राज्यकर्ते आणि प्रशासन यांच्यात थोडासा जरी विसंवाद असल्यास घडी विस्कटते. प्रशासनाने आपल्या कलानेच काम करावे, ही राज्यकर्त्यांची अपेक्षा असणे गैर नाही, पण आपण सांगू तशी नियमबा वा बेकायदा कामे अधिकाऱ्यांनी करावीत, असा राज्यकर्त्यांचा आग्रह असतो. तेथेच सारे बिघडते. राज्य शासनात गेल्या तीन-चार महिन्यांत १०० पेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्याने राज्यकर्ते आणि प्रशासन यांच्यातील संबंधाबाबत चर्चा सुरू झाली. प्रशासनावर पकड घट्ट करण्याच्या उद्देशानेच मोठय़ा प्रमाणावर बदल्या करण्यात आल्या हे उघडच आहे. ऑगस्ट महिना उजाडल्यावर ३० अधिकाऱ्यांच्या सोमवारी बदल्या झाल्याने अधिकारीवर्गात प्रतिक्रिया उमटली. साधारणपणे मार्च ते मे हा बदल्यांचा हंगाम. घाऊक पद्धतीने अधेमधेच बदल्या केल्याने प्रशासनातही गोंधळ उडतो.ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने मागे बदल्यांचा कायदा केला. यानुसार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तीन वर्षे पदावर कायम ठेवणे हे कायद्यानेच बंधनकारक झाले. तरीही बदल्यांत लोकप्रतिनिधींना जास्त रस असतो. आपल्या मनाजोगे अधिकारी मतदारसंघांत मिळावे, असा त्यांचा आग्रह असतो. महाराष्ट्रात तरी तेवढी कुटता नाही; पण तामिळनाडूत सत्ताबदल होताच केंद्रात प्रतिनियुक्तीसाठी सर्वाधिक अर्ज प्राप्त होतात, असा अनुभव केंद्रात कार्मिक विभागात काम केलेल्या एका उच्चपदस्थाला आला होता. उत्तर प्रदेशातही मागे सत्ताबदल झाल्यावर मायावती यांच्या जवळच्या मानल्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी दिल्लीत जाणे पसंत केले होते. प्रशासनावर आपली पकड असली पाहिजे, असा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न असतो. यातूनच आपल्याला सोयीचे असतील अशा अधिकाऱ्यांना चांगल्या पदांवर संधी दिली जाते. सरकारच्या कारकीर्दीस दोन वर्षे पूर्ण होत आली तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रशासनावर पाहिजे तसा वचक बसविता आलेला नाही. अधिकारी ऐकत नाहीत, अशी कबुली त्यांनी मागे स्वत:च दिली होती. सनदी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांत घोळ घालण्याची परंपरा अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण व आता फडणवीस यांच्या काळातही कायम राहिली आहे. राज्य शासनात भारतीय प्रशासकीय सेवेची ३५० पदे मंजूर असली तरी तेवढे अधिकारी कधीच उपलब्ध होत नाहीत. राज्य शासनातील अधिकाऱ्यांना भारतीय प्रशासकीस सेवेत (आयएएस) बढती दिली जाते. पण पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने त्यातही गोंधळ घातला आणि राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या बढतीचा मार्ग रोखला गेला. फडणवीस सरकारने मात्र अधिकाऱ्यांच्या बढतीचा विषय मार्गी लावला. यातूनच राज्याच्या सेवेतील  ४४ अधिकाऱ्यांना गेल्या सहा महिन्यांमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेत बढती मिळाली. या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या नव्या जागी करणे  सरकारला क्रमप्राप्तच होते. जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकारीपदी आयएएस अधिकारी नियुक्त करणे सरकारला शक्य झाले आहे. सनदी अधिकाऱ्यांची संख्या वाढल्यावर प्रशासनाच्या कारभारात लक्षणिय सुधारणा होणे आवश्यक आहे. सरकारे बदलली तरी अधिकाऱ्यांची मानसकिता बदलत नाही, हा अनुभव येतो. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांमधील दरी वाढत चाणे ही चिंताजनक बाब आहे. विधिमंडळाच्या एखाद्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात विषय आल्यास पक्षभेद विसरून सारे आमदार एकत्र येतात, हे लागोपाठ दोन अधिवेशनांमध्ये बघायला मिळाले. बदल्यांचा घोळ, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यात परस्परांच्या विरोधात निर्माण झालेले अविश्वासाचे वातावरण हे सारे राज्याच्या दृष्टीने हितकारक नाही.