पोलीस यंत्रणा राजकारण्यांच्या हातातील कळसूत्री बाहुले बनली की काय होते, याचा उत्तम नमुना दिल्ली पोलिसांनी नुकताच सादर केला. आपल्या मुलाचा शोध घ्यावा म्हणून आंदोलन करीत असलेल्या मातेला या पोलिसांनी फरफटत नेले. ही माता म्हणजे कोणी राजकीय आंदोलक नव्हती. तिची मागणी पोटच्या मुलाच्या प्रेमातून आली होती. गेले २३ दिवस तो गायब आहे. अशा परिस्थितीत पोलिसांनी आणि त्यांच्या राजकीय सूत्रधारांनी हे प्रकरण अधिक संवेदनशीलतेने हाताळणे गरजेचे होते. परंतु तसे झाले नाही. याची अनेक प्रथमदर्शनी कारणे आहेत. एक म्हणजे ज्या घटनेमुळे तो विद्यार्थी गायब झाला त्यात सत्ताधारी भाजपशी संबंधित असलेल्या अभाविप या विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग आहे. दुसरी बाब म्हणजे तो विद्यार्थी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील आहे. त्याचे नाव नजीब अहमद. गेल्या १४ ऑक्टोबर रोजी रात्री अभाविपचे तीन उमेदवार निवडणूक प्रचारासाठी वसतिगृहात गेले होते. तेथे नजीब आणि त्यांची हाणामारी झाली. त्या भांडणाला सुरुवात नजीबने केली, त्यानेच कार्यकर्त्यांना मारले असे अभाविपचे म्हणणे आहे. जैवतंत्रज्ञानात पीएचडी करणारा तो विद्यार्थी अट्टल गुंड होता असे वादासाठी मान्य केले तरी त्या घटनेनंतर तो गायब झाला हे तथ्य उरतेच. ते का आणि कसे याचे उत्तर शोधणे हे पोलिसांचे काम आहे. त्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी विशेष शोधपथक स्थापन करूनही त्याचा पत्ता लागू शकलेला नाही. त्यामुळे या विद्यापीठातील अन्य विद्यार्थी संघटनांनी त्याबाबत आंदोलन करून पोलिसांवर दबाव आणणे हा लोकशाही प्रक्रियेचाच भाग आहे. परंतु हल्ली लोकशाही प्रक्रियांना वाईट दिवस आले आहेत. सरकारला, अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारणे चांगले नाही असे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री सांगत आहेत. असे प्रश्न कोणी विचारले की त्याला ‘घटनेचे राजकारण करणे’ असे म्हटले जाते. नजीबबाबतही विरोधी पक्षांचे नेते आणि विद्यार्थी संघटनांवर हाच आरोप होतो आहे. किंबहुना मोदी सरकार पाडण्यासाठी डाव्या पक्षांनी रचलेले हे षड्यंत्र आहे, असा थेट आरोप मोदीसमर्थक करीत आहेत. त्यांच्या लेखी मोदी सरकार म्हणजेच भारत असल्याने हे थेटच देशद्रोहाचे कृत्य बनले आहे. तशात रविवारी रात्री जेएनयूच्या एका प्रवेशद्वारानजीक ‘शस्त्रसाठा’ सापडल्याची बातमी आली आणि या आरोपावर जणू शिक्कामोर्तबच झाल्याचा कल्लोळ उठला. एका मोदीसमर्थक वृत्तवाहिनीने ट्विटरवर या बातमीसोबत या शस्त्रसाठय़ाचे छायाचित्रही प्रसिद्ध केले. छायाचित्र अनेक शस्त्रे आणि असंख्य काडतुसांचे होते. ते पाहता कोणासही वाटावे की जेएनयूत अतिरेक्यांची छावणी असून तेथे लक्ष्यभेदी हल्ला करण्याशिवाय पर्याय नाही. वस्तुत: जेएनयूच्या प्रवेशद्वाराजवळ सापडले ते एक गावठी पिस्तूल आणि सात काडतुसे. यापूर्वीही तेथे असेच एक पिस्तूल सापडले होते आणि त्याबरोबर होती विद्यार्थी नेता कन्हैयाकुमार याला ठार मारण्याची धमकी देणारी चिठ्ठी. तेव्हा पोलिसांनी या पिस्तूल प्रकरणांचाही वेगळा तपास करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु त्याऐवजी पोलीस यंत्रणा प्रश्न विचारणारा आवाज दडपण्यातच शौर्य मानू लागली आहे. यामुळेच हे सर्व काही कोणाला तरी वाचविण्यासाठी चालले असल्याचा संशय बळावत चालला आहे. नागरिकांच्या मनात सरकारच्या भूमिका आणि धोरणांबाबत संशय निर्माण होणे चांगले नव्हे. तसे होऊ नये याची खबरदारी घेणे हे सरकारचेच कर्तव्य असते. आता त्या कर्तव्यापेक्षा निवडणूक महत्त्वाची असे सरकारला वाटत असेल, तर मात्र प्रश्नच मिटला. परंतु असे प्रश्न मिटविण्याच्या नादात ‘मारुती कांबळेचं काय झालं?’ या धर्तीवर ‘नजीब अहमदचे काय झाले?’ असे नवनवे प्रश्न उपस्थित होतात. सरकार ते कसे रोखणार?
