सिंचन हा विषय वास्तविक शेतकऱ्यांशी संबंधित, पण राज्यात हा विषय राजकीय झाला. राष्ट्रीय पातळीवर सरासरी ३५ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली असताना, महाराष्ट्रात हे प्रमाण १८ टक्के आहे. देशातील ३५ टक्के धरणे महाराष्ट्रात असूनही, सिंचन क्षेत्रात राज्य पिछाडीवर पडले. सिंचन क्षेत्रात महाराष्ट्र मागे राहण्यात भौगोलिक तसेच तांत्रिक कारणे असली तरी या क्षेत्रात भरीव कामगिरी आपण करू शकलेलो नाही. घटनेच्या ३७१ (२) कलमानुसार राज्यात विकास मंडळे अस्तित्वात आली आणि निधीवाटपाचे अधिकार राज्यपालांना प्राप्त झाले. यानुसार राज्यपाल दर वर्षी राज्य सरकारला निधीचे समन्यायी वाटप करण्याकरिता निर्देश देतात. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी २०१९-२० या आर्थिक वर्षांकरिता दिलेल्या निर्देशात सिंचन परिस्थितीबाबतची स्थिती चिंताजनक आहे. राज्यात रखडलेल्या ३३४ सिंचन प्रकल्पांचा खर्च आता ८३ हजार कोटींवर गेल्याची माहिती सिंचन खात्याकडील माहितीआधारेच देण्यात आली आहे. आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात सिंचन हा विषय संवेदनशील झाला. सुमारे ७० हजार कोटी रुपये खर्च करूनही सिंचनाचे प्रमाण फक्त ०.१ टक्के वाढल्याचा मुद्दा समोर आला आणि त्यातून राजकारण सुरू झाले. तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार हे लक्ष्य झाले. आरोपांमुळे अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. पण काही हजार कोटी खर्च करूनही सिंचन वाढले नाही ही गंभीर बाब आहे. राज्यातील शेती ही मुख्यत्वे पावसावर अवलंबून असते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसाठी सिंचनाचा अभाव हेच मुख्य कारण आहे. अशा वेळी सिंचनाचे क्षेत्र वाढवून शेतकऱ्यांना पाणी मिळेल याकडे राज्यकर्त्यांनी लक्ष देणे आवश्यक होते. परंतु गेल्या साडेचार वर्षांत सुमारे आठ लाख हेक्टर सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ झाल्याचा दावा भाजप सरकारकडून केला जात असला तरी सिंचनाखालील नक्की क्षेत्र किती याची आकडेवारी देण्याचे मात्र टाळले जाते. रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांमध्ये विदर्भ (३३,१२१ कोटी), मराठवाडा (१३,८६२ कोटी) तर उर्वरित महाराष्ट्रातील प्रकल्पांची किंमत ३६,६७९ कोटी आहे. गेल्या वर्षी रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांची किंमत ही ७५ हजार कोटी होती, त्यात यंदा आणखी आठ हजार कोटींची भर पडली. अंतिम टप्प्यांमध्ये असलेल्या सिंचन प्रकल्पांना प्राधान्याने निधी द्यावा, असे निर्देश राज्यपालांनी दिले आहेत. रखडलेले सिंचन प्रकल्प आणि अर्थसंकल्पात केली जाणारी तरतूद लक्षात घेतल्यास हा मेळ साधला जाणे कठीणच दिसते. बुधवारी सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी ८७३३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय ‘नाबार्ड’ किंवा केंद्र सरकारच्या मार्फत कर्ज किंवा मदतीतून सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. शेजारील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सिंचनासाठी कमी तरतूद केली जाते. तेलंगणासारख्या छोटय़ा राज्यात यंदाच्या अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी २२ हजार कोटींची तर कर्नाटकाने १६ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. कृष्णा खोऱ्यातील आंध्र प्रदेशनेही सिंचनाला प्राधान्य दिले आहे. राज्यात सिंचनासाठी करण्यात येणाऱ्या कमी आर्थिक तरतुदीकडे केंद्रीय पाणीपुरवठामंत्री नितीन गडकरी यांनी लक्ष वेधले होते. राज्यातील रखडलेले ३३४ प्रकल्प पूर्ण होऊन त्यातून पाणी कधी मिळणार हा प्रश्न आहे. राजकीय फायद्यासाठी प्रकल्पांच्या भूमिपूजनांचे नारळ वाढविण्यात आले, पण हेच आता राज्याच्या मुळावर आले आहे. यावर निधीचा तोडगा कसा काढणार याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. सत्तेत कोणताही पक्ष असला, तरी सिंचन रखडतेच आहे.
