कार्यकर्ते कुणीही असोत, कोणत्याही राजकीय पक्षाचे वा संघटनेचे असोत, एखाद्याचे विचार किंवा कृती पटली नाही, म्हणून त्याला मारहाण करणे हे निंदनीयच. विरोध करण्यासाठी सनदशीर मार्ग आहेत, त्याचा अवलंब करण्याची आवश्यकता असताना, कोणत्याही प्रकारची िहसा निषेधार्हच आहे. मुंबईतील आंबेडकर भवन उद्ध्वस्त केले म्हणून राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांना औरंगाबादमध्ये काही जणांनी मारहाण केली. मारहाण करणारे भारिप-बहुजन महासंघाचे कार्यकर्ते आहेत, असे पुढे आल्यावर रिपब्लिकन सेनेचे प्रमुख आनंदराज आंबेडकर यांनी या घटनेचा विनाविलंब निषेध केला. भारिप-बहुजन महासंघाचे संस्थापक असलेले अॅड. प्रकाश आंबेडकरही अशा घटनेचे कधीही समर्थन करणार नाहीत. गायकवाड यांना मारहाण प्रकरणी भारिप-बहुजन महासंघाच्या कार्यकर्त्यांना अटक झाली. सुभेदारी विश्रामगृहावर घडलेला हा प्रकार एकतर्फी झालेला नाही, तर गायकवाड यांनी त्यांच्यासोबतच्या पोलिसांना सांगून तेथे आधीच उपस्थित असलेल्या भारिपच्या कार्यकर्त्यांना हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केला, त्यातून आधी बाचाबाची व नंतर हातघाईवर हे प्रकरण आले, असा दावा भारिप-बहुजन महासंघाकडून करण्यात येत आहे. दहा महिन्यांपूर्वी आंबेडकरी चळवळीचे केंद्र असलेले दादर येथील आंबेडकर भवन बुलडोझर फिरवून नामशेष करण्यात आले होते. आंबेडकर भवन या वास्तूचा संबंध तांत्रिकदृष्टय़ा एखाद्या व्यक्तीशी, घराण्याशी वा संस्थेशी असेल; परंतु भावनिकदृष्टय़ा त्याचा संबंध आंबेडकरी समाजाशी आहे. आंबेडकर भवन ज्या पद्धतीने पाडले गेले, त्यात बऱ्याच नियमांची व कायद्याची पायमल्ली केली गेली आहे. इथेही कायदा हातात घेतला गेला होता आणि कायदा हातात घेणे हा प्रकारही असमर्थनीय नाही का? ही इमारत धोकादायक होती व तशी महापालिकेने नोटीस दिली होती असे नंतर सांगितले गेले, मात्र त्याबद्दलचा संशय अजून दूर झाला नाही. वास्तू पाडण्यासाठी वेळ रात्रीची निवडण्यात आली व विद्युतपुरवठा खंडित करण्यात आला होता, अशी माहिती पुढे आली आहे. आता घटनात्मक पदावर बसलेली व्यक्ती अशा प्रकारच्या बेकायदा कृत्याचे समर्थन करीत असेल, तर तेही निषेधार्हच म्हणावे लागेल. ही वास्तू पाडण्याचे समर्थन करणारे किंवा तेथे कथित १७ मजली इमारत बांधण्याच्या प्रकल्पाचे एक भागीदार म्हणून रत्नाकर गायकवाड यांच्याविरोधात आंबेडकरी समाजातून रोष व्यक्त करण्यात येत होता. वास्तू उद्ध्वस्त करण्याच्या निषेधार्थ मोर्चा निघाला, तेव्हा पावसातही दोन-अडीच लाख आंबेडकरी कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले होते. याचा अर्थच हा विषय तमाम आंबेडकरी समाजाशी संबंधित होता व आहे. आंबेडकर भवन पाडल्याचे प्रकरण सध्या न्यायालयात आहे. मोर्चानंतर रस्त्यावरचा वाद मिटला असे वाटत असतानाच, औरंगाबादमधील घटनेने पुन्हा वाद पेटला आहे. सरकारी नोकऱ्यांच्या माध्यमातून दलितांमधून तयार झालेला एक उच्चभ्रू वर्ग समाजापासून दूर जात आहे. अशा नोकरशहांबद्दल आंबेडकरी कार्यकर्त्यांमध्ये राग आहे. खरे तर अलीकडे आंबेडकरी कार्यकर्त्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व उत्तर प्रदेशासह अन्य राज्यांतील निवडणुकांमध्ये आंबेडकरी पक्षांचा झालेला पराभव कार्यकर्त्यांच्या जिव्हारी लागला आहे. त्यातूनच आता पराभवाच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण म्हणजे गटबाजी, त्याला मूठमाती देऊन एकत्र येण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच औरंगाबादमधील हा मारहाणीचा प्रकार घडावा, यालाही काही राजकीय कंगोरे आहेत का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
