कांदा हा गेल्या काही दशकांत राजकीय विषय बनला आहे. त्यामुळे मतदारांना तो स्वस्त मिळायलाच हवा, यासाठी आजवरचे सत्ताधारी सतत प्रयत्नशील असतात. परंतु कांदा स्वस्त झाला, तर हेच सत्ताधारी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसायला येत नाहीत. पावसाळा अधिकृतपणे संपल्याचे जाहीर झाल्यानंतरही पडत राहिलेल्या पावसाने नाशिक जिल्ह्य़ातील कांद्याचे जे प्रचंड नुकसान झाले आहे, ते पाहता येत्या काळात कांदा उत्पादकांची अवस्था अधिक बिकट होणार आहे. सरकार अशा परिस्थितीत कांद्याची आयात करते आणि मतदारांना खूश ठेवते. पण कांदा उत्पादकांसाठी ठोस उपाययोजना मात्र राबवत नाही. यंदा पावसाने कांदा उत्पादनात मोठी घट येणार आहे. सवंग संवादबाजी करण्याची सवय असलेल्या कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी नाशिक जिल्ह्य़ाच्या दौऱ्यात थेट बांधांवर जाऊन कांदा उत्पादकांना दोन पैसे अधिक मिळणे कसे महत्त्वाचे आहे, ते मांडले. कांदा परवडत नसेल, तर खाऊ नका. किमान माझ्या शेतकऱ्याला दोन पैसे तरी मिळतील, असा सल्लाही त्यांनी दिला. बाजारात ५०-६० रुपये प्रति किलो कांदा झाला, की लगेच ओरड सुरू होत असल्याने हे कुठे तरी थांबायला हवे. कांदा खायचा असेल तर स्वत: शेत घ्या; तेव्हाच शेतकऱ्यांचे दु:ख कळेल, असा कळवळाही सदाभाऊंनी व्यक्त केला. कित्येक वर्षांनंतर अलीकडे कांद्याला बऱ्यापैकी भाव मिळाला, तेव्हा केंद्राने शहरी ग्राहकांची नाराजी नको म्हणून कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. तेव्हाच खरे तर सदाभाऊंनी ‘कांदा परवडत नसेल, तर खाऊ नका’ अशी सूचना करण्याची गरज होती. परंतु तसे झाले नाही. केंद्र किंवा राज्यात कोणीही सत्ताधारी असो, आजपर्यंत कांद्याचे दर वाढू लागल्यावर निर्यातबंदीसारखे हत्यार उचलले जाते. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात निर्यातबंदी, कांदा साठवणुकीवर आणलेले निर्बंध हे मुद्दे विरोधकांनी लावून धरले होते. त्यातच कांदा आयातीसाठी पाऊल उचलले गेल्याने शेतकऱ्यांच्या नाराजीत भरच पडली होती. त्यामुळे नाशिक येथील सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपताच कांद्यावरील निर्यातबंदी हटविण्यासाठी पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे आश्वासन द्यावे लागले होते. जी गोष्ट कांद्याची तीच डाळींचीही. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात यंदाच्या खरीप हंगामात उडीद आणि मूग डाळीचा पेरा कमी झाल्याने आणि मध्य प्रदेश, राजस्थानात अतिपावसाने डाळींचे उत्पादन घटल्याने उडीद डाळीचे भाव सुमारे ३० टक्क्यांनी वाढले आहेत. परतीच्या पावसाचा फटका डाळींनाही बसल्याने आता सगळी मदार रब्बीच्या हंगामावर आहे. सरकारी गोदामांत असलेली डाळ आता विक्रीसाठी बाजारात आणली नाही, तर हे भाव अधिक वाढण्याचीच शक्यता आहे. उडीद, तूर, मूग डाळींचा भारतीय खाद्यान्नातील वापर महत्त्वाचा असतो. कांद्याएवढेच त्यांचेही स्थान महत्त्वाचे मानले जाते. मात्र, प्रत्येक वेळी डाळींच्या भावांकडे दुर्लक्ष करत सरकार मूळ प्रश्नांना बगल देण्याचेच धोरण अवलंबते. अतिपावसामुळे कांद्याचे प्रचंड प्रमाणावर नुकसान झाल्याने आवक अत्यंत कमी प्रमाणात होत असल्याने भाव पुन्हा तेजीत आले आहेत. दक्षिणेकडील राज्यांमधून होणारी आवकही पावसामुळे थांबली. त्यामुळे नाशिकच्या कांद्यास मागणी वाढली असली, तरी कांद्याची मुख्य बाजारपेठ असलेल्या नाशिक जिल्ह्य़ातच आता यंदा कांदा दिसेनासा होण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये कांद्याच्या दरात बऱ्यापैकी वाढ होत असल्याचा अनुभव असल्याने शेतकरी उन्हाळ कांद्याची चाळींमध्ये साठवणूक करून ठेवतात. हा साठा आता संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असून, त्यातच पावसामुळे त्याचे सडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. चाळींमध्ये काही शेतकऱ्यांचा जो थोडाफार कांदा बऱ्यापैकी अवस्थेत आहे, तो चाळींमधून बाहेर काढणे शेतांमध्ये पाणी असल्याने अशक्य झाले आहे. त्यामुळे चाळींमध्येच कांद्याला कोंब फुटले आहेत. अतिपावसामुळे लागवडीखालील क्षेत्रातील निम्मी पिके उद्ध्वस्त झाल्याचे कृषी विभागाचा प्राथमिक अंदाज सांगतो. जिल्ह्य़ात उशिराने येणाऱ्या खरीप कांद्याचे ५० हजार हेक्टर क्षेत्रापैकी जवळपास निम्मे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे लासलगाव बाजार समितीत कांद्याची आवक कमालीची घटल्याने भाव १५ दिवसांत दुप्पट झाले आहेत. १९ ऑक्टोबर रोजी कांद्याला सरासरी प्रतिक्विंटल २,४५० रुपये भाव होता. हा भाव शनिवारी ४,९०१ रुपयांपर्यंत पोहोचला. कांद्याचे दर वाढल्यावर त्याचा लाभ व्यापाऱ्यांना होतो की शेतकऱ्यांना, हा नेहमीचा वादग्रस्त मुद्दा आहे. एरवी व्यापाऱ्यांच्या दिशेने अंगुलीनिर्देश होत असला, तरी सद्य:स्थितीत शेतकऱ्यांप्रमाणेच व्यापाऱ्यांकडेही फारसा कांदा साठवणुकीस नसल्याने त्यांनाही दरवाढीचा लाभ मिळणे दुरापास्तच आहे.
