करोनाच्या तिसऱ्या लाटेबद्दल जगभरात चिंतेचे वातावरण असतानाच भारतात करोना चाचण्यांच्या सक्तीमध्ये काहीशी शिथिलता आणली जाणे, अर्थव्यवस्थेसाठी तरी आवश्यक व दिलासादायक ठरावे. ओमायक्रॉन या करोनाच्या उत्परिवर्तित विषाणूमुळे फार मोठय़ा प्रमाणावर हानी होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतरच हा निर्णय घेतला गेला. देशातील रुग्णांची संख्या अतिशय वेगाने वाढत असली, तरी त्या प्रमाणात रुग्णालयात भरती होणाऱ्या रुग्णांची संख्या खूपच कमी आहे. प्राणवायूची आवश्यकता असणारे रुग्णही दुसऱ्या लाटेपेक्षा किती तरी कमी आहेत. ओमायक्रॉनचा प्रसारवेगही आटोक्यात येऊ शकतो, असे निदान गेल्या दोन दिवसांतील रुग्णसंख्येवरून म्हणता येते. रुग्णसंख्या वाढत गेली की त्या प्रमाणात निर्बंध वाढवणे आवश्यकच ठरते. त्यामुळे दैनंदिन व्यवहारांपासून ते अर्थगतीचा वेग मंदावण्यापर्यंत अनेक पातळय़ांवर त्याचे परिणाम दिसू लागतात. तिसऱ्या लाटेत करोना झाल्याचे लक्षात येताच डॉक्टरांकडून सामान्यत: घरीच विश्रांती घेण्याचा सल्ला देण्यात येतो. केंद्र सरकारने सोमवारी जाहीर केलेल्या नव्या नियमावलीनुसार रुग्णसंपर्कातील सर्वच व्यक्तींची चाचणी करण्याची आवश्यकता नाही. करोनाची बाधा झालेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात आलेल्या सगळय़ांचा शोध घेणे आणि त्यांच्या चाचण्या करणे, याचा प्रशासकीय पातळीवर खूपच ताण पडतो, हे गेल्या काही महिन्यांत लक्षात आले आहे. सौम्य लक्षणे असलेल्यांना सात दिवसच रुग्णालयात राहावे लागणार असल्याने आणि रुग्णालयात भरती झाल्यानंतर तीन दिवस ताप नसेल, तर चाचणी न करता घरी सोडण्यात येणार असल्याने कुटुंबावरील ताणही हलका होऊ शकेल. दुसरीकडे, प्रगत देशांतही प्रतिबंधक लस घेण्याबाबत दिसणारी उदासीनता पाहता, भारतीयांनी लसीकरणाबाबत दाखवलेली तत्परता उत्साहवर्धक म्हटली पाहिजे. आतापर्यंत केवळ पाच ते दहा टक्के रुग्णांनाच रुग्णालयात दाखल करावे लागले असल्यामुळे चाचण्या घटवण्याचा निर्णय झाला, असे सरकारचे म्हणणे आहे. भारतातील रुग्णसंख्येकडे जगाचे लक्ष असते. त्यामुळे संसर्गवाढ फार नसताना, केवळ चाचण्या वाढवून फारसे काही साध्य होणार नाही, असे तज्ज्ञांना वाटते. असे असले तरी केंद्राच्या या निर्णयाला एक राजकीय किनारही आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. निवडणूक आयोगाने देशातील चार राज्यांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केल्याने त्यावर करोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा गंभीर परिणाम होता कामा नये, असे सरकारला वाटते. महाराष्ट्रात रुग्णवाढ झाली, की त्याचा परिणाम उत्तर प्रदेशातील रुग्णसंख्येवर होतो, असा गेल्या दोन लाटांतील अनुभव. त्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशात होऊ घातलेल्या निवडणुकीवर रुग्णवाढीची संक्रांत येता कामा नये, अशी सत्ताधारी भाजपची अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. १५ जानेवारीनंतर निवडणूक राज्यांमध्ये होणारा प्रचार व्यवस्थितपणे करता यावा, यासाठी तर निर्बंधांत शिथिलता आणली नसेल ना, अशी शंका येणे अगदीच स्वाभाविक. दोन्ही मात्रा घेतलेल्यांना वर्धक मात्रा देण्यास आत्ताच सुरुवात होणे, हेही त्यामागील आणखी एक कारण असू शकते. तिसऱ्या लाटेचा फार बाऊ न करता, योग्य ती काळजी घेऊन ओमायक्रॉनच्या भीतीची छाया धूसर करता येईल, अशी अपेक्षा डॉक्टर आणि संशोधकांनी व्यक्त केली आहेच; त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने या चाचण्यांपेक्षा आर्थिक व राजकीय परीक्षा मोठय़ा मानणे ठीकच म्हणावे लागेल.
