ज्या वयात जात-पात, धर्म, वर्ण या प्रकारचे काही भेद समाजात असतात याची पुसटशीही कल्पना नसते, त्या वयात वर्गातली सगळी मुले एकमेकांच्या डब्यात हात घालताना कधीच कचरत नाहीत. निष्पाप आणि निष्कपटी वातावरणात त्यांच्या मनात आपल्या मित्र-मैत्रिणींबद्दल कोणत्या शंकाही उभ्या राहत नाहीत. त्यांच्या इवल्याशा मेंदूला ‘सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय’ यांसारख्या शब्दांची ओळखही झालेली नसल्याने त्याचा अर्थ समजणे तर फारच दूरचे. तरीही, महाराष्ट्रात नव्याने सत्तेवर आलेल्या सरकारातील शिक्षण विभागाने संविधानातील उद्देशिकेचे वाचन राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्याने सत्तेत येताच काही तरी वेगळे करण्याचा उत्साह या निर्णयामागे आहे, की खरोखरीच त्यामागे काही अन्य उद्देश आहे, याचाही शोध घ्यायला हवा. याचे कारण सात वर्षांपूर्वी राज्यात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे आघाडी सरकार सत्तेत असताना हाच निर्णय घेण्यात आला होता. त्याच्या अंमलबजावणीकडे फारसे लक्ष दिले न गेल्याने आता तो पुन्हा लागू करण्याचे या सरकारने ठरवले आहे. शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांच्या या निर्णयाचे महत्त्व एरवी कुणाला लक्षातही आले नसते. पण सद्य:स्थितीत या निर्णयास पार्श्वभूमी आहे ती देशात सुरू असलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून निर्माण झालेल्या असंतोषाची आणि वकील, विद्यार्थी, महिला असे अनेक समूह या दुरुस्तीमधल्या त्रुटी दाखवून देणारे एक हत्यार म्हणून उद्देशिकावाचन करीत असल्याची. सात वर्षांपूर्वी या निर्णयाची अंमलबजावणी का झाली नाही, याचा शोध जर घेतला गेला असता तर बरीच उत्तरे मिळाली असती आणि नेमकी कारणे कळली असती. संविधानाची उद्देशिका ही आपल्या देशाचा पाया खरी, परंतु या उद्देशिकेचे स्वरूप ७४ शब्दांचे एक वाक्य असे आहे आणि त्यात अनेक संकल्पना आहेत. त्या अनेक शब्दांचे अर्थ ज्या वयात कळणेही शक्य नाही, ते शब्द समजावून सांगण्याची व्यवस्था सातवीपर्यंतच्या पाठय़पुस्तकांमध्ये नाही. शिवाय संविधानाची ओळख करून देणाऱ्या विषयाचा शालेय अभ्यासक्रमांत समावेश आहेच. प्रत्येक शालेय पाठय़पुस्तकाच्या पहिल्याच पानावर छापण्यात येणारी ‘प्रतिज्ञा’ गेली काही दशके या राज्यातील सगळे विद्यार्थी वाचत आले आहेत. आजही किती तरी शाळांमध्ये अभ्यास सुरू होण्यापूर्वी शाळेतले सगळे विद्यार्थी या प्रतिज्ञेचे जाहीर वाचन करतात. एव्हाना सगळ्या मुलांची ही प्रतिज्ञा पाठही झालेली असणार. ‘भारत माझा देश आहे.. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत.. त्यांचे कल्याण आणि त्यांची समृद्धी यातच माझे सौख्य सामावले आहे’ असे रोजच्या रोज वदवून घेणाऱ्या या प्रतिज्ञेतही सामाजिक सौख्याच्या तत्त्वांचाच उच्चार आहे. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून उद्देशिकेचा हट्ट धरण्यात काही अर्थ नाही. राहिला मुद्दा नागरिकत्व दुरुस्तीला विरोध म्हणून उद्देशिकावाचन करण्याचा. देशाच्या सज्ञान नागरिकांना शांततामय मार्गाने सरकारच्या निषेधाचा, विरोधाचा अधिकार आहे. परंतु मुलांना त्यात ओढणे हे अनाठायी आहे. मध्यंतरी किरीट सोमय्यांनी मुंबईतील एका शाळेत जाऊन विद्यार्थ्यांपुढे नागरिकत्व दुरुस्ती कशी योग्यच असे गोडवे गाणारे व्याख्यान झोडले होते किंवा काही शाळांनी आपापल्या विद्यार्थ्यांकरवी, ‘ही दुरुस्ती योग्यच’ असे पंतप्रधानांना सांगणारी पत्रे पाठवण्याचा प्रकार केला होता. तो जितका त्याज्य, तितकीच उद्देशिकावाचनाची सक्तीही या संदर्भात अयोग्यच. आपल्या राजकीय भूमिकेसाठी विद्यार्थ्यांचा असा वापर करणे म्हणजे विद्यार्थ्यांचे राजकीयीकरण नव्हे काय? कोणत्या वयात काय शिकवायला हवे, याबद्दल जगभरात सातत्याने संशोधन होत असते. संविधानातील तत्त्वांचा अंगीकार करण्यायोग्य मानसिकता वाढीस लागण्यासाठी शाळांमधील वातावरण अधिक मोकळे करणे अधिक उपयोगी ठरणारे आहे.