अर्थसाक्षरता बेतास बेत असण्याचे अनेक (गैर)फायदे निदान सत्ताधाऱ्यांना तरी आहेत. विद्यमान सत्ताधारी तर प्रचार-प्रसारात इतके मातब्बर की राजकीय कुरघोडय़ांबाबत विरोधकांना ते सहजी नामोहरम करतात हे अनेकवार दिसले आहे. मात्र आर्थिक आघाडीवर फारसे काही कमावले नसतानाही, सत्ताधाऱ्यांना प्रचारी बडेजाव मिरवता आला आहे. आर्थिक आघाडीवरील सर्वदूर मौजूद आणि अगदी विरोधकांमधील निरक्षरतेच्या परिणामीच हे त्यांना शक्य बनले आहे. देशाच्या प्रगतीचा द्योतक मानला जाणारा आर्थिक विकास दर अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पादन- जीडीपीच्या आकडेवारीबाबत असाच प्रचारी बनाव केंद्रातील सत्तापक्षाने निरंतर चालविला आहे आणि तो बिनबोभाट खपवूनही घेतला जात आहे. गेल्या आठवडय़ात जाहीर झालेली आकडेवारी त्याचा ताजा प्रत्यय देणारी आहे. जानेवारी ते मार्च २०१८ या वित्त वर्षांच्या अंतिम तिमाहीत अर्थविश्लेषकांच्या सार्वत्रिक अपेक्षांपेक्षा किती तरी सरस असा जीडीपीवाढीचा ७.७ टक्क्यांचा दर केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेने गुरुवारी जाहीर केला. मागील सात तिमाहींतील हा उच्चांकी विकास दर आहेच. शिवाय गत काही वर्षांतील ७.५ टक्क्यांच्या सरासरी वृद्धिदरापेक्षाही तो अधिक आहे. प्रश्न असा की, ही आकडेवारी विश्वासार्ह आहे काय? विदेशातील संस्थांसह, देशी विश्लेषक आणि अर्थ-चिकित्सक प्रतिष्ठित संस्थांही याबाबत साशंक आहेत. याला काही ठोस कारणेही आहेत. जीडीपीवाढीच्या मापनाची सांख्यिकी पद्धत सदोष आहे अथवा वास्तविक (नॉमिनल) वृद्धिदर की प्रत्यक्ष (रिअल) वाढीचा दर गृहीत धरला जावा, यावर येथे पुन्हा काथ्याकूट करायचा नाही. त्या चलाखीची तड लावली जायला हवीच. परंतु समस्या आणखी वेगळीच आहे. प्रत्यक्ष जीडीपीवाढीचा दर निश्चित करण्यासाठी त्यावरील किंमतवाढीचा परिणाम म्हणून जो घटक गृहीत धरता जातो, ज्याला अर्थशास्त्रीय परिभाषेत ‘डिफ्लेटर’ म्हटले जाते, त्या डिफ्लेटरबाबत निरंतर छेडछाड केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेने सुरू ठेवली आहे. याचा अर्थ महागाई कमी दाखविली गेल्यास, जीडीपीवाढीचा जाहीर आकडा अवास्तव वाढणार आणि वाढलेला आहे. गंभीर बाब म्हणजे गेल्या काही तिमाहींपासून हे असेच घडत आहे. मोदी सरकार म्हणजे ‘सही विकास’ हे ढोल ज्याला वाटेल त्याने भले बडवावेत. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण, देशाची आर्थिक धोरणांची सर्वस्वी मदार असलेल्या महत्त्वाच्या आकडेवारीबाबत अशी दिशाभूल होणे निश्चितच आक्षेपार्ह आहे. नोकऱ्या-रोजगारांत वाढ नाही, उद्योगक्षेत्राचा बँकांकडून कर्जमागणीचा दर साडेपाच दशकांच्या नीचांकाला (१९६३ सालच्या) घसरला आहे; व्यवसायानुकूलतेच्या जागतिक क्रमवारीत भारताने मोठी झेप घेऊनही खासगी गुंतवणूक वाढलेली नाही. दुसरीकडे तुलनेने चांगला मोसमी पाऊस आणि विक्रमी पीक आले असतानाही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला अरिष्टाने घेरले आहे. शेती क्षेत्रात जीडीपीवाढीचा दर आधीच्या तुलनेत निम्म्यावर आला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत, शिवारावरील असंतोष धुमसत चालला आहे. शेतीनंतर सर्वाधिक रोजगार पुरविणारे बांधकाम क्षेत्र नोटाबंदी, जीएसटीच्या सपकाऱ्यातून अजून सावरू शकलेले नाही. तरीही देशाचा आर्थिक विकास ७.७ टक्के दराने सुरू आहे, असे मानायचे काय? अवास्तव आकडय़ांचे दावे करून ही दारुण स्थिती बदलेल असे मोदी सरकारला भासवायचे आहे काय? घाऊक किंमत निर्देशांकावर पूर्णपणे भर देऊन अस्सल चित्रापासून लक्ष भुलविले जाईल, पण अर्थव्यवस्थेत अपेक्षित चतन्य येईल काय? एकुणात मोदी सरकारच्या सुरात सूर मिसळून प्रसंगी स्वप्रतिष्ठा पणाला लावून केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेनेही अच्छे दिनाच्या गुणगानाची प्रचारी दिशाभूल सुरू केली आहे. मुलामा कसलाही असो, अर्थवास्तव लख्खपणे आणि लवकरच सामोरे येणार हे नक्कीच!