्रांमध्ये गडबड करण्यात आल्याच्या आरोपांवर तर ती यंत्रे राज्य निवडणूक आयोगाची असल्याचा पवित्रा केंद्रीय आयोगाने घेतला. हे सर्व अधिक चांगल्या पद्धतीने हाताळता आले असते. मतपावत्यांना आधीच होकार देता येऊ शकत होता. परंतु ते न करता प्रश्न विचारणाऱ्यांचीच मुस्कटदाबी करण्याचा आयोगाचा हेतू दिसत आहे. यातून आयोगाची विश्वासार्हता वाढेल असे कोणाला वाटत असेल, तर त्यांचे निवासस्थान मूर्खाच्या नंदनवनातच आहे असे म्हणावे लागेल. आयोगावर होणाऱ्या आरोपांतील खरे-खोटे जाणण्याचा विवेक भारतीय मतदारांत नक्कीच आहे. तेव्हा आयोगाने बदनामीची काळजी करणे सोडून आपली विश्वासार्हता कायम कशी राहील याकडे लक्ष पुरवणे आवश्यक आहे. असाही एवढा हळवेपणा बरा नाही.
