समाजमाध्यमांना वेसण

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये समाजमाध्यमांवरही आचारसंहिता लागू होईल अशी घोषणा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केली आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)
फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, ट्विटरसारखी समाजमाध्यमे हे राजकीय प्रचाराचे जालीम हत्यार होऊ शकते हे २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी व भाजपने सिद्ध केले. सुरुवातीला गांगरलेल्या विरोधी पक्षांनी नंतर ते तंत्र विकसित केल्याने दोन्ही बाजूंच्या जल्पकांच्या फौजा-ब्रिगेड छातीठोकपणे खोटा- समाजात तेढ निर्माण करणारा प्रचार करण्यात गुंतल्या. आता २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये समाजमाध्यमांवरही आचारसंहिता लागू होईल अशी घोषणा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केली आहे. बेलगाम झालेल्या समाजमाध्यमांना वेसण घालण्यासाठी टाकलेले हे पहिले पाऊल ठरावे. विशेषत: अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ज्या पद्धतीने रशियाने सॉफ्ट-शिरकाव केल्याची चर्चा झाली त्या पाश्र्वभूमीवर आपल्याकडे त्या प्रवृत्तींना मोकळे रान मिळू नये यासाठी निवडणूक आयोगाचा हा प्रयत्न स्तुत्य ठरतो. आता समाजमाध्यमांवरून होणाऱ्या प्रचारासाठी गुगल, फेसबुक आदींनी राजकीय मजकुरासाठी नियमावली तयार केली आहे. या माध्यमांवर जाहिरात करणारा मजकूर टाकताना व त्यासाठी खर्च करताना राजकीय प्रतिनिधींना वेगळे खाते ठेवावे लागणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा माध्यम प्रमाणीकरण आणि नियंत्रण समिती काम करणार असून त्यात यंदा प्रथमच सायबरतज्ज्ञ असणार आहे. प्रत्येक उमेदवाराला आपल्या अधिकृत ट्विटर, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, यूटय़ूब आदी समाजमाध्यमांवर टाकला जाणारा मजकूर हा प्रमाणित करून घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी नुकतेच राज्यातील यंत्रणेला प्रशिक्षण देण्यात आले. प्रचार करणारा मजकूर शोधता यावा यासाठी उपलब्ध साधनांची माहिती देण्यात आली आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या माध्यमांवरील मजकुरावर नजर ठेवण्यासाठी स्थानिक लोकांच्या ग्रुपचे सहकार्य कसे घ्यायचे याचा मंत्रही प्रशासनाला देण्यात आला आहे. त्यामुळे धार्मिक-जातीय तेढ, प्रतिस्पर्धी पक्ष, नेता, उमेदवार यांच्याविषयी असभ्य भाषेतील मजकूर प्रसारित करणे हे कारवाईला आमंत्रण देणारे ठरेल. म्हणजेच समाजमाध्यमांवरील प्रचार हा खर्च आणि मजकुराचा आशय या दोन्ही पातळीवर आचारसंहितेच्या कक्षेत आला आहे. ‘सी-व्हिजिल अ‍ॅप’द्वारे कोणीही नागरिक आचारसंहिता भंग किंवा इतर गैरव्यवहाराविषयी तक्रार, छायाचित्र, चित्रफीत अपलोड करू शकणार आहे. या अ‍ॅपमध्ये दाखल तक्रारीवर १०० मिनिटांत कार्यवाही व्हावी, अशी संगणकीकृत व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलिसांच्या सायबर सेलची मदतही समाजमाध्यमांवरील देखरेखीसाठी घेतली जाणार आहे. निवडणूक आयोगाने आपल्या पातळीवर या विषयाला हात घातला असली तरी काही प्रश्नांचे उत्तर अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. उदाहरणार्थ, फेसबुक पेज- ट्विटरसारख्या गोष्टींवरील प्रचाराच्या जाहिरात खर्चाची मोजणी करणे एक वेळ सोपे आहे पण व्हॉट्सअ‍ॅपवरील प्रचाराचा खर्च मोजणार कसा, किंवा राजकीय डावपेचाचा भाग म्हणून विरोधी उमेदवार अडचणीत यावा यासाठी त्याच्याच प्रचाराचा भरमसाट मजकूर खर्च वाढावा यासाठी किंवा तेढ निर्माण करणारा मजकूर प्रसारित केला तर तो पकडणार कसा, अनेक लोक हे त्या विचारसरणीवरील किंवा नेत्यावरील विश्वास-प्रेमापोटी आपणहूनच मोठय़ा प्रमाणात ‘पोस्ट टाकत’ असतात, त्यांचे काय.. प्रश्न अनेक आहेत. हळूहळू त्यांची उत्तरेही मिळतील; किंबहुना ती शोधावी लागतील. त्या वाटेवर निवडणूक आयोगाने हे पहिले पाऊल टाकले आहे. त्याचे स्वागतच करायला हवे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Lok sabha elections code of conduct for social media

ताज्या बातम्या