महाराष्ट्रातील विद्यार्थी आणि पालक यांच्यापेक्षाही राज्याच्या शिक्षण खात्याला परीक्षा या विषयाचे वावडे असले पाहिजे. येथे शिकत असलेल्या कुणासही तो खरेच हुशार आहे, असा सतत भास व्हावा अशी आजवरची शैक्षणिक धोरणे आहेत. मिनी केजीपासून ते बारावीपर्यंत विद्यार्थ्यांने फक्त शिकायचे आणि शिकायचे. डोक्यात काय गेले, समजले किती आणि त्यातले उत्तरपत्रिकेत किती लिहिता आले, असल्या मूर्खसमस्यांकडे ढुंकूनही न पाहता, दरवर्षी फक्त वरच्या वर्गात आपोआप जायचे, एवढेच ‘होणे’ महाराष्ट्री शक्य आहे. ज्ञान संपादन करणे आणि त्याचे मूल्यमापन करणे या दोन्ही स्तरांवर या राज्यात जो आनंदीआनंद आहे, तो पाहता, देशातील सगळ्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी महाराष्ट्रात येण्याची इच्छा व्हावी. सध्या आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना परीक्षा नामक संकटाशी सामनाच करावा लागत नाही. त्यामुळे त्यांच्यासाठी तो एक खेळ असतो. परीक्षा द्यायची आणि वरच्या वर्गात जायचे, एवढेच फक्त करायचे असते. नववीच्या वर्षी या विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात पहिल्यांदाच परीक्षा नामक राक्षस उभा राहतो. त्याच्यावर विजय मिळवून एकदा का पाल्य दहावीच्या मांडवात गेला, की सगळे घरदार त्याच्यामागे लागते. परीक्षा सोपी असावी, प्रश्न फारसे अवघड नसावेत, उत्तरपत्रिका तपासताना सौजन्य दाखवावे, असे काही अलिखित ‘नियम’ परीक्षा मंडळाने केले असले तरीही मुलांना त्याची धास्ती वाटणे स्वाभाविकच असते. दहावीनंतर विद्यार्थ्यांला आयुष्यातील एका अतिशय महत्त्वाच्या निर्णयाशी झुंज द्यायची असते. नेमके काय व्हायचे, हा तो गहन प्रश्न. असे असूनही दहावीच्या निकालातील उत्तीर्णाचे प्रमाण गेली दोन वर्षे सातत्याने वाढते आहे. इतके की, निकाल पाहणाऱ्या कुणाचीही विद्यार्थ्यांच्या हुशारीने छाती दडपून जावी. आयुष्यातील या पहिल्याच परीक्षेत बहुतेक सगळे जण उत्तीर्ण होण्याचा हा विक्रम उच्चांकी करण्याचे राज्य परीक्षा मंडळाने ठरवलेले आहे. त्यामुळे लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी किमान गुण निश्चित करण्याचा प्रस्ताव या मंडळाने सपशेल फेटाळून लावला आहे. लेखी परीक्षा ८० गुणांची आणि २० गुणांचे अंतर्गत मूल्यमापन अशी वर्गवारी असली, तरीही दोन्ही मिळून किमान ३५ टक्के गुण मिळवणारा विद्यार्थी अकरावीला प्रवेश घेण्यास लायक ठरू शकतो. शाळांमध्ये जे २० गुणांचे अंतर्गत मूल्यमापन होते, ते सहसा भूतदयेला अनुसरून असते. त्यामुळे त्यात बऱ्यापैकी गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असते. राहता राहिले ८० गुण. त्या परीक्षेत कितीही अंधार पाडायचे ठरवले, तरीही विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाचा उजेड काही लपून राहू शकत नाही. त्यामुळे दहावी आणि बारावीची परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाचे खरोखरीचे मूल्यमापन करत नाही. या विद्यार्थ्यांच्या अंगी असलेल्या अन्य कौशल्यांसाठी अतिरिक्त गुण देण्याच्या धोरणाने तर विद्यार्थ्यांना ठरवूनही अनुत्तीर्ण होता येत नाही. गेल्या तीन वर्षांत दहावीच्या परीक्षेतील उत्तीर्णाची टक्केवारी ८३.४८ वरून ९१.४६ पर्यंत गेली, तर बारावीसाठी ही टक्केवारी ८४.०६ वरून ९१.२६ पर्यंत वाढली. निकालाचा हा फुगवटा येत्या काही वर्षांत शंभर टक्क्यांची मर्यादाही ओलांडून नेण्याचा परीक्षा मंडळाचा मानस असावा. या राज्यात कुणीही विद्यार्थी परीक्षा मंडळाकडून विन्मुख जाणार नाही, याची केवढी तरी काळजी शिक्षण खात्याला आहे! खरे तर एवढी माया दाखवून सगळ्यांना उत्तीर्ण करण्याचेच ठरवले असेल, तर दहावी आणि बारावीसाठी तरी परीक्षेचे ओझे विद्यार्थ्यांच्या मानगुटीवर कशासाठी ठेवायचे?
