केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी अलीकडेच राज्यात आघाडी सरकारमधील शिवसेना नेत्यांच्या कथित गुपितांची माहिती सक्तवसुली संचालनालयाकडे (ईडी) तयार असल्याचे सांगताना, लवकरच कारवाई होणार असेही निक्षून जाहीर केले. मध्यंतरी मुंबईतील भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी पत्रकार परिषदांचा धडाका लावला होता. त्यांच्या प्रत्येक पत्रकार परिषदेनंतर महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांच्या कोणत्या ना कोणत्या नेत्याच्या घरी ईडीचे छापेसत्र सुरू व्हायचे. राणे आणि सोमय्या हे दोघेही तसे अभ्यासू नेते. विरोधी पक्षीयांच्या संपत्तीपैकी वैध काय नि अवैध काय याविषयी त्यांचा दांडगा अभ्यास असेलच. त्यातून सोमय्या तर सनदी लेखापाल, म्हणजे आकडे व कायदे याविषयी खडान् खडा माहिती त्यांच्याकडे असायचीच. पण सोमय्यांना ‘ईडी’सारख्या स्वायत्त वगैरे संस्थेच्या छाप्यांचा आगामी सुगावा कसा काय लागतो, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. तसेच नारायणरावांच्या बाबतीत. ईडीच्या नोटिसा तयार आहेत वगैरे त्यांचा दावा. त्या मंजुरीसाठी राणे यांच्या बंगल्यावर पाठवल्या वगैरे जातात काय? पण त्यांच्याकडे तर लघु व सूक्ष्म उद्योग खाते आहे. ईडीचा कारभार चालतो केंद्रीय अर्थ खात्यामार्फत, त्या खात्याच्या प्रभारी आहेत निर्मला सीतारामन. तेव्हा ईडीच्या नोटिसांविषयी महाराष्ट्रातील सत्ताधीशांना आगाऊ कळविण्याविषयी राणेंवर अतिरिक्त जबाबदारी वगैरे सोपवली आहे काय याचा शोध घ्यावा लागेल. सोमय्या तसे रिकामेच, पण त्यांच्याकडील ‘खबऱ्या’ची जबाबदारीही काढून ती राणेंकडे सुपूर्द केल्यामुळे ते नाराज झाले असतील काय? ईडीच्या कार्यपद्धतीविषयी तक्रारसूर केवळ महाराष्ट्रात आळवला जातोय अशातला भाग नाही. बेहिशेबी संपत्तीचा तपास करून दोषींना शासन व्हावे यासाठी न्यायालयापर्यंत आणणे ही ईडीची प्रधान जबाबदारी. पण बेहिशेबी पैसा किती असला की ईडी कारवाई करणार याविषयी कोणतीही मर्यादा नाही. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, सीबीआयच्या कारवाईसाठी त्या संस्थेला संबंधित राज्याच्या सरकारची परवानगी आवश्यक असते. ते बंधन ईडीला नाही. म्हणजे कोणतीही मर्यादा आणि बंधनेच नसल्यामुळे या महत्त्वाच्या सक्तवसुली तपास यंत्रणेचा वापर अलीकडे वारंवार राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठीच ऐच्छिक पद्धतीने केला जातो. यातूनच मग कधी एखाद्या निवडणुकीपूर्वी शरद पवार, ममता बॅनर्जी यांना लक्ष्य केले जाते. परवा पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजित सिंग चन्नी यांच्या नातेवाईकाच्या निवासस्थानी ईडीचे छापे पडले. या अत्यंत महत्त्वाच्या संस्थेच्या संचालकांचा कार्यकाळही विशेष वटहुकूम काढून दोन वर्षांवरून पाच वर्षांवर करण्यात आला. आर्थिक गुन्हे आणि बेहिशेबी मालमत्तांविषयी किती तपास या संस्थेने केला, याविषयी फार माहिती दिली जात नाही. पण देशात कुठे ना कुठे, राज्यात कोणत्या ना कोणत्या नेत्याच्या घरावर ईडीचे छापे सुरू आहेत ही माहिती रोजच्या रोज प्रसृत होत असते. त्यात आणखी भर पडते, ती राणे-सोमय्यांसारख्या नेत्यांकडून मिळणाऱ्या मौलिक माहितीची. या नेत्यांचे कान पिळणारे नेते दिल्लीत दिसत नाहीत. अर्थ खात्याच्या कार्यक्षेत्रातील हा अधिक्षेपच ठरतो. पण याविषयी दिल्लीतील केंद्रीय स्तरावरचे भाजप नेते चकार शब्दही काढत नाहीत. राज्यात तोंडाळपणा करणाऱ्या नेत्यांचे बोलविते धनी दिल्लीत बसतात, अशा संशयाला यामुळे पुष्टीच मिळते.
