नगर जिल्हय़ातील कोपर्डी गावातील बलात्कार आणि खुनाच्या भीषण घटनेचे पडसाद विधिमंडळात उमटणार व त्यावरून राज्य सरकारला विरोधकांकडून धारेवर धरले जाणार हे अपेक्षितच होते. माणुसकी जिवंत असलेल्या प्रत्येक मनाला अशा पाशवी प्रकारांचा संताप येतो आणि भावना व्यक्त करताना आपण कोणत्या थराला जावे याचा विवेकही क्वचित हरवतो. कोपर्डीतील त्या घटनेबद्दलच्या सार्वत्रिक प्रतिक्रियांमधून उमटणारा सूर असाच टोकाचा, म्हणूनच अविवेकी आणि काहीसा अतिरेकीही होता. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर उमटलेल्या तीव्र जनभावनांचा विचार केला गेला असता, तर गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यासाठी देशातील विद्यमान कायदे गुंडाळून ठेवून जुलूमशाहीचा तात्पुरता अवलंब करावा लागला असता. कल्याणकारी राज्यसंकल्पनेत अशी जुलूमशाही त्याज्यच असली पाहिजे, हे त्या संतापाचा उद्रेक शमल्यानंतर सर्वानाच पटले. हा झाला सामाजिक समंजसपणा! पण सामूहिक संतापातून उमटणाऱ्या प्रतिक्रियेचा पहिला उद्रेक अनेकदा टोकाचाच असतो. राज्याच्या विधिमंडळात मंगळवारी लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केलेल्या हिंस्र भावना पाहता, समूहाच्या प्रासंगिक भावनांचे प्रतिनिधित्व करण्याच्या मानसिकतेतून हे लोकप्रतिनिधी व्यक्तिगत जबाबदाऱ्यांचे भान विसरले असावेत, अशीच शंका येते. विधिमंडळात समाजाच्या व्यापक हिताचे आणि समाजकारणाचा गाडा कोणत्याही स्थितीत रुळावरून घसरणार नाही, याची काळजी घेणारे निर्णय जबाबदारीपूर्वक घ्यावे लागतात. कायदेमंडळाकडून तशी अपेक्षा तरी असल्याने, त्या जबाबदारीचे भान सुटू न देणे ही या सभागृहांच्या सदस्यांची जबाबदारी असते. पण कोपर्डी बलात्कार प्रकरणावरील काही तथाकथित जबाबदार लोकप्रतिनिधींची मुक्ताफळे मात्र, त्यांची बेजबाबदार प्रवृत्तीच अधोरेखित करतात. कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना जिवंत जाळावे, भर चौकात फासावर चढवावे, त्यांना नपुंसक करून सोडून द्यावे किंवा एखाद्या पिसाळलेल्या कुत्र्याला ज्या अमानुष पद्धतीने ठार मारतात, तसे या आरोपींना ठार मारावे अशा अमानवी आणि लोकशाहीतील कायद्याच्या साऱ्या मर्यादा अविचारीपणे तोडणाऱ्या उपायांची मुक्ताफळे भर कायदेमंडळात लोकप्रतिनिधींकडून उधळली जावीत, हा त्या पवित्र मंदिराचा घोर उपमर्द म्हटला पाहिजे. अशा अमानुष घटनांनंतर समाजाच्या भावना तीव्र असतात. त्याला अनेक कंगोरेही असतात. अशा वेळी कोणत्याही भावनांचा उद्रेक होऊ न देणे आणि समाजाचे मन ताळ्यावर राहील याची काळजी घेत कायद्याच्या चौकटीत असे गुन्हे हाताळणे हा संयमी मार्ग सोडून भरकटलेल्या भावनांचे प्रदर्शन मांडणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची मानसिक परिपक्वता या निमित्ताने उघड झाली आहे. अशा घटनांमुळे अगोदरच समाजात प्रक्षुब्ध भावना असताना, त्यात तेल ओतणारी विधाने राज्यात अशांतता माजवू शकतात, त्यातून कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या उभी राहू शकते आणि पुन्हा ती शमविण्याची जबाबदारी असलेल्या सरकारी यंत्रणांची कसोटी सुरू होते. असे झाले की पुन्हा सरकारला धारेवर धरण्याची संधी शोधून राजकारण सुरू होते. राजकारणाच्या या अशा हीन खेळाची किंमत कोणत्याही परिस्थितीत समाजाला मोजायला लागू नये, हे पाहण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींची असली पाहिजे. केवळ लोकप्रतिनिधित्वामुळे विशेषाधिकार प्राप्त झाले म्हणून आपल्या बौद्धिक पातळीचे असे प्रदर्शन करून स्वत:ची उंची जाहीरपणे दाखविण्याचे खेळ थांबविले पाहिजेत. कारण लोकप्रतिनिधीची बौद्धिक उंची नेहमीच सामान्य माणसापेक्षा जास्त नसते, हे ओळखण्याएवढे शहाणपण आता समाजाकडे आहे..
