विवाहापूर्वी प्रियकराने प्रेयसीला दिलेली चंद्रतारे तोडून आणण्याची, चांदीच्या बंगल्यात ठेवण्याची वचने आणि राजकीय पक्षांनी मतदारांना दिलेली आश्वासने ही सारखीच असतात. प्रियकराची वचने आणि पक्षांची आश्वासने यांचे पुढे काय होते हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. आणि तरीही त्या भूलथापांत खंड पडलेला नाही की त्यांवर विश्वास ठेवणारे शहाणे होत नाहीत. गुजरातमध्ये काँग्रेसने पाटीदार समाजाच्या मतांसाठी त्यांना दिलेले आरक्षणाचे आश्वासन हा याचाच एक नवा मासला. गुजरात विधानसभेची निवडणूक हा नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचा मामला असला आणि त्या निवडणुकीत भाजपचे बळ एका जागेनेही कमी होणे हे मोदी-शहा यांच्यासाठी पराभवाहून कमी नसले, तरी राहुल गांधी यांच्यासाठी ही निवडणूक म्हणजे राजकीय जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. त्यामुळेच काँग्रेसने तेथे धार्मिक ध्रुवीकरण आणि छुपी जातीय गणिते यांविरोधात आपला काल-कसोटीवर यशस्वी ठरलेला जुनापुराणा जातीय जुळण्यांचा खेळ सुरू केला आहे. हार्दिक पटेल याच्याशी झालेला आरक्षणाच्या बदल्यात मतदानाचा सौदा हा त्याचाच भाग. यात प्रश्न एवढाच आहे, की पाटीदारांना ‘घटनात्मक चौकटीत राहून’ आरक्षण देण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिलेले असले, तरी ते देणार कसे याबाबत काँग्रेसचे कपिल सिब्बल किंवा अभिषेक मनु सिंघवी यांच्यासारखे कायदेपंडित नेतेही उत्तरे देत आहेत ती थातुरमातुरच.  याचे कारण अशा प्रकारचे आरक्षण देण्यास अडसर आहे तो कायद्याच्या चौकटीचा. पाटीदारांना राखीव जागा दिल्यास गुजरातमधील आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक होईल आणि सर्वोच्च न्यायालय त्यांना ही मर्यादा ओलांडू देणार नाही. याचा अर्थ काँग्रेसकडून पाटीदारांना मिळालेले आश्वासन त्या चंद्रतारे आणून देण्याच्या वचनाच्या जातकुळीतलेच आहे. भाजप नेते अरुण जेटली यांनी परवा हेच सांगितले. काँग्रेस आणि हार्दिक पटेल हे एकमेकांस फसवीत आहेत अशी टीका त्यांनी केली. मौज अशी, की अशीच फसवाफसवी भाजपकडून अन्य राज्यांतही केली जात आहे. राजस्थानात जाटांना, गुज्जरांना राखीव जागा हव्या आहेत. महाराष्ट्रात मराठय़ांची हीच मागणी आहे. आणि भाजपची त्याला तयारी आहे. तेथे मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा भाजपच्या आश्वासनांच्या आड येत नाही. राजस्थानातील वसुंधरा राजे सरकारने तर त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करीत इतर मागासवर्गीयांसाठीच्या आरक्षणात २१ वरून २६ टक्के एवढी वाढ केली. त्यामुळे राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण ५४ टक्क्यांवर गेले. याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून चपराक मिळणारच होती. तीही गेल्याच आठवडय़ात मिळाली. ते विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाने  रद्द ठरविले. वसुंधरा राजे यांच्या सल्लागारांना हे असेच होणार याचा अंदाज नव्हता का? पण तरीही हा खेळ खेळला गेला याचे कारण केवळ मतांच्या राजकारणात आणि समुदायांच्या अनुनयांत आहे. भाजपच्या, विशेषत उच्चवर्णीय समर्थकांचा खरे तर आरक्षणाला विरोध आहे. संघ परिवारातील नेते विविध वक्तव्यांतून या विरोधावर फुंकरही घालत असतात. पण आपल्या सरकारची जेव्हा वेळ येते तेव्हा तो बासनात गुंडाळून ठेवला जातो. का, तर आपल्या पक्षाला मते हवीत हे ते समर्थक ओळखून आहेत. तेव्हा त्यांचाही आरक्षणाचे गाजर दाखविण्यास आक्षेप नसतो. कारण त्यांना हे माहीत असते, की खासगीकरणाच्या जमान्यात, एक सरकारी शिक्षणसंस्थांतील प्रवेश वगळता, एरवीही आरक्षणाचे फार लाभ मिळत नाहीतच आणि त्यांना हेही माहीत असते, की आपले नेते हे अखेर गाजराचेच सौदागर आहेत. अशा गाजरांचे की जी निवडणुकीच्या प्रकाशातच लाल दिसतात.