प्रत्येक आंदोलनाच्या साधारणत: तीन अवस्था असतात. पहिल्या टप्प्यात दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकेवर ठाम असतात. नंतर एक बाजू हळूहळू नमते घेण्यास सुरुवात करते आणि दुसरी बाजू ताणून धरण्यास प्रारंभ करते. वाटाघाटी सुरू होतात. ही आंदोलनाची दुसरी अवस्था. या नंतरच्या अवस्थेत एका बाजूला आपला विजय झाल्याचे वाटते आणि दुसऱ्या पक्षाला आपला पराभव झाला नाही असे वाटते. त्यास वाटाघाटी यशस्वी झाल्या आणि चर्चेने प्रश्न सुटला असे पत्रकी भाषेत म्हणतात. या टप्प्यात प्रश्न सुटला नाही तर आंदोलन पुन्हा पहिल्या टप्प्यात जाते. नेपाळमधील मधेशींचे आंदोलन आता दुसऱ्या अवस्थेत आले असून, त्यामुळे गेल्या सुमारे तीन-साडेतीन महिन्यांपासून नेपाळी जनतेचे सुरू असलेले हाल संपतील अशी आशा निर्माण झाली आहे. ही भारताच्या दृष्टीनेही स्वागतार्ह गोष्ट आहे. मधेशींच्या आंदोलनामुळे नेपाळमध्ये इंधन तेलापासून जीवनावश्यक वस्तूंपर्यंत अनेक गोष्टींची टंचाई निर्माण झाली आहे. मधेशींनी भारत आणि नेपाळ यांना जोडणारे मार्ग रोखून धरल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली. या आंदोलनास भारताची फूस असल्याचा नेपाळी जनतेचा समज असून, त्यामुळे तेथे भारतविरोधी भावना मूळ धरू लागल्या आहेत. तेथील समाजमाध्यमे आणि वृत्तपत्रे यांतून दिसणारे हे चित्र काही नरेंद्र मोदी रचू पाहात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय धोरणव्यूहाकरिता चांगले नाही. मोदी यांनी प्रारंभीच्या काळात नेपाळशी चांगले संबंध जुळवून आणण्याचा उत्तम प्रयत्न केला होता. परंतु तेथील प्रलयंकारी भूकंपात त्या प्रयत्नांवर पाणी पडले. भारताने त्या आपत्तीचा आपल्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमावर्धनासाठी जो वापर केला तो तेथील जनतेच्या स्वाभिमानास धक्का लावणारा होता. एकंदरच मोदींनी कमावले ते मोदीभक्त माध्यमांनी गमावले. राजकीय पातळीवर भारत-नेपाळ संबंधांत काडी पडली ती नेपाळच्या राज्यघटनेमुळे. त्या राष्ट्राने धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना स्वीकारणे हा भारतातील हिंदू कट्टरतावाद्यांना आपला पराभव वाटला. त्या राज्यघटनेवर तेथील विविध वांशिक वा भाषिक गट खूश होते अशातला भाग नाही. घटनाकृत प्रांतरचनेबद्दल अनेकांच्या मनात असंतोषाची भावना होती. मधेशी हा नेपाळच्या लोकसंख्येत ५२ टक्के प्रमाण असलेला, म्हणजे मोठा गट. नव्या प्रांतरचनेमुळे ते विभागले जाऊन त्यांचे राजकीय बळ घटण्याची शक्यता निर्माण झाली आणि मधेशी अस्मितेच्या मुद्दय़ावर त्यांनी आंदोलन छेडले. त्यात सुमारे ५० जणांचे बळी गेल्यानंतर, नेपाळी जनतेचे अपार हाल झाल्यानंतर नेपाळमधील के. पी. शर्मा ओली यांच्या सरकारने प्रांतरचना, मतदारसंघ, मधेशींना प्रतिनिधित्व आणि नागरिकत्वाचे नियम याबाबत मधेशींच्या मागण्या मान्य करण्याचा आणि त्याकरिता घटनादुरुस्तीचा निर्णय रविवारी घेतला. गेल्या आठवडय़ात नेपाळचे उपपंतप्रधान कमल थापा हे लंडनमध्ये होते. तेथून त्यांनी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्याशी चर्चा केल्याचे सांगण्यात येते. याचा अर्थ या घडामोडींमध्ये भारताची मोठी भूमिका आहे. भारताने तातडीने नेपाळच्या निर्णयाचे स्वागत केले त्यातूनही हेच दिसते. मात्र एका बाजूने नमते घेतल्यानंतर दुसरी बाजू जरा ताणून धरते. युनायटेड मधेश डेमोक्रॅटिक फ्रंटने हा तोडगा समाधानकारक नसल्याची भूमिका घेतली आहे. भारताने याबाबत त्यांच्याशी चर्चा न केल्याने ते नाराज दिसतात. त्यांची समजूत काढून आंदोलनाचा गुंता सोडवायचा का, हे भारताला ठरवावे लागेल.
