चौफेर महागाईच्या वणव्यात लोक कसे होरपळून निघत आहेत, याचे पुरते चित्र स्पष्ट करणारा वृत्तान्त रविवारी ‘लोकसत्ता’ने पहिल्या पानावर प्रसिद्ध केला. एकीकडे शेतकरी तब्बल सात महिन्यांपासून केंद्रातील मोदी सरकारला आव्हान देत दिल्लीच्या सीमांवर डेरा टाकून आहे, तर दुसरीकडे ताज्या घडामोडींनी नाखूश व्यापारीही आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. म्हणजेच अन्नधान्य उत्पादक, त्याचा विक्रेता आणि अंतिम ग्राहक अशी संपूर्ण साखळी एकाच समयी हवालदिल. अशी ही विचित्र अवस्था असामान्य असली, तरी अपघाताने घडलेली नाही. आजच्या महागाईच्या रौद्रावताराचे हे प्रकरण त्यासाठी मुळापासून समजून घ्यायला हवे. सरकार पक्षाच्या बाजूपासूनच सुरुवात करू या. अर्थव्यवस्था करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या आघातातून सावरत असल्याचे ठोस संकेत मिळत असताना, चलनवाढ अर्थात महागाई डोके वर काढत आहे आणि महागाईच्या भडक्याचा हा धोका पुढे आणखी काही काळ कायम राहील, अशी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने दिलेली कबुली प्रामाणिक व कौतुकपात्र आहे. जून महिन्यातील अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेणारा अहवाल अर्थमंत्रालयाने प्रसिद्ध केला, त्यात हे म्हटले आहे. टाळेबंदीसदृश निर्बंधांनी पुरवठा साखळीत अडसर निर्माण केला; परिणामी अन्नधान्य व अन्य नाशवंत खाद्यवस्तूंसह, उद्योगधंद्यांना आवश्यक कच्चा माल, सिमेंट, धातू, खतांच्या किमती वाढल्याचे अर्थमंत्रालयाचे स्पष्टीकरण आहे. महागाईला काबूत आणण्यासाठी केंद्राने साठे नियंत्रण आणि आयात-निर्यात व्यापारात हस्तक्षेपासारखे उपाय योजल्याचे ते सांगते. पण हे उपायच तर वर उल्लेख आलेल्या विचित्र अपघातास कारणीभूत ठरलेली धोक्याचे वळणे आहेत. पुढे त्याचा विस्ताराने समाचार घेऊ. तत्पूर्वी महागाईतील ताजा चढ अकस्मात नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सर्वात गंभीर प्रश्न हा खाद्यान्नातील महागाईचा. सलग दोन वर्षे घेतल्या गेलेल्या बंपर पिकानंतरही ही स्थिती आहे. मे २०२१ चे किरकोळ किमती तसेच घाऊक किमतींवर आधारित महागाईचे प्रसिद्ध झालेले आकडे (जून महिन्याचे आकडे चालू आठवडय़ात येतील) तपासून पाहा. आधीच्या दोन महिन्यांतील चढता क्रम कायम राखत ते अनुक्रमे ६.३ टक्के आणि १२.९४ टक्के पातळीवर गेले आहेत. घाऊक महागाई १३ टक्क्यांच्या घरात गेल्याचा प्रसंग २०१२ नंतर पहिल्यांदाच अनुभवास येत आहे. उच्चांकपदावर पोहोचलेल्या खाद्यान्न महागाईच्या वणव्यात तेल घालण्याचे काम मे महिन्यात ३१ टक्क्यांनी कडाडलेल्या खाद्यतेलाच्या किमतींनी केले. पेट्रोल-डिझेल इंधनादींच्या किमती ११.