सरकारची कसोटी

सरकारे बदलली की पूर्वसुरींच्या निर्णयांचा फेरआढावा घेण्याची प्रथाच असते. त्यामुळे अगोदरच्या सरकारच्या काही प्रकल्प आणि निर्णयांचा फेरआढावा घेण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय नैतिक किंवा प्रशासकीयदृष्टय़ाही गैर म्हणता येणार नाही. मुंबईच्या आरे परिसरातील झाडे तोडून तेथे मेट्रोची कारशेड उभारण्याच्या फडणवीस सरकारच्या निर्णयास स्थगिती किंवा आरे व नाणारविरोधी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा ठाकरे सरकारचा निर्णय शिवसेनेच्या पूर्वीच्या भूमिकेस अनुसरून होता. या निर्णयांनंतर लगोलग, देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकीर्दीतील विविध आंदोलनांतील सहभागींवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी सुरू होणे हे राजकीयदृष्टय़ा अपेक्षितच होते. इंदू मिल आंदोलनातील सहभागींवरील आणि भीमा कोरेगाव दंगलीतील वादग्रस्त सहभागींवरील खटले मागे घेण्याची मागणी सरकारमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या मागणीचादेखील सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. कोणत्याही आंदोलनांची पाश्र्वभूमी पाहता, अशा आंदोलनांना राजकीय समर्थन वा विरोध होतच असतो. सर्वसाधारणपणे ही आंदोलने सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णयांविरोधात होत असल्याने, विरोधी पक्षांनी आंदोलनांच्या पाठीशी उभे राहणे ही बहुतेक वेळा राजकीय तडजोड असते. मात्र फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी असूनही शिवसेनेने त्या वेळी आरे व नाणारच्या आंदोलकांना पाठिंबा दिला होता. आरे आंदोलकांवर गंभीर गुन्ह्य़ांची कलमे सरकारने लावल्याबद्दल टीका करणाऱ्यांत शिवसेनाही सहभागी होती. साहजिकच त्या आंदोलकांवर दाखल असलेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. पण भीमा-कोरेगाव दंगलीबाबत शिवसेनेची त्यावेळची भूमिका व सत्ताग्रहणानंतरची भूमिका यांतील अंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळास दिलेल्या आश्वासनामुळे स्पष्ट होणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मागणीनुसार शिवसेनेने या दंगलीतील सहभागींवरील गुन्हे माफ करण्याचा निर्णय घेतल्यास या भूमिकेचे स्पष्टीकरण शिवसेनेस द्यावे लागेल. कोणत्याही आंदोलनास परवानगी देताना, सामाजिक शांतता व कायदा-सुव्यवस्था स्थिती बिघडणार नाही याची हमी आंदोलकांकडून सुरक्षा यंत्रणांनी घेतलेली असते. त्याचे पालन झाले नाही, तर शांततामय आंदोलनेदेखील कायदा सुव्यवस्था बिघडविण्यास कारणीभूत ठरतात आणि तशी सुरक्षा यंत्रणांची खात्री झाली तर आंदोलनांतील सहभागींवर गुन्हे दाखल होतात. भीमा कोरेगावमध्ये जे काही घडले, ते आंदोलन होते की दंगल होती यावर मतांतरे असली, तरी त्या वेळी हिंसाचार घडला होता, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे या आंदोलन प्रकरणातील गुन्हे माफ करण्याची मागणी सरकारमधील सहभागी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केल्याने शिवसेनेची पंचाईत होणार आहे. जेव्हा एखादे आंदोलन हिंसक वळण घेते व कायदा सुव्यवस्था स्थिती बिघडते तेव्हा शांततामय आंदोलनाच्या कल्पनेसच बाधा येते. अशा आंदोलनांची झळ सर्वसामान्य समाजास सोसावी लागत असेल, तर राजकीय हितसंबंधांपलीकडे जाऊन अशा गुन्ह्य़ांचा प्रामाणिक आढावा घेणे गरजेचे असते. ‘शांततामय आंदोलन करणाऱ्यांवर सरकारने गुन्हे दाखल केले’ असा दावा राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने केला आहे. त्यामुळे, दंगलखोर व आंदोलक यांतील भेद शोधून काढल्याखेरीज खटले मागे घेऊन गुन्हे माफ करावयाचा निर्णय सरकारने घेतला, तर कोणा एखाद्या गटास न्याय देताना हिंसाचाराची झळ बसलेल्यांच्या मनात अन्यायाची भावना निर्माण होऊ शकते. एका परीने, सरसकट गुन्हेमाफीसारखे निर्णय घेऊन राजकीय हितसंबंधांना प्राधान्य द्यावयाचे, की सामान्य जनतेच्या भावनांचा विचार करायचा या पेचातून नेमका मार्ग काढण्यात मुख्यमंत्र्यांची कसोटी लागणार आहे.