राजकारणातले क्रिकेट असो किंवा क्रिकेटमधील राजकारण असो. टोलवाटोलवीचे नियम दोन्ही खेळांत सारखेच असले पाहिजेत. त्यामुळेच, राजकारण्यांमध्ये दडलेले क्रिकेटपटू जेव्हा टोलवाटोलवी करू लागतात, ते पाहणे प्रत्यक्ष सामना अनुभवण्याएवढेच मनोरंजक असते. हिमाचलातील अनुराग ठाकूर हे क्रिकेट नियामक मंडळाचे सचिव आहेत आणि भाजपचे खासदारही आहेत. क्रिकेटज्वराची साथ आली की ते अगोदर क्रिकेट नियामक मंडळाचे सचिव असतात. महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळ असताना लाखो लिटर पाण्याची सामन्यांच्या मदानावर होणारी नासाडी ही दुष्काळग्रस्तांची थट्टा ठरेल अशी भावना व्यक्त होताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेची नस ओळखून या सामन्यांसाठी पिण्यायोग्य पाणी देणार नाही अशी ठाम भूमिका घेतली, तेव्हा राज्यातील जनतेच्या भावना नक्कीच सुखावल्या होत्या. मात्र, असे झालेच तर राज्याला १०० कोटींच्या महसुलास मुकावे लागेल असे सांगत नियामक मंडळाचे सचिव अनुराग ठाकूर पुढे सरसावले आणि मुख्यमंत्र्यांसमोर त्यांनी मोठाच पेच उभा केला. त्यामुळे आता सामन्यांसाठी पाणी सोडावे की १०० कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडावे या राजकारणसुलभ संभ्रमावस्थेत मुख्यमंत्री फडणवीस सापडले असतील, तर नवल नाही. क्रिकेटच्या सामन्यांमुळे राज्याला मिळणाऱ्या १०० कोटींच्या महसुलातून दुष्काळाशी मुकाबला करण्याची वेळ महाराष्ट्रावर आली आहे का, याचाही या निमित्ताने सोक्षमोक्ष लावावा लागेल. क्रिकेट सामन्यांसाठी एकीकडे मदानावर पाणी वाया घालवायचे आणि त्यातून मिळणाऱ्या पशातून दुसरीकडे पाणी विकत आणायचे हा व्यवहार स्वीकारायचा की आपल्या मताशी ठाम राहायचे हेही मुख्यमंत्र्यांना ठरवावे लागणार आहे. मुळात, १०० कोटींच्या गाजरामुळे महाराष्ट्राच्या तिजोरीच्या तोंडाला पाणी सुटावे एवढी ती वखवखलेली किंवा दरिद्री आहे का, हेदेखील या निमित्ताने स्पष्ट होणार असल्याने, १०० कोटींच्या या गाजराचे काय करायचे यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयक्षमतेची कसोटी लागणार आहे. १०० कोटींचा महसूल ही महाराष्ट्रासाठी दुर्लभ बाब नाही. राज्यातील जनता पाण्याच्या थेंबाथेंबाकरिता तडफडत असताना, लाखमोलाचे पाणी पणाला लावले तरच १०० कोटींचा महसूल तिजोरीत गोळा होईल अशीही स्थिती नाही. त्यामुळे, अनुराग ठाकूर यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर टाकलेल्या पेचात ते अडकतात, की मराठी बाणा दाखवतात, याकडे दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राच्या नजरा लागल्या आहेत. राज्याच्या दुष्काळ निवारणासाठी क्रिकेट सामने भरवून पसा उभा करण्याची वेळ महाराष्ट्रावर आली असेल, तर राज्याच्या प्रगतशील वाटचालीपुढील ते प्रश्नचिन्ह ठरणार नाही ना, याचाही विचार मुख्यमंत्र्यांना करावा लागणारच आहे. आणि मुख्य म्हणजे, क्रिकेटच्या सामन्यांतून १०० कोटी मिळत असतील तर त्याची खरी गरज असलेली अनेक अन्य राज्ये देशात आहेतच. खुद्द हिमाचल प्रदेशाला १०० कोटींच्या निधीतून खूप काही करता येईल. त्याचा विचार ठाकूर यांनी केला असता, तर ते राज्यकर्त्यां पक्षाच्या खासदारास अधिक शोभून दिसले असते.
