शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक शिवाजी पार्कमधील महापौर निवासात उभारण्याकरिता १०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती फार काही चांगली नसल्याने हा सारा खर्च मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या गळ्यात टाकण्यात आला असावा. सरकार नंतर या खर्चाची परिपूर्ती करणार आहे. कापूस एकाधिकार योजनेपासून ते सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांसाठी या प्राधिकरणाच्या निधीचा राज्य सरकारने वेळोवेळी उपयोग केला आहे. प्राधिकरणाच्या पैशांच्या अन्य कामांकरिता करण्यात येणाऱ्या वापराबद्दल भारताच्या लेखापरीक्षक आणि नियंत्रकांनी (कॅग) आक्षेप घेतला होता. तरीही युती सरकारने त्याची दखल घेतलेली नाही. ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी प्राधिकरणाला १०० कोटी रुपये द्यावे लागणार असून, स्मारकाचे कामही या यंत्रणेकडून केले जाईल. शिवसेनाप्रमुखांच्या निधनास सहा वर्षे झाली, यातील चार वर्षांपेक्षा जास्त काळ शिवसेना राज्य सरकारमध्ये सहभागी असूनही स्मारक मार्गी लागले नाही, ही बाब शिवसेनेला नेहमीच सलते. मध्यंतरी अयोध्येत जाऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राममंदिर उभारणीची घोषणा केली तेव्हा सत्तेत असून वडिलांचे स्मारक बांधू न शकणारे राममंदिर काय उभारणार, अशी बोचरी टीका विरोधकांकडून करण्यात आली होती. स्मारकाकरिता महापौर निवासाच्या जागेचा हट्ट शिवसेना नेतृत्वाने धरल्यानेच स्मारकाला विलंब लागल्याचे सरकारमधील उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे. समुद्रकिनारी असलेल्या या टुमदार वास्तूत बांधकाम किंवा बदल करण्याकरिता अनेक परवानग्या आवश्यक होत्या. महापौर निवासस्थान ही पुरातत्त्व वास्तू असल्याने ती पाडता किंवा त्यात फेरफार करता येणार नाही. यामुळेच भूमिगत बांधकाम करून स्मारक उभारले जाईल. शिवसेनाप्रमुखांचे भव्य स्मारक उभारण्यास कोणाचाच विरोध असणार नाही. पण त्याकरिता देशाच्या आर्थिक राजधानीचे प्रथम नागरिक असलेल्या महापौरांना प्रशस्त निवासस्थान सोडून तुलतेन छोटय़ा घरात स्थलांतरित व्हावे लागले. शिवसेनाप्रमुखांच्या जयंतीदिनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत स्मारकाचे गणेशपूजन झाले, तेव्हा स्मारकाच्या संदर्भातील कागदपत्रे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे हस्तांतरित केली. स्मारकासाठी १०० कोटी रुपये देण्याचा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेला निर्णय व कागदपत्रे हस्तांतरित करणे यामागे मुख्यमंत्र्यांनी योग्य वेळ साधली आहे. आगामी निवडणुकीत शिवसेनेने युती करावी याकरिता भाजप आग्रही आहे. ‘पहारेकरी चोर आहे’, ‘युती गेली खड्डय़ात’ किंवा ‘युती केल्याने शिवसेनेची २५ वर्षे सडली’ अशा प्रकारची विधाने उद्धव ठाकरे यांनी वेळोवेळी केली असली तरी तेलुगू देसम, आसाम गण परिषद अशा पक्षांप्रमाणे शिवसेनेने सरकारमधून बाहेर पडणे किंवा पाठिंबा काढून घेण्याची कृती अद्याप तरी केलेली नाही. युती नसल्यास निवडमून येणे कठीण असल्याचे शिवसेनेचेच खासदार-आमदार बोलू लागले आहेत. सत्तेतही राहायचे आणि भाजपच्या नावाने शंख करायचा अशा दुहेरी भूमिकेत सध्या शिवसेना आहे. शिवसेना कितपत ताणून धरू शकते हे भाजपच्या धुरिणांनी चांगलेच ओळखले आहे. युतीसाठी शिवसेनेने राजी व्हावे म्हणूनच शिवसेना आणि सामान्य शिवसैनिकांच्या दृष्टीने भावनिक असलेल्या शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मारकाचा रखडलेला विषय मुख्यमंत्र्यांनी मार्गी लावला असला तरी त्याची किंमत १०० कोटी आहे. आता शिवसेना कसा प्रतिसाद देते याचीच साऱ्यांना उत्सुकता आहे.
