नेपाळचे भारतील राजदूत दीपकुमार उपाध्याय यांना नेपाळी राजकारणातील सुंदोपसुंदीचे बळी ठरून तडकाफडकी मायदेशी परतावे लागल्यानंतर दोन दिवस उलटत नाहीत तोच, सोमवारी भारताबद्दलच्या कलुषित राजनीतीचा प्रत्यय आपल्या या हिमालयीन शेजाऱ्याने पुन्हा दिला. भारताने नेपाळमध्ये राजदूतपदी नेमलेले रंजित राय यांची ‘नेपाळचे सरकार अस्थिर करण्या’बद्दल परतपाठवणी होणार असल्याच्या काठमांडूत उठल्या. या अफवाच असल्याचे नेपाळी सरकारने तातडीने स्पष्ट केले, पण भारतीय राजदूतावर इतका हीन राजनैतिक आरोप होऊ शकतो, याची चर्चा विनाकारण वाढली. आमचे सरकार अस्थिर करणारा देश भारतच, अशी भीती नेपाळने गेल्या काही महिन्यांत वारंवार मुखर केली आहे. वास्तविक, २००६ सालच्या मे महिन्यात नेपाळी संसदेने राजेशाही बरखास्त केली तेव्हापासून नोव्हेंबर २००६ मध्ये बंडखोर गट व सरकार यांचा समेट घडवून पुढे २००७ साली ‘प्रचंड’ ऊर्फ पुष्पकमल दहाल यांचे हंगामी सरकार स्थापन होईपर्यंत भारताने कोणताही गाजावाजा न करता, गोपनीयता पाळूनच त्या देशातील लोकशाही स्थापनेला मदत केली होती. मात्र नेपाळमध्ये जो देश सरकार स्थापू शकतो, तो ते अस्थिरही करू शकेल, हा भयगंड काही नेपाळी नेत्यांना सतावतो. त्यातूनच, पत्नीच्या उपचारांसाठी मार्च-एप्रिलमध्ये भारतात आलेले नेपाळचे विरोधी पक्षनेते शेरबहादुर देऊबा हे काठमांडूत परतल्यावर, ते भारताची फूस घेऊनच आले आहेत, अशा कंडय़ा पिकू लागल्या. त्यातच, प्रचंड यांच्या एकहाती ‘सर्वपक्षीय सरकार’ स्थापण्याच्या साखरपेरणीला आपण बधणार नसल्याचे ‘नेपाली काँग्रेस’चे अध्यक्ष देऊबा यांनी स्पष्ट केल्यामुळे सदनातील ६०१ पैकी देऊबांच्या पक्षाचे २७० सदस्य प्रचंड यांच्या विरोधात जाणार हेही स्पष्ट झाले आणि मग, भारत हा शत्रूपक्ष असल्याच्या थाटात नव्या नेपाळी राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांची ठरलेली दिल्ली-उज्जनभेट रद्द करण्यात आली. ‘ही भेट होण्यास हरकत नाही’ असा शेरा दिल्याबद्दल दीपकुमार उपाध्यायांना बक्षीस मिळाले ते उचलबांगडीचे. भारतातील नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आमच्या अंतर्गत व्यवहारांत लक्ष घालू नये, ही भाषा आता नेपाळी नेत्यांनी पुन्हा सुरू केली आहे. यामागे मोदींचे अपयश नाहीच, असे नव्हे. पहिल्या नेपाळभेटीतील मोदींचे वागणे-वावरणे एकवेळ ‘शैली’चा भाग म्हणून सोडून देता येईल; परंतु पुढे मधेशींना नेपाळी राज्यघटनेत दुय्यम स्थान दिल्याची नाराजी भारताने जाहीर करणे, त्याहीनंतर नेपाळात २०१५च्या सप्टेंबरअखेरपासून यंदाच्या फेब्रुवारीपर्यंत भारतीय मालास असलेल्या प्रवेशबंदीला भारतच जबाबदार असल्याच्या नेपाळी टीकेवर भारताकडे काहीही उत्तर नसणे, नेपाळी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांची भारतभेट हा मित्रप्राप्तीचे तंत्र हाताळण्याचा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे न मानता या भेटीस भारतानेही कमीच महत्त्व देणे.. हे भारताच्या याआधीच्या नीतीस धरून झालेले नाही. हेच ओली पुढे चीनभेटीस गेले आणि नेपाळ-चीन रेल्वेसकट अनेकानेक आश्वासने घेऊन आले. गेल्या २० वर्षांत चीनची वाढलेली महत्त्वाकांक्षा नेपाळी बंडखोरीत पुरेपूर उतरली होती. भारताने या बंडखोरीला लोकशाहीकडे नेले खरे; पण म्हणून भारत-नेपाळ ‘मित्रभेदा’चे तंत्र महत्त्वाकांक्षी चीनने सोडून द्यावे, ही अपेक्षा राजनैतिक ताण्याबाण्यांपुढे भाबडी ठरते. अस्थिर नेपाळच्या नेत्यांना भारताचे प्रतिमाहनन हे आजही स्वप्रतिमेला उजळा देण्याचे साधन वाटते. अशा वेळी भारताने काहीसे चुचकारण्याच, अधिक सावध ‘मित्रप्राप्ती’ तंत्र स्वीकारायला हवे.
