कुणा पुरुषाने एखाद्या अल्पवयीन मुलीच्या शरीराला कपडय़ांवरून केलेला नकोसा स्पर्श हा लैंगिक गुन्हा ठरतो की विनयभंग, या मुद्दय़ावर आता सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम निर्णय होईल. परंतु या संदर्भात विशेष न्यायालयाने आरोपीला लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपावरून तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावल्यानंतर उच्च न्यायालयाने हा गुन्हा ‘विनयभंगाचा’ असून ‘पॉक्सो’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बाल लैंगिक शोषणविरोधी कायद्याच्या कलमातील तरतुदीनुसार कृती झालेली नसल्याचा निष्कर्ष काढून ही शिक्षा कमी करण्याचा नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय कोणत्याही सामान्य माणसास आश्चर्यचकित करणारा वाटू शकेल. त्यामुळेच या निर्णयावरून देशभरात वादळ उठले. राष्ट्रीय बालहक्क आयोग आणि महिला आयोगाच्या मागणीवरून राज्य सरकारने या निकालाविरुद्ध याचिका दाखल करण्यास मागितलेली परवानगी मान्य करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास स्थगिती दिली; हे कायद्याचा नकोसा अर्थ काढला गेल्याची टीका करणाऱ्यांना दिलासा देणारे ठरते. अल्पवयीन मुलीशी केलेले हे वर्तन कोणत्या कायद्याच्या चौकटीत बसेल, याबद्दल आता वाद-प्रतिवाद होतील. तरीही एक मुद्दा उरतोच, तो म्हणजे इच्छेविरुद्ध केलेला कोणता स्पर्श योग्य आणि अयोग्य याबद्दल सार्वजनिक जीवनात किमान सुस्पष्टता आहेच. ज्या मुलीबाबत हा प्रसंग घडला, ती या कृतीमध्ये स्वत:हून सहभागी झालेली नव्हती, हे उच्च न्यायालयानेही मान्य केले आहे. मात्र कपडय़ांवरून केलेला स्पर्श कमी किळसवाणा असतो, असा काढलेला निष्कर्ष केवळ बुचकळ्यात टाकणाराच नव्हे तर या कायद्याच्या तरतुदींची व्याप्ती कमी करू पाहणारा आहे. त्यातून असा निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्ती महिलाच असतील, तर हा गोंधळ अधिकच वाढणारा ठरू शकतो. शालेय अभ्यासक्रमातील लैंगिक शिक्षणात विशेषत: मुलींना स्पर्शाचे अर्थ सांगितले जातात. कोणत्याही व्यक्तीस अंत:प्रेरणेने स्पर्शामागील हेतू सहजपणे कळू शकतो. त्यामुळे बळजबरीने, मनाविरुद्ध केलेला कोणत्याही प्रकारचा स्पर्श मुलगी अथवा महिला यांच्या व्यक्ती म्हणून असलेल्या स्वातंत्र्यावरील घालाच असतो, याचे भान कायद्यानेही ठेवणे आवश्यक ठरते. त्वचेचा त्वचेशी प्रत्यक्ष संबंध आला, तरच तो लैंगिक अत्याचार ठरतो, हे न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांनी मांडलेले गृहीतक निदान मन आणि भावना यांच्या कसोटीवर टिकणारे नाही. कारण असा स्पर्श करणाऱ्या व्यक्तीच्या मनात संबंधित मुलीबद्दल मंगल भावना असण्याची सुतराम शक्यता नसते. अशा कृतीमागील हेतू कुटिल असतो, हे वेगळे नोंदवण्याची आवश्यकताही नाही. मात्र कायद्यात विनयभंग आणि लैंगिक अत्याचार याबद्दलच्या ज्या व्याख्या करण्यात आल्या आहेत, त्यावरून कोणती कृती अधिक गंभीर आणि कोणती कमी लांच्छनास्पद हे ठरवण्यासाठी जो न्यायालयीन वादविवाद होतो, त्यामध्ये मूळ मुद्दा मात्र बाजूला राहतो. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर, नागपूर खंडपीठाच्या ज्या न्यायालयात बालिकेवरील अत्याचार हा विनयभंग असल्याचा निर्णय देण्यात आला त्याच न्यायालयात, ‘लहान मुलीचा हात धरणे किंवा पॅण्टची चेन उघडणे म्हणजे लैंगिक शोषण नव्हे,’ असाही निकाल अवघ्या चार दिवस आधी देण्यात आला. हा विषय संवेदनशीलपणे हाताळण्याची आवश्यकता कायद्यानेही मान्य केलेली असूनही, कोणता गुन्हा कमी शिक्षेस पात्र ठरतो याचा अन्वय लावताना न्यायमूर्तीनी जी कारणे सांगितली, त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात सर्वंकष विचार होण्याची आवश्यकता आता निर्माण झाली आहे. सार्वजनिक आणि कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांवर होणारे अत्याचार त्यांच्या सन्मानाचा चोळामोळा करणारे असतात. अनेक वेळा बभ्रा नको म्हणून अशा अत्याचारांना वाचा फुटत नाही. इच्छेविरुद्ध स्पर्श होणे, त्या स्त्रीसाठी किंवा बालिकांसाठी घृणास्पद कृतीच ठरते, याचे भान ठेवले तरच या देशातील कायदे स्त्रीत्वाचा मान राखणारे ठरतील.
