भविष्यात कधी तरी पाकव्याप्त काश्मीरवर भारताचा प्रत्यक्ष ताबा राहील, असे विधान परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी मंगळवारी केले. यापूर्वी गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेमध्ये; तसेच उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर या स्वरूपाचे विधान केलेले आहे. नायडू, शहा किंवा राजनाथ हे राजकारणी आहेत. त्यांच्याकडून अशा स्वरूपाची विधाने केली जाणे अनपेक्षित नाही. पण परराष्ट्रमंत्री जयशंकर अगदी अलीकडेपर्यंत पूर्णवेळ मुत्सद्दी म्हणून वावरत होते. त्यांनी अधिक जपून विधाने करणे योग्य ठरेल. जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर प्रतिक्रिया म्हणून पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यासह तेथील अनेक नेत्यांनी बेताल, बेजबाबदार विधाने करून त्यांच्याच देशाची पत पूर्णपणे घालवलेली आहे. काही जबाबदार, मध्यममार्गी पाकिस्तानी माध्यमे त्यांच्याच नेत्यांचा समाचार घेताना भारताचे उदाहरण वारंवार देतात. भारतीय मुत्सद्दी बहुतेक सर्व बहुराष्ट्रीय व्यासपीठांवर अत्यंत मुद्देसूद, सप्रमाण आणि परिपक्व युक्तिवादासाठी कसे ओळखले जातात, याचा दाखला ही मोजकी पाकिस्तानी माध्यमे देतात. जयशंकर हे सुषमा स्वराज यांच्या परराष्ट्रमंत्रिपदाच्या काळात परराष्ट्र सचिव होते. त्यामुळेच पाकव्याप्त काश्मीरबाबत त्यांनी केलेले विधान काहीसे अप्रस्तुत ठरते. ते अशासाठी की, संपूर्ण जम्मू-काश्मीर.. ज्यात पाकव्याप्त काश्मीरही आलेच.. हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याची आपली पूर्वीपासूनची आणि पक्षातीत भूमिका आहे. तिची वारंवार वाच्यता केल्यास या भूमिकेविषयी आपणच साशंक आहोत काय, याविषयी निष्कारण तर्कवितर्क सुरू होतात. १९४८ मध्ये काश्मीरमध्ये पाकिस्तानी टोळीवाल्यांनी घुसखोरी करून काश्मीरचा काही भाग व्यापल्यानंतर तो विलीन करण्याची प्रक्रिया आजतागायत पूर्ण होऊ शकलेली नाही. त्याची कारणे अनेक आहेत. आता अशा प्रकारे तो भूभाग पुन्हा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न भारताने केल्यास थेट युद्धालाही तोंड फुटू शकते. ज्या संयुक्त राष्ट्र ठरावाचा उल्लेख पाकिस्तानकडून वारंवार आणि सोयीस्कर केला जातो, त्या ठरावाची पहिली अट पाकिस्तानने १९४८ च्या आक्रमणापूर्वीच्या सीमारेषेपर्यंत माघार घेण्याविषयीची आहे. भविष्यात टोळीवाल्यांकडून हल्ले होऊ नयेत, यासाठी काश्मीर खोऱ्यात मर्यादित लष्कर बाळगण्याची मुभा भारताला या ठरावाअंतर्गतच मिळालेली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचा काश्मीरच्या काही भूभागावरील ताबा हाच मुळी बेकायदा आणि कोणतीही आंतरराष्ट्रीय मान्यता नसलेला असा आहे. त्यातच व्याप्त काश्मीरचा काही भाग (अक्साई) पाकिस्तानने चीनला परस्पर बहाल केल्यामुळे या प्रश्नाची गुंतागुंत वाढलेली आहे. पाकिस्तानकडून सध्या सुरू असलेले आकांडतांडव आणि युद्धखोरीची, अण्वस्त्रयुद्धाची भाषा गाफील राहिल्याच्या जाणिवेतून सुरू आहे. काश्मीरचा विशेष दर्जा भारताकडून परस्पर आणि कायदेशीररीत्या रद्द केला जाऊ शकतो, याची कोणतीही कल्पना पाकिस्तानला नव्हती. पाकिस्तानच्या सध्याच्या त्राग्याला आणखीही पदर आहेत. इतर कोणत्याही काळातील लोकनियुक्त सरकारपेक्षा पाकिस्तानचे विद्यमान सरकार तेथील लष्कराच्या हातचे सर्वार्थाने बाहुले बनलेले आहे. त्याचबरोबर आर्थिक हलाखी आणि धोरणलकव्यामुळे संत्रस्त झालेल्या पाक जनतेचे लक्ष कळीच्या मुद्दय़ांवरून दुसरीकडे वळवण्यासाठी काश्मीरचा बागुलबोवा केला जातो, याची जाणीव तेथील जनतेला होऊ लागली आहे. बलुचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तुनवा आणि पाकव्याप्त काश्मीर येथील जनतेला लष्करी दडपशाहीचा सामना दररोज करावा लागतो. हिंदू, शीख अशा अल्पसंख्याकांना सरकारपुरस्कृत अपहरण, हत्येला सामोरे जावे लागते. या परिस्थितीत काश्मीरविषयी स्फोटक, चिथावणीखोर विधाने करण्यावाचून तेथील लष्करी आणि राजकीय नेतृत्वासमोर पर्याय नाही. त्यांच्या या युद्धखोरीला आपण उत्तर देण्याचे किंवा त्यांना आणखी चिथावण्याचे काहीच कारण नाही.
