नावात काय आहे, असा सवाल शेक्सपिअरने विचारला होता. गोव्यात मात्र आता स्थानिकांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आल्याने तेथील सरकारने नाव-बदलाविरुद्ध कठोर पावले उचलली आहेत. गोव्यात अन्य राज्यांमधून मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतरित दाखल झाले. या स्थलांतरितांमुळे निर्माण झालेल्या सामाजिक प्रश्नातून मार्ग कसा काढावा हा पेच गोवा सरकारसमोर होता. गोव्यात स्थलांतरित झालेल्यांनी स्थानिक नावे धारण करून गोव्याचे मूळ नागरिक असल्याचे भासविण्यास सुरुवात केली. गोवा सरकारच्या सामाजिक योजनांचा लाभ बाहेरून आलेल्यांनी घेतला. यातून गोव्यातील स्थानिक नागरिकांमध्ये प्रतिक्रिया उमटली. स्थानिक संस्थांनी याला विरोध सुरू केला. याला आळा घालण्याकरिता गोवा विधानसभेने नुकतेच विधेयक मंजूर केले. यानुसार पुरेशी प्रक्रिया न करता नावे बदलण्याच्या गैरप्रकारांना लगाम लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अशा पद्धतीने बेकायदा नावे बदलण्यात आल्यास तीन महिन्यांच्या कैदेची तरतूदही प्रस्तावित आहे. असा कायदा करण्यात येणार हे जाहीर झाल्यावर मोठय़ा प्रमाणावर नागरिकांनी नावे बदलण्याकरिता अर्ज दाखल केले होते. गोवा सरकारने विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी १५ दिवसांत नावे बदलण्याकरिता दाखल झालेल्या अर्जाची छाननी करण्याचा निर्णय घेतला. पोलीस आणि शासकीय यंत्रणा ही छाननी करणार आहेत. गोवा सरकारने नावे बदलण्याबाबत १९९० मध्ये केलेल्या कायद्याचा काही जणांनी दुरुपयोग केला होता. या कायद्यातील तरतुदीनुसार पोर्तुगीज नावाचे स्पेलिंग अथवा उच्चार बदलण्याची तसेच काही उपजातींना दुसरे नाव धारण करण्याची मुभा देण्यात आली होती. या कायद्याचा दुरुपयोग करून अनेकांनी नावे बदलल्याचा आरोप झाला. गेल्या तीन वर्षांत चार हजारपेक्षा जास्त लोकांनी नावे बदलली आहेत. हे सारे गोव्याचे नागरिक आहेत का, असा सवाल आता केला जात आहे. नावे बदलण्याकरिता जन्म हा रुग्णालयात नव्हे तर घरातच झाल्याचा दावा काही जणांनी नावे बदलण्याकरिता केल्याची बाबही समोर आली. फक्त नावे बदलणे नव्हे तर १९६१ पूर्वी गोव्यात जन्म झाल्याची खोटी कागदपत्रे सादर करून काही हजार जणांनी पोर्तुगीज पारपत्र (पासपोर्ट) मिळविले आहे. १९६१ पूर्वी गोवा किंवा दीव, दमण या तत्कालीन पोर्तुगीज वसाहतींमध्ये जन्मलेल्या किंवा त्यांच्या मुला-नातवंडांना पोर्तुगीज पारपत्र मिळू शकते. या सवलतीचा लाभ घेत अनेकांनी गैरमार्गाने पोर्तुगीज पारपत्र मिळविले. मध्यंतरी ब्रिटनमध्ये आश्रय घेतलेल्या सुमारे २० हजारांपेक्षा जास्त नागरिकांकडे पोर्तुगीज पारपत्र असल्याचे आढळले होते. या नागरिकांनी कधीही पोर्तुगालमध्ये पाय ठेवला नव्हता. विशेष म्हणजे यामध्ये शहा, पटेल आडनावाचेही होते. ही बाब ब्रिटन सरकारच्या निदर्शनास आल्यावर भारत आणि पोर्तुगाल या दोन्ही देशांचे लक्ष वेधण्यात आले. पोर्तुगीज पारपत्र असल्यास युरोपीय देशांमध्ये सहज प्रवेश मिळू शकतो. या सवलतीचा लाभ अनेकांनी उठविला आणि बनावट कागदपत्रे किंवा अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून पोर्तुगीज नागरिक असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवून पारपत्र मिळविले होते. आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर अलीकडेच गोव्यातील खासगी उद्योगांमध्येही स्थानिक युवकांना ८० टक्के आरक्षण ठेवण्याची योजना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मांडली. गोव्यात बाहेरच्या राज्यांतून मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर झाल्याने रोजगाराचा प्रश्न उपस्थित झाला. यामुळेच गोव्यासारख्या लहान राज्यात, स्थानिक युवकांना रोजगारात आरक्षण आणि ते सुकर व्हावे म्हणून नावे बदलण्यावर निर्बंध असे निर्णय घ्यावे लागले. अर्थात, या नामांतरबंदीचे यशापयश अंमलबजावणीवरच अवलंबून राहील.