नदी-नाल्यांच्या काठी किंवा पूररेषेत उभारण्यात आलेल्या बांधकामांमुळे अतिवृष्टीनंतर अलीकडेच पुणे, कोल्हापूर, सांगली परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले. दुर्घटनांचे हे सत्र ताजे असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या शुक्रवारी दिलेला आदेश सर्वच शहरांसाठी आशादायी आहे. हा आदेश केरळातील कोची शहरातील चार इमारतींपुरता मर्यादित असला, तरी या निकालाच्या आधारे अन्य शहरांमधील नागरिकही लढा देऊ शकतात. नियम धाब्यावर बसवून उभारलेल्या कोची शहरातील चार इमारती जमीनदोस्त करण्याचा ऐतिहासिक आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. झाले असे की, कोची शहरातील किनारपट्टी परिसरात २००६ मध्ये टोलेजंग इमारती उभारण्यास मराडू पंचायतीने परवानग्या दिल्या. वास्तविक हा सारा पट्टा किनारपट्टी नियंत्रण क्षेत्रात (सीआरझेड) मोडत होता. किनारपट्टीवर सदनिका बांधल्यास त्याला चांगली मागणी येणार हे गृहीत धरूनच बिल्डर मंडळींचे लक्ष या परिसराकडे गेले होते. बिल्डर, राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांच्या साखळीमुळेच किनारपट्टीवर १० ते १५ मजली इमारतींना परवानग्या मिळाल्या हे वास्तव होते. या बांधकामांना परवानग्या दिल्याच कशा, असा सवाल करीत केरळ किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने कारवाईचा इशारा दिला. कारण प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय किनारपट्टी नियंत्रण क्षेत्रांमध्ये बांधकामांना परवानग्याच देता येत नाहीत. प्राधिकरणाच्या आदेशाच्या विरोधात बिल्डरांनी केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि स्थगिती मिळवली. स्थगितीच्या काळात या इमारतींचे बांधकाम पूर्ण करण्यात तर आलेच, पण सदनिकांची विक्री करून लोकांना राहण्यासही उपलब्ध करून दिल्या गेल्या. मुंबई, ठाण्यात तेच दिल्ली, चेन्नई, बंगळूरु, कोचीमध्ये! अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या इमारतींमध्ये लोकांना घुसवायचे आणि मानवतेचे कारण पुढे करून ही बांधकामे वाचवायची, ही विकासकांची नेहमीचीच पद्धत. मात्र, केरळ किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि तेथेच सारे बिंग फुटले. किनारपट्टी नियंत्रण रेषेत उभारण्यात आलेल्या चार उंच इमारती पाडून टाकण्याचा आदेश मे महिन्यात दिला होता. या चार इमारतींमध्ये राहणाऱ्या ३४३ सदनिकाधारकांचा साऱ्याच राजकीय नेत्यांना पुळका आला. इमारती तोडू नका, अशी मागणी केली जाऊ लागली. आमची घरे वाचवा ही सदनिकाधारकांची मागणी होती. इमारतींना स्थानिक पंचायतीची परवानगी होती, असा रहिवाशांचा युक्तिवाद आहे. बिल्डरांकडून नेहमीच ग्राहकांची फसवणूक केली जाते. येथेही साऱ्या परवानग्या असल्याचे दाखविण्यात आले. समुद्राचे पाणी वाहून नेणाऱ्या कालव्याच्या परिसरात या इमारती उभारण्यात आल्या होत्या. हा उच्चभ्रू वस्तीचा परिसर लक्षात घेता, किमतीही तशाच असणार. घरे खरेदी करताना रहिवाशांनी पुरेशी माहिती घेतली नसावी किंवा विकासकांनी ती खरेदीदारांपासून लपवून ठेवली असावी. पण ३४३ सदनिकाधारकांची आज फसवणूक झाली आहे. काही जणांनी आयुष्यभर जमविलेली पुंजी सदनिका खरेदी करण्यासाठी वापरली असणार. मतांचे राजकारण लक्षात घेता, सर्वच राजकीय पक्षांना सदनिकाधारकांचा पुळका न आल्यासच नवल. अगदी मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनीही सदनिकाधारकांबाबत सहानुभूती दाखविली होती. पण हे सारे प्रयत्न व्यर्थ ठरले. कारण शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने या चारही इमारती पाडाव्याच लागतील, असे केरळ सरकारला बजाविले. तसेच पुढील १३८ दिवसांमध्ये चारही इमारती पाडून त्याचा ढिगारा साफ करण्याचा आदेश दिला आहे. रस्त्यावर येणाऱ्या सदनिकाधारकांबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने सहानुभूतीपूर्वक भूमिका घेतली आहे. सर्व सदनिकाधारकांना पहिल्या टप्प्यात २५ लाख रुपये देण्याचा आदेश केरळ सरकारला दिला आहे. तसेच प्रत्यक्ष नुकसानभरपाई किती द्यायची, याचा अभ्यास करण्याकरिता उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. ही सारी नुकसानभरपाईची रक्कम बिल्डर्सकडून वसूल करण्यास सांगण्यात आले आहे. यासाठी संबंधित विकासकांची मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश दिला आहे. विकासक हुशार असतात. एक तर विकासक स्वत:च्या नावावर जास्त मालमत्ता ठेवत नाहीत. न्यायालयाचा आदेश विरोधात गेल्यावर विकासक आधीच मालमत्ता विकून मोकळे झाले असणार. शेवटी सदनिकाधारकांना मदत करण्याचा केरळ सरकारवर आर्थिक बोजा. मुंबईत ‘प्रतिभा’ व ‘कॅम्पाकोला’ या दोन इमारतींचा विषय चांगलाच गाजला. दोन्ही इमारतींमधील अनधिकृत बांधकाम पाडून टाकण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. पण ‘कॅम्पाकोला’तील रहिवाशांच्या मदतीला राजकारणी धावून गेले. शेवटी कारवाई झालीच नाही. ‘प्रतिभा’चे अनधिकृत मजले पाडण्याची कारवाई वर्षांनुवर्षे पूर्ण झाली नाही. कोचीमधील चार इमारतींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली हे योग्यच झाले. कोचीच्या धर्तीवर अन्य शहरांमध्ये अशीच कारवाई झाल्यास कायद्याचा धाक साऱ्यांना बसू शकेल.
