राजकारणात तत्त्व आणि व्यावहारिकता, यांतून निवडीचा प्रश्न उपस्थित होतो तेव्हा निवडणुका जिंकण्यासाठी राजकीय पक्षांना व्यावहारिकता कधीही उपयुक्त ठरते. तत्त्वांसाठी बांधील राहणे हे राजकारणात तसे दुर्मीळच, पण डावे पक्ष त्यास अपवाद! हेच, केरळच्या मुख्यमंत्रिपदी पिनरायि विजयन गुरुवारी दुसऱ्यांदा शपथ घेतील, तेव्हा दिसेल. करोनाच्या पहिल्या लाटेत केरळ सरकारने परिस्थिती योग्यपणे हाताळली आणि रुग्णसंख्या वाढू नये या दृष्टीने केलेल्या उपाययोजनांचे संयुक्त राष्ट्रे, विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर कौतुक झाले व त्याचे सारे श्रेय आरोग्यमंत्री के . के . शैलजा यांना देण्यात आले. आरोग्यमंत्री म्हणून शैलजा यांनी केलेल्या चांगल्या कामाबद्दल  त्यांना देशातही चांगली प्रसिद्धी मिळाली. करोनाकाळात दैनंदिन १८ ते २० तास काम करून त्यांनी आरोग्य खात्यात आमूलाग्र बदल घडवून आणले. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्या ६० हजारांहून अधिक मताधिक्याने विजयी झाल्या. केरळातील डाव्या पक्षांना लागोपाठ दुसऱ्यांदा सत्ता मिळण्याचे श्रेय मुख्यमंत्री विजयन यांच्याबरोबरीनेच शैलजा यांनाही देण्यात आले. शैलजा यांच्याकडे आरोग्य खात्याची पुन्हा धुरा सोपविली जाण्याची किं वा अधिक महत्त्वाचे खाते सोपवून मंत्रिमंडळात बढती दिली जाण्याची अपेक्षा होती. मात्र शैलजा यांना नव्या सरकारमध्ये स्थानच नाही. कारण काय, तर या सरकारमध्ये नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याचा निर्णय माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या धुरीणांनी घेतला. शैलजा यांना वगळण्याच्या निर्णयावर समाजमाध्यम, माकपचे कार्यकर्ते किंवा सर्वसामान्य वर्गातून टीका झाली. सर्व जुन्या मंत्र्यांना घरी बसविण्याच्या निर्णयाने नवीन नेत्यांना संधी तरी मिळाली. पण नवीन चेहऱ्यांना संधी देताना पुन्हा मुख्यमंत्री विजयन यांचे जावई मोहम्मद रियास आणि डाव्या आघाडीचे निमंत्रक ए. विजयराघवन यांच्या पत्नी प्रा. आर. बिंदू यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाल्याने पक्षाच्या दोन्ही महत्त्वाच्या नेत्यांनी मंत्रिपदे आपापल्या घरांमध्ये वाटल्याचा आरोप झालाच. नवे चेहरे देऊन विजयन यांनी पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी संपविले. शैलजा यांना वगळण्याचा आणि मुख्यमंत्र्यांच्या जावयाचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्याचा निर्णय माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या दिल्लीतील केंद्रीय नेत्यांच्या पचनी पडलेला दिसत नाही, हे त्यांच्या प्रतिक्रि यांवरूनच जाणवते. पश्चिम बंगालमधील दारुण पराभवानंतर माकपची ताकद ही केरळपुरतीच सीमित राहिली. अशा वेळी केरळमध्ये पुन्हा सत्ता मिळवून देणाऱ्या विजयन यांच्यापुढे पक्षालाही नमते घ्यावे लागलेले दिसते. मंत्रिमंडळात संधी नाकारल्यामुळे शैलजा यांनी मात्र कोणतीही आदळआपट केलेली नाही वा टीकाटिप्पणीही केली नाही. शेवटी हा पक्षाचा एकत्रित निर्णय असल्याची प्रतिक्रियाच त्यांनी व्यक्त केली. गेल्याच आठवड्यात निधन झालेल्या माकपच्या ज्येष्ठ नेत्या गौरीअम्मा यांना १९८७ मध्ये पक्षाने मुख्यमंत्रिपदाची संधी नाकारली होती. आता शैलजा यांच्यासारख्या कर्तृत्ववान महिला नेत्यावर पक्षाने तसा अन्यायच केला. व्यावहारिकतेपेक्षा तत्त्वांवर भर दिल्याने चुका झाल्याची कबुली यापूर्वी डाव्या पक्षांच्या नेत्यांनी दिली होती. १९९६ मध्ये ज्योती बसू यांना पंतप्रधानपदाची संधी चालून आली होती, पण पक्षाने ही संधी घालविली. माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांच्यासारख्या अभ्यासू नेत्याचा राज्यसभेचा मार्ग दोनदा खासदारकी भूषविली म्हणून रोखण्यात आला. अशा नियमाग्रही संकुचितपणापायी डाव्या पक्षांच्या व्यावहारिक यशावर मर्यादा येतात, यात नवल नाही.