कर्नाटक आणि तमिळनाडू या राज्यांमधील कावेरी पाणीवाटपाचा तंटा तीन महिन्यांपूर्वी- फेब्रुवारीत- सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काढला असला तरी, हा वाद अजून मिटलेला नाही. कर्नाटक विधानसभेच्या ऐन तोंडावर तमिळनाडूतील तमाम राजकीय नेत्यांनी या प्रश्नावर केंद्रातील मोदी सरकारवर दबाव आणल्यामुळे भाजपची मात्र पुरती कोंडी झाली आहे. कावेरीचे पाणी हा दोन्ही राज्यांतील लोकांसाठी जीवनमरणाचा प्रश्न; त्यामुळेच हा विषय राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत स्फोटक. उत्तरेतील नद्यांप्रमाणे कावेरी नदीच्या पाण्याचा स्रोत बारमाही नसतो. एखाद्या वर्षी मान्सून खराब गेला की कावेरीच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होते. मग, दोन्ही राज्यांत पाण्यासाठी झगडा सुरू होतो. कर्नाटकने यापूर्वी अनेकदा तमिळनाडूसाठी पाणी सोडण्यास नकार दिला होता. त्यावरून दोन्ही राज्यांत िहसक दंगे झाले. दोन्ही राज्यांमधील सिनेसृष्टीतील दिग्गज आपापल्या राज्यांच्या वतीने उपोषणाला बसले होते. दोन दशकांहून अधिक काळ कावेरीचे पाणी पेटलेलेच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आणि अर्थातच केंद्र सरकारने वेळोवेळी मध्यस्थी करून हा वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला; पण व्यर्थ. कावेरी पाणीवाटप लवाद स्थापूनही तंटा मिटलेला नाही. आत्ताही सर्वोच्च न्यायालयाने कावेरीच्या पाण्याचे वाटप करून दिलेले आहे. कर्नाटकाच्या वाटय़ाला २८४.७५ टीएमसी, तमिळनाडूला ४०४.२५ टीएमसी, केरळला ३० आणि पुड्डचरीला ७ टीएमसी पाणी मिळणार आहे. कावेरी पाणीवाटप लवादाने २००७ मध्ये कर्नाटकाला २७० आणि तमिळनाडूला ४१९ टीएमसी दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने वाटा १५ टीएमसीने कमी केला, म्हणून तमिळनाडू नाराज आहे. पण, न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी ‘कावेरी पाणी व्यवस्थापन मंडळा’मार्फत करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काढला; त्याला कर्नाटकचा विरोध आहे. हे मंडळ न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाण्याचे वाटप करणार असल्यामुळे कर्नाटक सरकारला हस्तक्षेप करता येणार नाही. ही यामागील खोच! हाच मुद्दा मोदी सरकारसाठीही अडचणीचा ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला २९ मार्चपर्यंत मुदत देऊन कावेरी पाणीवाटपाच्या अंमलबजावणीची सविस्तर योजना (ज्यात व्यवस्थापन मंडळाच्या अधिकार कक्षाचाही समावेश होतो) सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, मोदी सरकारने त्याकडे काणाडोळा केला आणि २७ मार्च रोजी कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीची घोषणा झाली. आता ३ मेपर्यंत सरकारला संभाव्य पाणीवाटप योजना न्यायालयात सादर करावीच लागणार आहे. पण, १२ मे रोजी कर्नाटकात मतदान आहे. मोदी सरकारने कावेरी पाणीवाटपाबाबत कोणतेही पाऊल उचलले तरी त्याचा कर्नाटकातील निवडणुकीवर राजकीय परिणाम होऊ शकतो. भाजपसाठी ही धोक्याची घंटा असल्याचे ओळखूनच मोदी सरकार ‘आस्ते कदम’ निघाले होते, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या खरडपट्टीमुळे केंद्राची गोची झालेली आहे. दुसऱ्या बाजूला तमिळनाडूतील राजकीय पोकळी भरून काढण्यासाठी रजनीकांत, कमल हासन हे ताजे राजकारणी कावेरीच्या पाण्याचा वापर करत आहेत. व्यवस्थापन मंडळ तातडीने स्थापण्यासाठी आंदोलन करून ते केंद्रावर दबाव वाढवत आहेत. जयललिता यांच्या मृत्यूनंतर तमिळनाडूत पाय भक्कम रोवण्याची इतकी मोठी संधी आली असताना तमिळनाडूतील राजकीय कॅनव्हास इतरांसाठी मोकळा सोडणे भाजपला परवडणार नाही. तमिळनाडूतील जनतेला आणि ताज्या राजकारण्यांना न दुखावता हे राज्य ‘ताब्यात’ घेण्याच्या भाजपच्या मनसुब्यावर कावेरीचे पाणी पडेल याचीही भीती मोदी सरकारला वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर तातडीने अंमलबजावणी केली तर कर्नाटकात पुन्हा सत्ता मिळवण्याची आणि नाही केली तर तमिळनाडूवर पकड मिळवण्याची संधीही निघून जाईल. कावेरीच्या पाण्याने भाजपला अशा विचित्र कोंडीत अडकवले आहे.
