नेपाळशी संवादसेतूच हवा..

कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा हे प्रदेश या सीमावर्ती भागातून वाहणाऱ्या काली नदीच्या पश्चिमेकडे आहे. नेपाळचे राजे आणि भारताचे तत्कालीन शासक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात १८१५ मध्ये एक करार झाला. याअंतर्गत काली नदीच्या पश्चिमेकडील सर्व भूभागावर नेपाळी शासकांनी पाणी सोडले होते. सुगौली करार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या त्या कारारातील काही तरतुदींना नेपाळकडून आता आक्षेप घेतला जातो. त्यातील एक प्रमुख म्हणजे, नेपाळच्या राजांनी दबावाखाली येऊन तो करार केला. सत्तारूढ नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाकडून तर वारंवार नेपाळी राजांच्या भारतधार्जिणेपणाचा मुद्दा उपस्थित होतो. विशेष म्हणजे सुगौली करारानंतर दोनच वर्षांनी नेपाळकडून काही गावांवर हक्क सांगितला गेला. तत्कालीन गव्हर्नर जनरलने दोन गावे नेपाळच्या स्वाधीन केली, कारण ती काली नदीच्या पूर्वेकडे होती. उर्वरित तीन गावे मात्र नदीच्या पश्चिमेकडे होती. ती अर्थातच दिली गेली नाहीत. नेपाळी धारणेनुसार, नदीचा उगम ज्या छोटय़ा निर्झरांतून होतो त्यांनाही नदीचा भाग मानले जाते. तर भारतीय व्याख्येनुसार एकदा सीमा म्हणून नदीला प्रमाण मानल्यानंतर तिचा प्रवाह हाच प्रमाणभूत ठरतो. कालीचे उगमस्थळ कालापानीमध्ये असल्यामुळे या प्रदेशावर नेपाळकडून स्वामित्व सांगितले जाते. नेपाळच्या दाव्यांसाठी तात्कालिक कारण ठरले ते गेल्या वर्षी भारताने जारी केलेले दोन नकाशे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचे नकाशे भारताने जारी केले, यात कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा हे संवादाधीन नव्हे, तर भारतीय भूभाग म्हणून दाखवले गेले. भारतीय निर्णयाला प्रत्युत्तर म्हणून नेपाळनेही हे भूभाग त्यांच्या नकाशात दाखवायला सुरुवात केली आहे. काली नदीचा प्रवाह बदलत असल्यामुळे, नक्की कोणता प्रदेश कुठे येतो याविषयीचे दावे विवाद्य ठरतात.

नेपाळचा मुद्दा भारताकडूनच संयमाने हाताळला गेला पाहिजे. भारताच्या सभोवताली वेगवेगळे ‘पाकिस्तान’ निर्मिण्याचा चीनचा उद्योग एव्हाना गोपनीय राहिलेला नाही. ८ मे रोजी भारताने धारचुला ते लिपुलेख रस्त्याचे उद्घाटन केले आणि नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांना जणू जीवनरेखाच मिळाली. कारण पक्षांतर्गत बंडाळीने ते हैराण झाले होते. चीनच्या राजदूतांकडून त्या पक्षात समेट घडवून आणला गेला. तेव्हा त्या देशावरील चीनचा प्रभाव सर्वपरिचित आहे. पण निव्वळ नेपाळमधील एखादा राजकीय नेता किंवा पक्ष भारत-नेपाळ संबंधांवर विशिष्ट मर्यादेपलीकडे विपरीत परिणाम करू शकत नाही. जवळपास ६० ते ८० लाख नेपाळी आज भारतात नोकरी-रोजगारासाठी राहातात. भारतीय लष्करात नेपाळी गुरखा तुकडी आहे. हे भान ठेवून भारताने पावले टाकली पाहिजेत. नेपाळी प्रतिनिधिगृहाच्या निर्णयावर आजवर केवळ भारतीय परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्तेच बोलले आहेत. ती जबाबदारी एखाद्या केंद्रीय मंत्र्याने उचलली पाहिजे. ‘नेपाळशी यापुढे चर्चा नको’ ही भूमिका तर भारताविषयी नेपाळी जनतेचा संशय वाढवणारीच ठरेल.