५८ टक्क्यांनी त्या महिन्यात वाढल्या. इंधन किंमतवाढीचे अप्रत्यक्ष परिणाम अनेक आहेत, ज्याचे प्रतिबिंब खाद्यान्न महागाईतही उमटले आहे. भाज्या, फळे, अंडी, दूध, मांस, मासे आणि सतत रडविणाऱ्या कांद्याचेही योगदान आहेच. याचे खापर कुणावर फोडायचे- केंद्रावर की राज्यावर, हा प्रश्न येथे तसा गौण आहे. मात्र, महागाईवरून सध्या जे राजकारण सुरू आहे, ते पाहता केंद्राची जबाबदारी निश्चितच मोठी आहे. विशेषत: महागाईविरोधी सुरू असलेल्या जनआंदोलनाची हेटाळणी करताना भाजप समर्थकांच्या थापेबाजीची कीव येते. पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवर केंद्रापेक्षा राज्यांचा कराचा भार मोठा आहे, हा तद्दन खोटा प्रचार सुरू आहे. अर्थात, राज्यांना करमहसुलावर पाणी सोडून किमती नियंत्रणात आणणे शक्य आहे. तथापि, ‘जीएसटी’पश्चात राज्यांचे महसुली स्रोत आटले असताना, राज्यांकडून करकपातीची अपेक्षा न करता, मोठा वाटा असणाऱ्या केंद्राने इंधनावरील करकपात करून लोकांना महागाईपासून दिलासा देणे जास्त गरजेचे आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालय महागाईचा धोका व्यक्त करीत असलेल्या अहवालात, पेट्रोल-डिझेल महागाईवर एक अवाक्षरही काढत नाही, हीच बाब पुरती बोलकी आहे. आता केंद्र सरकारने घेतलेले धोक्याचे वळण अर्थात धोरण कलाटणीकडे वळू या. केंद्राने शेती क्षेत्रातील सर्वात मोठय़ा सुधारणा म्हणून गेल्या वर्षी तीन कायदे आणले, ज्याचा शेतकरी निकराने विरोध करीत आहेत. यातील एक म्हणजे, अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती करून, कांदे-बटाटय़ांसह, कडधान्य, तेलबिया, डाळवर्गीय पिकांना त्या कायद्यातून वगळण्यात आले. म्हणजे त्या जिनसांचा अमर्याद साठा करण्याची आणि माल साठवणुकीसाठी गोदाम बांधण्यासही व्यापारी, प्रक्रियादारांना साहाय्य करण्याचे पाऊल सरकारने टाकले. नव्या कायद्यामुळे खूश व्यापारी वर्गाने हमीभावाच्या तोडीचे शेतकऱ्यांना भाव देत डाळी, कडधान्यांची खरेदी केली. पण आता सरकारने तेच पाऊल मागे घेत साठे नियंत्रणाचे धोरण स्वीकारले. याच्या परिणामी बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल खरेदीवर व्यापाऱ्यांनी बहिष्कार टाकला आहे. आयात-निर्यात व्यापार निर्बंधांबाबत मोदी सरकारची अशीच धरसोड वृत्ती दिसून येते. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे ज्येष्ठ पत्रकार व कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक हरीष दामोदरन म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘मुक्त व्यापारातील प्रत्येक नीती-नियमाचे बेगुमान उल्लंघन हे भारतीय शेतीव्यवस्थेचे खरे दुर्दैव आहे.’ कथित सुधारणांचा बढाईखोर आविर्भाव दाखवणाऱ्या मोदी सरकारच्या काळात तर ते अधिक ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे. गेल्या सातपैकी सहा वर्षे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील किमतीच्या अनुकूलतेमुळे महागाईसंबंधाने सुखासीनता अनुभवणाऱ्या मोदी सरकारची खरी कसोटी आता सुरू झाली आहे. सामान्य मध्यमवर्गीय भाववाढीची किंमत मोजतोच आहे. पण प्रश्न हाच की, आज सामान्यपणे चित्र दिसते तशी तो मुकाटपणे आणि आणखी किती काळ मोजत राहील?
