पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर आल्यानंतर केलेल्या काही महत्त्वाच्या घोषणांतील एक म्हणजे ‘मेक इन इंडिया’. विदेशी गुंतवणूकदार आणि कंपन्या यांना भारतात येण्यासाठी दिलेले ते खुले आवतण. जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांना भारतात पायघडय़ा अंथरण्यात आल्या त्यामागे हा एक महत्त्वाचा हेतू होता. जर्मनी आणि भारत यांची व्यापार-मैत्री काही आजची नाही. २००१ पासून १५ वर्षे हे दोन्ही देश याबाबत हातात हात घालून चाललेले आहेत. या मैत्रीची फळे आकडेवारीतून दिसतात. १९९१ ते फेब्रुवारी २०१५ या कालावधीत जर्मनीने भारतात तब्बल ८.२५ बिलियन अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक केली आहे आणि सन २००० पासून भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या देशांच्या यादीत जर्मनीचा क्रमांक आठवा आहे. आजमितीला भारतात जर्मनीच्या सहकार्याने १६००हून अधिक प्रकल्प उभे आहेत आणि ६००हून अधिक संयुक्त कंपन्या सुरू आहेत. मर्केल यांच्या ताज्या भेटीने हीच मैत्री अधिक घट्ट केली, असे म्हणता येईल. या भेटीदरम्यान भारत आणि जर्मनी यांच्यात १८ महत्त्वाचे करार झाले. सुरक्षा, व्यापार आणि गुंतवणूकवृद्धी, स्वच्छ ऊर्जा येथपासून कौशल्य विकास आणि शिक्षणापर्यंत च्या विविध बाबींवर भर देण्यात आला. या दौऱ्यात मर्केल यांनी दिलेले सर्वात लक्षणीय असे आश्वासन होते ते स्वच्छ ऊर्जा पट्टे आणि सौरऊर्जा प्रकल्प यांच्या निर्मितीसाठी २.२५ बिलियन डॉलरच्या साह्य़ाचे. येत्या ३० नोव्हेंबरपासून वातावरण बदलांविषयीची संयुक्त राष्ट्रांची परिषद पॅरिस येथे भरत आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर हे आश्वासन मिळणे ही बाब महत्त्वाची आहे. २०३०पर्यंत भारताला हरितगृह वायू उत्सर्जनात ३५ टक्के घट करायची आहे. ४० टक्के स्वच्छ ऊर्जानिर्मितीचे लक्ष्यही गाठायचे आहे. त्यादृष्टीने या आश्वासनाला मोठे मोल आहे. हीच गोष्ट कौशल्य विकासाबाबतची. दोन्ही देशांनी या क्षेत्रात सहकार्य करण्याचे ठरविले आहे ही गोष्ट प्रामुख्याने भारताच्याच फायद्याची आहे. मोदी यांनी भारतीय तरुणांतील कौशल्यवृद्धीसाठी खास योजना आखली आहे. या क्षेत्रामध्ये जर्मनी आघाडीवर आहे. ‘बस नाम ही काफी है’ हे वाक्य जणू जर्मन तंत्रकौशल्यासाठीच जन्मास आले आहे असे वाटावे अशी परिस्थिती आहे. तेव्हा भारतीय कौशल्य विकासास जर्मनीच्या शिक्षण व्यवस्थेचा हातभार लागला तर ते सोन्याहून पिवळे असेल. एकूण हे सर्व पाहता मर्केल यांचा दौरा भारतासाठी फायदेशीर ठरला असे नक्कीच म्हणता येईल. भारत आणि युरोपियन महासंघ यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराचे अडलेले घोडे मर्केल यांच्या दौऱ्यामुळे मार्गी लागेल अशी जी अपेक्षा होती ती मात्र फोल ठरली आहे. खुद्द मर्केल यांनीही त्याबाबत नाराजी व्यक्त केल्याचे सांगण्यात येते. युरोपियन महासंघाने भारतातील ७०० जेनेरिक औषधांवर बंदी घातली. त्याचा निषेध म्हणून भारताने दोन महिन्यांपूर्वी मुक्त व्यापार कराराच्या चर्चेतून माघार घेतली. हा करार झाला असता, तर जर्मन कंपन्यांना भारतीय बाजार अधिक खुला झाला असता. भारतीय सॉफ्टवेअर अभियंत्यांना जर्मनीची दारे अधिक मोकळी झाली असती. हा करार व्हावा अशी मर्केल यांची इच्छा होती. त्यांनी तसे प्रयत्नही केले; परंतु ते अपयशी ठरले. दुसरीकडे युरोपियन महासंघानेही या कराराबाबतच्या त्यांच्या प्राथमिकता बदलल्याचे दिसत आहे. मर्केल यांच्या भारताच्या बाजूने फलदायी ठरलेल्या दौऱ्याला लागलेले हे गालबोटच म्हणावे लागेल.
