गेल्या आठवडय़ात संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत इस्रायलविरोधातील ठराव मंजूर झाल्यानंतर अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील तणाव चांगलाच वाढू लागला असून त्याच्या बरोबरीने खनिज तेलाच्या दरांतही वाढ होऊ लागल्याने परिस्थिती गंभीर भासू लागली आहे. गतसप्ताहात संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत जो ठराव मंजूर झाला त्यामागे अमेरिका आहे, असा थेट आरोप इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी केला. त्यानंतर अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी इस्रायलला चार खडे बोल सुनावले. केरी यांचे भाषण अत्यंत प्रभावी होते आणि ते त्यांच्या कर्तबगारीचे आणि जागतिक राजकारणाच्या अभ्यासाचे द्योतक होते. आपल्या भाषणात केरी यांनी इस्रायलला द्विराष्ट्र सिद्धान्त मान्य करावाच लागेल आणि त्यामुळे पॅलेस्टिनींचा मातृभूमीचा हक्क हिरावता येणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले. अमेरिका सातत्याने इस्रायलच्या पाठीशी आहेच, परंतु म्हणून इस्रायलने पॅलेस्टिनींची जमीन बळकावणे अमेरिकेस मंजूर नाही, हे त्यांचे प्रतिपादन अत्यंत स्वागतार्ह म्हणावे लागेल. याचे कारण इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू दांडगेश्वर असून आपण संयुक्त राष्ट्रालाही मोजत नाही, असे म्हणण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. पॅलेस्टिनींच्या भूमीत इस्रायलींसाठी घरे उभारणे आम्ही थांबवणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ही त्यांची भाषा अत्यंत उद्दाम म्हणावी लागेल. अशा वातावरणात अमेरिकेने त्यांना वास्तवाचे भान आणून देणे आवश्यक होते. केरी यांनी ही कामगिरी उत्तमपणे पार पाडली. त्यांचे भाषण इतके प्रभावी होते की त्यामुळे अध्यक्ष ओबामा यांच्या पश्चिम आशियाबाबतच्या धरसोड धोरणाचाही काही काळ विसर पडला. इस्रायलने आतापर्यंतच्या धोरणात बदल करून पॅलेस्टिनी जमीन बळकावणे सुरूच ठेवले तर संपूर्ण शांतता प्रक्रियाच धोक्यात येऊ शकते, हा केरी यांनी दिलेला इशारा महत्त्वाचा म्हणावा लागेल. इतके झाल्यानंतरही इस्रायली पंतप्रधान काही ऐकून घेण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. इस्रायली जनतेने आपणास बहुमताने सत्तेची संधी दिली म्हणजे जणू काहीही करण्याचाच परवाना दिला, असे त्यांना वाटत असावे. हा असा भ्रम अलीकडे अनेकांना होताना दिसतो. असो. नेतान्याहू यांच्या धोरणाचे प्रतिसाद फक्त देशांतर्गतच असते तर त्यांच्या या अरेरावीकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरले असते. परंतु तसे नाही. प्रश्न इस्रायल, पॅलेस्टाइन, पश्चिम आशियातील अरब आणि एकंदरच जागतिक शांतता असे हे सर्व निगडित असल्याने नेतान्याहू यांचे वर्तन हे जगाचीच चिंता वाढवणारे आहे. केरी यांच्या भाषणास नेतान्याहू यांनी पुन्हा एकदा प्रत्युत्तर दिले असून इस्रायलला कोणीही प्रवचन देण्याची गरज नाही, असे म्हटले आहे. एकीकडे ही इस्रायल आणि अरब यांच्यातील तणावाची टिकली पडत असताना त्याच वेळी खनिज तेलाच्या दरांतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. हे भाव गुरुवारी प्रतिबॅरल ५६ डॉलरवर जाऊन पोहोचले. हा गेल्या आठ महिन्यांतील उच्चांक. इस्रायल आणि अरब यांच्यातील तणाव असाच वाढत राहिला तर या दरांत अधिकच वाढ होणार. हे सर्व चित्र २० जानेवारीनंतर अधिक स्पष्ट होईल. त्या दिवशी डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारतील. त्याआधीच ट्रम्प यांनी इस्रायलची तळी उचलणे सुरू केले असून अध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतरही त्यांचे वर्तन असेच राहिले तर जगासमोरील आव्हान अधिकच गहिरे होणार यात शंका नाही. पश्चिम आशियातील तापत्या वाळूला तेलाची फोडणी मिळणे आपलीही काळजी वाढवणारे ठरेल.
