महाविद्यालयीन व विद्यापीठ निवडणुका इतक्यात होण्याची शक्यता नाही, त्यामुळे सर्वात अधिक आनंद प्राचार्य आणि अध्यापक वर्गाला झाल्यास नवल नाही. ज्या महाविद्यालयात चार-पाच हजार विद्यार्थी आहेत, त्यांना एकाच दिवसात मतदान आणि मतमोजणी करून त्याचा अहवाल सरकारला पाठवण्याचा आदेश देऊन आधीच प्राचार्य नावाच्या अतिरेकी भाराने वाकलेल्या व्यक्तीच्या तोंडचे पाणी पळवले होते. आधीच विद्यार्थी संघटनांच्या दबावापोटी चार पैसे मिळू शकणाऱ्या व्यवस्थापनाच्या ताब्यातील प्रवेशावरही राज्यातील अनेक शिक्षण संस्थांनी पाणी सोडले आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षाचे नाव न घेता, पण त्याच्या आडून होणाऱ्या या निवडणुका सुरळीत होतील का, याबद्दल शिक्षणक्षेत्रात शंका आहेच. केवळ पूर्णवेळ विद्यार्थ्यांलाच निवडणूक लढविण्यास असलेली परवानगी, महाविद्यालयात मिरवणुका वा जाहीर सभा घेण्यावर असलेली बंदी, खर्चावर मर्यादा, राजकीय पक्ष, संघटना तर सोडाच, पण स्वयंसेवी संस्थांचे नाव, चिन्ह, झेंडा, नेते, घोषणा यांनाही महाविद्यालयाच्या चार भिंतीआड प्रवेश निषिद्ध असताना दोन आठवडय़ांपूर्वी महाराष्ट्रातील ११ विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न महाविद्यालयांतील थेट विद्यार्थी निवडणुकांकरिता जाहीर केलेले वेळापत्रक पुढे ढकलण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे. अवघ्या २० दिवसांवर आलेल्या या निवडणुका पुढे ढकलताना कारण देण्यात आले, ते ऑक्टोबरमधील येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांचे. विधानसभा आणि महाविद्यालये-विद्यापीठे निवडणुका एकाच वेळी झाल्यास राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू शकतो, असे सरकारला वाटते. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार सप्टेंबपर्यंत निवडणुकीचे सोपस्कार पूर्ण करायचे आहेत. त्यामुळे आता या निवडणुका पुढे ढकलल्या तर चालू शैक्षणिक वर्षांत त्या होतील की नाही याबाबत शंकाच आहे. अर्थात २००६ पासून विद्यापीठ निवडणुकांचे घोंगडे भिजत आहे; त्यात एखाद वर्षांची भर पडली तर बिघडते कुठे? संस्थाचालक, प्राचार्य, प्राध्यापक यांच्या गोटात तर या वर्षीचे मरण एका वर्षांपुरते का होईना पुढे ढकलले गेल्याने समाधानच आहे. विधानसभा निवडणुकांकरिता महाविद्यालये व विद्यापीठातील प्राध्यापक व कर्मचारी वर्ग कामाला लागलेला असतो. त्यांनाही या दोन निवडणुकांचा भार पेलताना नाकीनऊ आले असते. पण तरीही एक प्रश्न उरतोच, तो म्हणजे मुळात व्यवस्थेला हे प्रश्न पडावे का? माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त जे. एम. लिंगडोह यांनी सुचविलेल्या निकषांनुसार महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या प्रांगणात निवडणुका घ्यायच्या तर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवायलाच नको! थेट निवडणुका पूर्णपणे महाविद्यालय प्रशासन आणि विद्यापीठाची अंतर्गत बाब असावी, या दृष्टीने लिंगडोह समितीच्या अहवालानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने थेट निवडणुकांना परवानगी दिली होती. कोणताही राजकीय पक्ष, व्यक्ती वा संघटनांच्या प्रभावापासून निवडणुका दूर राहाव्यात, यासाठी होता होईल तितकी बंधने त्यावर घालण्यात आली आहेत. तरीही हे प्रश्न का पडावेत? विद्यार्थिदशेतच राजकारणाचे धडे मिळणाऱ्या या निवडणुका राजकीय पक्षांना महत्त्वाच्या वाटतात, याचे कारण नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत युवकांनी दिलेला सहभाग अतिशय कळीचा ठरला. विधानसभा निवडणुकीच्या अद्याप लागू नसलेल्या आचारसंहितेची सबब पुढे करून विद्यार्थी निवडणुका पुढे ढकलण्याचे शासनाने ठरवले आहे. याचा अर्थ त्या जेव्हा होतील, तेव्हा निवडून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींना जेमतेम दोन-तीन महिन्यांचाच कालावधी मिळेल. त्या काळात त्यांच्यामध्ये असे कोणते नेतृत्वगुण विकसित होणार आहेत? अशा स्थितीत त्या पुढे ढकलण्याऐवजी रद्द करणेच योग्य ठरायला हवे.