कोणत्याही बहुराष्ट्रीय कराराचे पावित्र्य जपण्याची जबाबदारी त्या करारात सहभागी झालेल्या सर्व राष्ट्रांची असते. अशा करारातून एखादे राष्ट्र जरी बाहेर पडले, तरी संपूर्ण कराराचे भवितव्य अधांतरी होतेच, शिवाय अशा कराराच्या निमित्ताने येऊ घातलेली शांतता आणि स्थैर्यही धोक्यात येऊ शकते. इराण आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतील अमेरिकादी पाच स्थायी सदस्य देश अधिक जर्मनी यांच्यात चार वर्षांपूर्वी झालेल्या ‘जेसीपीओए’ (जॉइन्ट काँप्रिहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ अ‍ॅक्शन) कराराचेही असेच काहीसे होऊ लागले आहे. अमेरिकेचे भूतपूर्व अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अतिशय द्रष्टेपणाने घडवून आणलेल्या या कराराची गेल्या वर्षी विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हीन शब्दांत निर्भर्त्सना करून त्याला केराची टोपली दाखवली. इराणला त्यांचा आण्विक कार्यक्रम मर्यादित करायला लावून आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांच्या देखरेखीखाली आणणे आणि त्याबदल्यात इराणवरील आर्थिक निर्बंध बऱ्याच प्रमाणात कमी करणे असा हा कालबद्ध कार्यक्रम होता. यामुळे इराणला आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भाग घेता येऊ लागला. भारतासारख्या देशांना खनिज तेल निर्यात करता येऊ लागले. परंतु २०१६ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्षपदी विराजमान झाल्यावर चक्रे उलटी फिरू लागली. ट्रम्प हे रिपब्लिकनांमधील युद्धखोर आणि धनदांडग्या प्रवृत्तींचे प्रतिनिधित्व करतात. सौदी अरेबियाशी दोस्ती करून इराणची कोंडी करण्याची या मंडळींची जुनी खोड. त्यात पुन्हा इस्रायलशीही घनिष्ठ मैत्री आणि त्यामुळे इस्रायलचा कट्टर शत्रू इराण हा यांनाही सलतो आहे. अमेरिकेची एक विमानवाहू नौका सध्या पश्चिम आशियात ‘विशेष मोहिमे’वर पाठवण्यात आली असून ती इराणवर लक्ष ठेवून असल्याची घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी नुकतीच केली. या बोल्टनसाहेबांची आणखी एक ओळख म्हणजे, २०१५ मध्ये न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये त्यांनी एक लेख लिहिला, त्याचे शीर्षक होते- ‘इराणचा बॉम्ब थोपवण्यासाठी इराणवर बॉम्ब टाका’! या सगळ्याला विटून आणि धास्तावून इराणने ट्रम्प यांच्या निर्णयाला बरोबर एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या दिवशी म्हणजे ८ मे रोजीच र्निबधांतून अंशत: माघार घेत असल्याचा इशारा दिला आहे. अमेरिकेने नव्याने लादलेल्या र्निबधांमधून युरोपीय देश (फ्रान्स, ब्रिटन आणि जर्मनी) आपल्याला बाहेर काढू शकतील, अशी इराणला आशा होती. ते न घडल्यामुळे इराणचे अध्यक्ष हसन रूहानी यांनी सौम्य बंडाचे निशाण (ट्विटरच्या माध्यमातून!) फडकवले. ‘जीसीपीओए’च्या चौकटीत राहून त्यांनी युरोपीय देशांना ६० दिवसांची मुदत दिली आहे. हे युद्ध नसून मुत्सद्देगिरी आहे. पण मुत्सद्देगिरीची भाषा आम्ही बदलत आहोत, असा गर्भित इशारा रूहानी यांनी दिला आहे. निम्नसमृद्ध युरेनियम आणि जडजलाचे साठे वाढवणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. युरोपीय देशांनी त्वरित काही मदत सुरू केली, तर हा कार्यक्रम आपण त्वरित थांबवू, असेही आश्वासन त्यांनी दिले. त्यांच्या आवाहनाला विशेषत: फ्रान्स आणि जर्मनी यांनी दिलेला सावध प्रतिसाद इराणच्या विश्वासार्हतेबाबतही प्रश्न उपस्थित करतो. इराणच्या मुद्दय़ावर अमेरिकेशी जाहीर विसंगत भूमिका घेणे हे या तीन देशांसाठी सोपे नाही. राजकीय, सामरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यापारी अशा अनेक आघाडय़ांवर या देशांची अमेरिकेशी नाळ जुळलेली आहे. लोकशाही व्यवस्था हा तर समान दुवा. त्यांच्यावर याविषयी विचार करण्याची वेळ यावी याला मात्र सर्वस्वी ट्रम्प यांची युद्धखोडच कारणीभूत आहे. याउलट इराण अशा प्रकारे दर वेळी धमकावू लागल्यास, त्यांच्याकडे निव्वळ आण्विक नव्हे तर अण्वस्त्रक्षमताही शाबूत असल्याच्या संशयाला बळच मिळते.
