भीतीऐवजी विवेक हवा

परदेशातून येणाऱ्या सरसकट सर्वच प्रवाशांना १४ दिवसांचे गृहविलगीकरण सक्तीचे आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

ओमायक्रॉन हा करोना विषाणूचा नवावतार अत्यंत संसर्गजन्य असल्याचा अंदाज जगातील बहुतेक साथरोगतज्ज्ञ आणि विषाणूशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केल्यानंतर, त्याचा प्रसार रोखण्यासाठी जगातील बहुतेक देश सतर्क झाले असून, भारतही त्यास अपवाद नाही. विद्यमान करोनाप्रसारात सर्वाधिक वाटा डेल्टा या प्रकाराचा असून, ओमायक्रॉन त्यावर कडी करणार अशी त्याची जनुकीय संरचना असल्याचे शास्त्रज्ञांना वाटते. येथे एक बाब लक्षात घ्यावी लागेल. ती म्हणजे, जागतिक आरोग्य संघटनेने ‘चिंताजनक’ असा शिक्का मारलेले आजवरचे चार करोनावतार – अल्फा, बीटा, गॅमा, डेल्टा – अनेक महिन्यांपूर्वी परस्परांपासून थोडय़ाच अवकाशाने उद्भवले. दरम्यानच्या काळात जनजागृती आणि लसीकरणाच्या माध्यमातून, या चारही प्रकारांचा प्रभाव किंवा तीव्रता कमी करण्यात आपण यशस्वी झालो. परंतु करोना समूळ नष्ट झालेला नाही आणि त्याच्यात उत्परिवर्तने होत राहणार याविषयी इशारा वेळोवेळी दिला जात होता. परंतु बहुतेक काळ लसीकरणापासून वंचित राहिलेल्या आफ्रिका खंडात करोना वाढत राहिला आणि विविध प्रकारे उत्परिवर्तित होत राहण्याची संधीच जणू त्याला मिळत गेली. आता अशा या उत्परिवर्तित अवताराला सामोरे जाण्याची मानसिक व प्रासंगिक तयारी जगातील पुढारलेले देश, भारत सरकार व येथील राज्य सरकारे यांनी केलेली असेल, असे मानावे काय? कारण यांच्या प्रतिसादातून आणि प्रतिक्रियांमधून तसा कोणताही पुरावा मिळत नाही! इतर देशांचा विषय जरा बाजूला ठेवू. आपल्याकडे काय परिस्थिती आहे? आफ्रिकेतील जोखमीच्या देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांची त्वरित आरटीपीसीआर चाचणी करण्याचा आग्रह दिल्ली विमानतळावर धरला जात आहे. ही चाचणी होऊन अहवाल करोना अस्तित्वदर्शी (पॉझिटिव्ह) वा अभावदर्शी (नेगेटिव्ह) येईपर्यंत एका हॉलमध्ये हे प्रवासी एकत्र बसवले जातील. हा काळ किमान सहा तासांपासून पुढे कितीही लांबू शकतो. इतका काळ हे प्रवासी एकत्र राहिल्यावर यांच्यातील एखादा बाधित असलाच, तर त्याचा संसर्ग इतरांना होणारच नाही याची हमी कोण देईल? महाराष्ट्रामध्ये करोनाचा उच्छाद सर्वाधिक राहिला. त्यामुळे नवीन अवताराविषयी येथे सतर्कता बाळगली जाणे अत्यंत स्वाभाविक. मात्र त्याचा काहीसा अतिरेक होतो आहे का अशी शंका येते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करणाऱ्यांना लशीच्या दोन्ही मात्रा घेतल्याचे प्रमाणपत्र आणि त्यानंतर राज्य सरकारतर्फे जारी केला जाणारा प्रवास परवाना (युनिव्हर्सल ट्रॅव्हल पास) बाळगणे अनिवार्य आहे हे सर्वज्ञात आहे. पण यात आता रिक्षा-टॅक्सी प्रवाशांचीही भर घालण्याचा निर्णय अनाकलनीय वाटतो. रिक्षातील वा टॅक्सीतील प्रवासी आणि त्याचबरोबर चालकांचेही प्रमाणपत्र तपासण्यासाठी क्षेत्रीय परिवहन विभागाची (आरटीओ) भरारी पथके नेमली जाणार आहेत. ही अतिरिक्त जबाबदारी तुटपुंजे मनुष्यबळ असलेल्या विभागाकडे सोपवून नेमके काय साधले जाणार, याविषयी शंका वाटते. परदेशातून येणाऱ्या सरसकट सर्वच प्रवाशांना १४ दिवसांचे गृहविलगीकरण सक्तीचे आहे. जोखमीच्या देशातून येणाऱ्यांबाबत हा नियम अधिक कडक असेल. त्यांचे तर संस्थात्मक विलगीकरण सक्तीचे आहे आणि याचा खर्च प्रवाशांनीच उचलायचा आहे. नवीन बदलांची माहिती अनेकांना विमानतळावर आल्यानंतरच समजते. रिक्षा-टॅक्सीबाबत नियम किंवा परदेशातून येणाऱ्यांबाबत नियम बनवताना अनेक मूलभूत बाबींचा विचार केला जात नाही, हे स्पष्ट आहे. प्रवाशांबाबत मंगळवारी राज्यांची नियमावली जारी केल्यानंतर बुधवारी केंद्र सरकारकडून आदेश जारी झाला. या मुद्दय़ाबाबत राज्याचे नियम केंद्राच्या नियमावलीशी ‘संलग्न’ असतील याची खबरदारी घेण्याविषयी ती सूचना होती. आपत्ती निवारण क्षेत्रातील एक पथ्य म्हणजे, तयारीत राहण्याचीही तयारी करावी लागते! तेव्हा कोणत्याही आणीबाणीत सरकारी पातळीवर भीतीऐवजी विवेकाची अपेक्षा बाळगणे चुकीचे नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अन्वयार्थ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Government new rules to tackle omicron variant zws

Next Story
वेतनवाढीनंतरही निर्थक ताण..
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी