जमिनीचा ताबा घेण्यासाठी २०० जणांचा जमाव गेला असता, त्याला विरोध करणाऱ्यांवर जमावाकडून झालेल्या अमानुष गोळीबारात १० जणांना हकनाक प्राण गमवावे लागले, तर २८ जण जखमी झाले. माणुसकीला काळिमा फासणारी ही घटना उत्तर प्रदेशातील सोनभद्र जिल्ह्य़ात घडली आणि त्यातून सुरू झालेल्या राजकारणाला जे वेगळे वळण लागले ते तर अधिक गंभीर आहे. वादग्रस्त जमिनीचा ताबा घेण्याकरिता मुख्य आरोपी यज्ञ दत्त हा सुमारे २०० जणांच्या जमावासह गेला होता. जमिनीचा ताबा देण्यास नकार देणाऱ्या भिंड आदिवासी समाजातील स्थानिकांवर गोळीबार करण्यात आला. उत्तर प्रदेश किंवा बिहार या राज्यांमध्ये जमीन बळकाव हा प्रकार नवीन नाही. अगदी महाराष्ट्रातही असे प्रकार घडतात. पण त्यासाठी अशाप्रकारे गोळीबार करून माणसे ठार करण्याची अमानुष गुर्मी आतापर्यंत दिसली नव्हती. त्यामुळे या घटनेवर प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच होते. या प्रकारानंतर दुसऱ्याच दिवशी गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांच्या भेटीसाठी जाणाऱ्या काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी-वढेरा यांना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी रस्त्यातच अडविले. लोकसभा निवडणुकीत पार धुव्वा उडाल्याने आणि अगदी अमेठीसारख्या बालेकिल्ल्यात राहुल गांधी यांच्या पराभवाने काँग्रेसला पुनरुज्जीवनासाठी काही तरी विषय हवाच होता. पोलिसांनी अडविल्यावर प्रियंका यांनी रस्त्यातच बसकण मारली. मृतांच्या नातेवाईकांचे सांत्वन केल्याशिवाय हटणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. पोलिसांनी बळाचा वापर करून प्रियंका गांधी व त्यांच्याबरोबरच्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले आणि जवळच असलेल्या एका शासकीय विश्रामगृहात नेले. प्रियंका आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्या. प्रियंका यांना दिवसभर राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांवर प्रसिद्धी मिळाली. काँग्रेसचे नेते आक्रमक झाले. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत काँग्रेसने प्रियंकांच्या अटकेचा विषय तापविण्याचा प्रयत्न केला. वास्तविक उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारनेच प्रियंका यांना आयतीच संधी मिळवून दिली. प्रियंका गांधी यांना अडविले नसते, तर त्या सोनभद्र जिल्ह्य़ातील त्या गावात पोहोचल्या असत्या आणि मृतांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन करून गेल्या असत्या अन् त्याचा फारसा गाजावाजाही झाला नसता. पण प्रियंका यांना रस्त्यातच रोखल्याने त्यात राजकारण सुरू झाले. आरोप-प्रत्यारोप झाले. प्रियंका यांना जास्तच प्रसिद्धी मिळू लागल्याने शेवटी योगी सरकारला नरमाईची भूमिका घ्यावी लागली. मृतांच्या नातेवाईकांना प्रियंका यांच्या भेटीसाठी शेजारच्या जिल्ह्य़ात जाण्यास परवानगी देण्यात आली. मृतांच्या नातेवाईकांची प्रियंका यांनी सरकारी विश्रामगृहात भेट घेतली आणि नंतर त्यांनी आंदोलन मागे घेत दिल्ली गाठली. हा विषय तेथेच संपला नाही. प्रियंका गांधी या अधिक लोकप्रिय होऊ नयेत वा त्यांना श्रेय मिळू नये म्हणून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शिळ्या कढीला ऊत देण्याचा केलेला प्रयत्न तर हास्यास्पदच होता. गोळीबाराच्या या प्रकाराचे सारे खापर मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसवर फोडले आणि त्यासाठी १९५५ आणि १९८९ मधील दोन निर्णयांचा आधार घेतला. याचा काँग्रेसशी संबंध काय? तर, या दोन्ही वेळेला उत्तर प्रदेशात काँग्रेस पक्षाचे सरकार होते एवढेच. १० जणांना हकनाक आपला जीव गमवावा लागला, पण उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री ४० वर्षांपूर्वीच्या एका निर्णयाने हे बळी गेल्याचे दाखले देत बसले. प्रियंका गांधी किंवा तृणमूल काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाला घटनास्थळी जाण्यास मज्जाव करण्यात आला, पण भाजपचा एकही लोकप्रतिनिधी तेथे फिरकला नव्हता. अखेर मुख्यमंत्री योगी रविवारी तेथे पोहोचले; पण तेथेही त्यांनी सारे खापर काँग्रेसवर फोडले. ही वादग्रस्त जमीन १९५५ मध्ये तहसीलदाराने अनधिकृतपणे ‘आदर्श’ सोसायटीच्या (मुंबईप्रमाणे उत्तर प्रदेशातही आदर्श सोसायटी वादग्रस्त!) नावे हस्तांतरित केली होती. १९८९ मध्ये ‘आदर्श’ सोसायटीच्या नावे असलेली ही जागा काही लोकांच्या वैयक्तिक मालकीची करण्यात आली. या दोन्ही वेळेला राज्यात काँग्रेस सरकार सत्तेत होते. यामुळे सोनभद्रच्या गोळीबारास काँग्रेस जबाबदार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. पुढे आणखी काही दिवस या गोळीबारावरून राजकारण सुरू राहीलही; पण मूळ घटनेचे काय? सोनभद्रसारख्या चार राज्यांशी खेटलेल्या पूर्व उत्तर प्रदेशातील जिल्ह्य़ात घडलेली ही घटना काँग्रेससाठी संधी आहे. पण कार्यकर्त्यांचे रुजलेले नसणे, या स्थितीस देशभराप्रमाणेच उत्तर प्रदेशातही काँग्रेस सामोरी जात आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकार देत असलेल्या भूतकाळातील दाखल्यांना काय उत्तर द्यायचे, याबाबत नेहमीप्रमाणेच काँग्रेस संभ्रमात दिसते. अन्यथा, राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पाच लाख रुपये मदतीची रक्कम २५ लाखांवर नेण्याची मागणी करून काँग्रेस संघटना शांत बसली नसती. तात्कालिकतेचे राजकारण करण्यातून येणाऱ्या अपयशापासून काँग्रेसने काहीच धडे घेतले नसल्याचेच हे लक्षण. प्रियंका गांधी काय किंवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काय, ते राजकीय फायद्या-तोटय़ाच्या दृष्टीनेच याकडे बघणार असतील, तर जमिनी बळकाविण्याच्या प्रकारांना आळा बसणार तरी कसा?
