गेल्या दहा वर्षांमध्ये लोकशाही प्रक्रिया आणि संसदेचे कामकाज या दोन्ही मुद्दय़ांवर भाजपची भूमिका पूर्णत: पालटल्याचे दिसते. आता सत्ताधारी भाजपला विरोधी पक्षीयांनी संसदेच्या सभागृहांमध्ये गोंधळ घालणे, कामकाजात अडथळे आणणे हा ‘संसदेचा अपमान’ वाटू लागला आहे. भाजप संसदीय पक्षाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वपक्षाच्या खासदारांसमोर तसे बोलून दाखवले आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधी पक्षांचे सदस्य कागद फाडतात, घोषणाबाजी करतात, ही विरोधकांची कृत्ये संसदीय परंपरेला धक्का लावणारी, देशाची प्रतिमा मलीन करणारी, लोकशाहीविरोधी आणि कोटय़वधींचा चुराडा करणारी असल्याचा युक्तिवाद भाजपचे नेते-मंत्री करत आहेत. दहा वर्षांपूर्वी विरोधी पक्षांच्या बाकांवर बसलेल्या भाजपने हीच सगळी कृत्ये केलेली होती, तेव्हा भाजपच्या एकाही नेत्याला संसदेचा अपमान झाला असे वाटले नव्हते. २००९ ते २०१४ या पाच वर्षांमध्ये काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) कार्यकाळातील कथित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड होत गेली. टू जी घोटाळा, कोळसा घोटाळा या दोन घोटाळ्यांनी मनमोहन सिंग सरकारला घेरून टाकले होते. प्रमुख विरोधी पक्ष भाजप केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक झालेला होता. त्यातही २०११ आणि २०१२ या दोन वर्षांत तर भाजपने संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनांत गदारोळ केलेला होता. ‘संसदेच्या कामकाजात विरोधकांनी आणलेले अडथळे हा लोकशाहीचाच भाग आहे’, ‘संसदेमध्ये चर्चा व्हायला हवी पण सरकार अनेक मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष करते’, ‘खरेतर संसदेतील अडथळे देशासाठी अधिक फायद्याचे असतात’, ‘केंद्र सरकारला (यूपीए सरकार) उतरदायी ठरवल्याशिवाय संसदेत चर्चा होऊ दिली जाणार नाही’, अशी विधाने राज्यसभेतील तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अरुण जेटलींनी केली होती. यूपीए सरकारने घोटाळे केले असतील तर त्याची जबाबदारी सरकारने घेतली पाहिजे असे जेटलींना म्हणायचे होते. आत्ता काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष नेमका हाच मुद्दा उपस्थित करत आहेत! ‘पेगॅसस’ असो वा शेती कायदे वा इंधन दरवाढीचा मुद्दा असो भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकार या समस्यांना उत्तरदायी असल्याचे लोकांसमोर मांडण्यासाठी आता हे पक्ष संसदेच्या कामकाजात अडथळे आणत आहेत. भाजप विरोधी पक्षांच्या बाकावर बसलेला असताना संसदेचे कामकाज न होऊन कोटय़वधींचा चुराडा झाल्याचा ठपका भाजपवर कुणी ठेवला नव्हता. मग, जनतेचा पैसा वाया जातो असे आत्ताच भाजपला कसे वाटू लागले? ‘संसदेचे कामकाज चालवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असते, विरोधकांची नाही!’ असे लोकसभेतील तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज म्हणाल्या होत्या. २०२१ मध्ये काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस यापेक्षा कोणता वेगळा युक्तिवाद करत आहेत? यूपीए सरकारच्या काळात भाजपने अधिवेशनाच्या कामकाजात आणलेल्या अडथळ्यांवर ‘संसदेचा अपमान’ वगैरे ठपकेबाजी झाली नव्हती. पण, सत्ताधारी झाल्यावर भाजपला हीच आयुधे विरोधी पक्षांकडून वापरली गेल्याचा ‘अपमान’ वाटू लागला असल्याचे दिसते. ‘पेगॅसस’च्या मुद्दय़ावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला घेरल्यापासून पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा सभागृहात आलेलेदेखील नाहीत. मोदींचे ‘संसदेच्या अपमाना’चे सूत्र मान्य केले तरी, संसदेच्या माहिती-तंत्रज्ञानविषयक स्थायी समितीच्या अलीकडेच झालेल्या दोन्ही बैठकांमधून भाजप सदस्यांनी सभात्याग करणे हा काय संसदेचा सन्मान ठरतो? याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, ‘संसद सर्वोच्च’ असे मानणाऱ्या या देशातील माहिती-तंत्रज्ञान संसदीय स्थायी समिती हीदेखील संसदेचेच अविभाज्य अंग असूनही संबंधित खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या समितीच्या बैठकांमध्ये पाचारण झालेले असताना गैरहजर राहण्याचा बेमुर्वतपणा केला, तो नेमका कोणाच्या आशीर्वादाने? संसदेचे पावित्र्य धुडकावण्यासाठी या अधिकाऱ्यांना कोण अभय देते आहे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधल्यास, संसदेच्या अपमानाविषयीचे चित्र पुरेसे स्पष्ट होईल.
